ईंधन संकट पर अब बड़े फैसले लेने की बारी, दिल्ली में हुए कड़े फैसले, अब राजस्थान में तैयारी…!
दिल्ली सरकार ने 90 दिनों का ईंधन बचत अभियान किया लागू
सरकारी वाहनों, विदेश यात्राओं और बैठकों पर सख्ती
राजस्थान में भी विशेषज्ञों ने उठाई ऐसी नीति लागू करने की मांग
वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल मीटिंग्स पर बढ़ा जोर
बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतों के बीच ऊर्जा संकट की आशंका
विजय श्रीवास्तव,
जयपुर,Dusrikhabar.com। Government of Delhi द्वारा बढ़ती ईंधन खपत और संभावित ऊर्जा संकट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने अगले 90 दिनों के लिए विशेष ईंधन बचत अभियान लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत सरकारी वाहनों के सीमित उपयोग, गैर-जरूरी विदेश यात्राओं में कटौती और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
अब इसी तरह की नीति लागू करने की मांग राजस्थान में भी तेज हो गई है। हालांकि राजस्थान में भी इसकी तैयारी हो चुकी है लेकिन अभी तक इस पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। यानि दिल्ली में पीएम मोदी की अपील पर अमल कर लिया गया है लेकिन राजस्थान में अभी तक ये पाइपलाइन में है। राजस्थान में अभी भी वर्कफ्रॉम होम, वीसी से मीटिंग्स और राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगा है।
दिल्ली सरकार ने शुरू किया 90 दिन का ईंधन बचत अभियान
देशभर में लगातार बढ़ रही पेट्रोल-डीजल कीमतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की अस्थिरता के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नई गाइडलाइन के अनुसार सरकारी विभागों में अनावश्यक वाहनों के उपयोग पर रोक लगाने, राजनेताओं और अधिकारियों की विदेश यात्राओं को सीमित करने और अधिकतर सरकारी बैठकों को ऑनलाइन आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि यदि समय रहते ईंधन बचत नीति लागू नहीं की गई तो आने वाले समय में ऊर्जा संकट और महंगाई दोनों गंभीर चुनौती बन सकते हैं।
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वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल मीटिंग्स को मिलेगा बढ़ावा
नई गाइडलाइन के तहत कई विभागों में कर्मचारियों को सप्ताह में कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी बैठकों को अधिकतम डिजिटल माध्यम से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वाहनों की आवाजाही कम हो और ईंधन की बचत हो सके। विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी के दौरान डिजिटल कार्य प्रणाली सफल साबित हुई थी, ऐसे में इसे दोबारा लागू करना प्रभावी कदम हो सकता है।
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राजस्थान में भी उठी ऐसी नीति लागू करने की मांग
दिल्ली सरकार के फैसले के बाद अब राजस्थान में भी ईंधन बचत अभियान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सामाजिक संगठनों और ऊर्जा विशेषज्ञों ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि वह भी समय रहते ऐसी ठोस नीति लागू करे।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि राजस्थान में सरकारी विभागों के वाहनों के उपयोग की समीक्षा की जाए, विदेश दौरों में कटौती की जाए और बड़े आयोजनों को सीमित किया जाए। इसके साथ ही सरकारी स्तर पर डिजिटल मीटिंग्स को बढ़ावा देकर ईंधन और सरकारी खर्च दोनों में कमी लाई जा सकती है।
बढ़ती ईंधन खपत बनी चिंता का विषय
राजस्थान में लगातार बढ़ रही औद्योगिक गतिविधियों और परिवहन व्यवस्था के विस्तार के कारण डीजल और पेट्रोल की खपत तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अभी से बचत के उपाय लागू किए जाएं तो भविष्य में आम जनता पर बढ़ते ईंधन खर्च का बोझ कम किया जा सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी होने पर राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ सकता है।
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आम जनता को भी निभानी होगी जिम्मेदारी
विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन बचत केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को भी इसमें भागीदारी निभानी होगी। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और अनावश्यक यात्रा से बचने जैसे कदम अपनाने की जरूरत है। यदि सरकार और आम जनता मिलकर ईंधन बचत की दिशा में काम करें तो ऊर्जा संकट और बढ़ती महंगाई के प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार के ईंधन बचत फैसले के मुख्य बिंदु
अगले 90 दिनों के लिए विशेष ईंधन बचत अभियान लागू
- सरकारी वाहनों के सीमित उपयोग के निर्देश
- गैर-जरूरी विदेश यात्राओं में कटौती
- सरकारी बैठकों को ऑनलाइन आयोजित करने पर जोर
- कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था पर विचार
- सरकारी कार्यालयों में बिजली और ईंधन बचत की निगरानी
- सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने की तैयारी
राजस्थान के लिए सुझाए गए कदम
- सरकारी विभागों में वाहनों के सीमित उपयोग की नीति
- जरूरत के अनुसार वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था
- अधिकतम सरकारी बैठकों को डिजिटल माध्यम से आयोजित करना
- राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की विदेश यात्राओं में कटौती
- प्रदेश के बड़े आयोजनों में कटौती
- सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग को बढ़ावा
- राज्यव्यापी ईंधन बचत जागरूकता अभियान
पीएम मोदी की अपील का देशभर में इम्पेक्ट दिखने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब अन्य राज्यों की बारी है कि वो देश के ईंधन संकट के मौके पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। बहरहाल दिल्ली से शुरुआत के बाद अब राजस्थान में भी इसकी तैयारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर गाइडलाइन भी तैयार कर ली है एक-दो दिन में इस पर आदेश भी जारी हो जाएंगे।
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