देशभर में 6.31 करोड़ ‘नकली राशन कार्ड’ पर कार्रवाई, किए रद्द, सिस्टम में…!
केंद्र सरकार का बड़ा अभियान—6.31 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए गए
उत्तर प्रदेश सबसे आगे, 1.97 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में भी तेज कार्रवाई
वन नेशन, वन राशन कार्ड से पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी
नवीन सक्सेना,
दिल्ली/यूपी/महाराष्ट्र, dusrikhabar.com। देशभर में नकली राशन कार्ड के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। केंद्र सरकार के सख्त अभियान के तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6.31 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाए गए हैं। यह कदम न सिर्फ गरीबों के हक की रक्षा के लिए अहम है, बल्कि सरकारी योजनाओं में हो रहे बड़े पैमाने के फर्जीवाड़े को रोकने की दिशा में भी निर्णायक माना जा रहा है।
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केंद्र सरकार ने नकली राशन कार्ड के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाकर बड़ा खुलासा किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 6.31 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाए जा चुके हैं, जो विभिन्न योजनाओं में गलत तरीके से लाभ ले रहे थे।
सबसे ज्यादा कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई, जहां 1.97 करोड़ नकली राशन कार्ड खत्म किए गए। इसके अलावा:
- हरियाणा में 31 लाख
- पंजाब में 7.61 लाख
- महाराष्ट्र में 48 लाख बोगस कार्डधारकों को हटाने की प्रक्रिया तेज
इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि PDS (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) में लंबे समय से बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हो रही थीं। देश में लंबे समय से राशन कार्ड घोटाले सामने आते रहे हैं, जिनमें फर्जी लाभार्थियों के जरिए सरकारी अनाज का दुरुपयोग किया जाता था।
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फर्जी लाभार्थियों का नेटवर्क
कई राज्यों में एक ही व्यक्ति के नाम पर कई राशन कार्ड या मृत लोगों के नाम पर कार्ड चल रहे थे। इससे वास्तविक गरीबों तक राशन नहीं पहुंच पाता था।
सरकारी योजनाओं में बड़ा नुकसान, डिजिटल सिस्टम की जरूरत
नकली राशन कार्ड के जरिए सरकार की खाद्य सुरक्षा योजनाओं में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। इसी वजह से सरकार अब डिजिटल वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग को बढ़ावा दे रही है।
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अन्य राज्यों के उदाहरण: पहले भी सामने आए घोटाले
उत्तर प्रदेश: यहां PDS में फर्जी लाभार्थियों और कालाबाजारी के कई मामले सामने आए, जिसके बाद बड़े स्तर पर कार्ड रद्द किए गए।
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में लाखों बोगस राशन कार्ड होल्डर्स की पहचान हुई, जहां राशन को बाजार में बेचने के आरोप लगे।
बिहार और झारखंड: इन राज्यों में भी फर्जी राशन कार्ड और डुप्लीकेट एंट्री के जरिए गरीबों के हक पर डाका डालने के मामले सामने आए।
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इन सभी मामलों में एक समान पैटर्न देखने को मिला—
- कमजोर सत्यापन प्रणाली
- स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार
- डिजिटल निगरानी की कमी
समाधान: ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’
केंद्र सरकार अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरी तरह लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी देशभर में कहीं भी 5.33 लाख फेयर प्राइस शॉप्स से राशन ले सकेंगे। इससे फर्जी कार्ड खत्म होंगे, प्रवासी मजदूरों को फायदा मिलेगा और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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