RPSC के नए उत्तराधिकारी की रेस में DGP से लेकर सेवानिवृत्त IAS अफसर भी, लेकिन सरकार की पहली पसंद…
RPSC के नए अध्यक्ष की तलाश तेज
डीजीपी से लेकर रिटायर्ड IAS तक रेस में
RAS भर्ती-2026 से पहले सरकार के सामने बड़ी चुनौती
सरकार की पहली पसंद माने जा रहे अधिकारी कौन हैं, और सेवा में होने के बावजूद कैसे मिलेगा नया पद ?
हालांकि राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि यहां से नहीं नाम दिल्ली से तय होगा
विजय श्रीवास्तव,
जयपुर, dusrikhabar.com। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को जल्द नया अध्यक्ष मिलने की संभावना है। पूर्व अध्यक्ष यूआर साहू का कार्यकाल 19 जून को समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने नए अध्यक्ष की तलाश तेज कर दी है। फिलहाल लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन आगामी RAS भर्ती-2026 और अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए सरकार स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द करना चाहती है।
सूत्रों के अनुसार इस पद के लिए वर्तमान और सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स के कई नाम चर्चा में हैं। इनमें मौजूदा एसीएस आनंद कुमार, रिटायर्ड आईएएस शुभ्रा सिंह और आरपीएससी सदस्य हेमंत प्रियदर्शी सहित मौजूदा डीजीपी राजीव शर्मा प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं।
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RPSC अध्यक्ष पद खाली होने के बाद बढ़ी हलचल
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यूआर साहू का कार्यकाल 19 जून को पूरा होने के साथ ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बड़ी भर्तियों को पारदर्शी और विवाद-मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति आवश्यक है।
RPSC के सामने आने वाले समय में RAS भर्ती-2026 जैसी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में अध्यक्ष पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिसकी प्रशासनिक क्षमता और निष्पक्ष छवि पर किसी प्रकार का सवाल न हो। हालांकि जानकारा सूत्रों की मानें तो ब्यूरोक्रेसी में ऐसे अफसर की तलाश जारी है लेकिन अभी जिन प्रशासनिक अफसरो की चर्चा है उनमें भी कई केंद्र के प्रभाव के चलते “नयन तारा” बने हुए हैं।
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RAS भर्ती-2026 को देखते हुए सरकार नहीं रखना चाहती पद खाली
सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार आगामी RAS भर्ती-2026 की तैयारियों को देखते हुए आयोग के अध्यक्ष का पद लंबे समय तक रिक्त नहीं रखना चाहती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार किसी वर्तमान कार्यरत आईएएस या आईपीएस अधिकारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) दिलाकर आयोग में भेजेगी या फिर किसी सेवानिवृत्त अधिकारी पर भरोसा जताएगी।
राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि सरकार के सामने दोनों विकल्प खुले हुए हैं। इसी वजह से कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम संभावित उम्मीदवारों के रूप में सामने आ रहे हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है RPSC अध्यक्ष का पद?
राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य की सबसे बड़ी भर्ती संस्था है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन आयोग ही करता है।
RPSC अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, हालांकि नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री की ओर से भेजी जाती है।
अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, जबकि उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। यही कारण है कि इस पद को संवैधानिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
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अध्यक्ष पद की दौड़ में चार बड़े नाम
सचिवालय से जुड़े सूत्रों और प्रशासनिक हलकों में चल रही चर्चाओं के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए चार प्रमुख नाम सबसे अधिक चर्चा में हैं। इनमें दो कार्यरत और दो सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं।
वरिष्ठ IAS आनंद कुमार: प्रशासनिक अनुभव और सामाजिक समीकरण दोनों मजबूत
वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) आनंद कुमार का नाम भी गंभीरता से लिया जा रहा है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद कुमार को मुख्यमंत्री के विश्वस्त अधिकारियों में माना जाता है। उन्होंने पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। करीब दो वर्षों तक गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संभाला। उनके प्रशासनिक निर्णयों और परिणाम देने की क्षमता की अक्सर सराहना होती रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार आनंद कुमार को आरपीएससी अध्यक्ष बनाती है तो इससे दलित वर्ग को भी सकारात्मक संदेश जा सकता है।
हालांकि आनंद कुमार ने स्वयं अध्यक्ष पद की दौड़ में होने से इनकार किया है। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपती है तो वे इसे स्वीकार करने से मना नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वर्तमान में सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारियां दी हैं, वे उनसे संतुष्ट हैं।
शुभ्रा सिंह को महिला नेतृत्व का मिल सकता है फायदा
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शुभ्रा सिंह का नाम भी संभावित दावेदारों में प्रमुखता से लिया जा रहा है। प्रशासनिक सेवा में उनकी पहचान सख्त और निर्णायक फैसले लेने वाली अधिकारी के रूप में रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि महिला होने के कारण शुभ्रा सिंह को अतिरिक्त बढ़त मिल सकती है। राज्य में पूर्व मुख्य सचिव ऊषा शर्मा के बाद किसी महिला ब्यूरोक्रेट को बड़ा संवैधानिक या प्रशासनिक पद नहीं मिला है। ऐसे में सरकार महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से भी उनके नाम पर विचार कर सकती है।
शुभ्रा सिंह लंबे समय तक दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर चुकी हैं। वे राजस्थान में मुख्य सचिव पद की प्रमुख दावेदारों में भी शामिल रही थीं, लेकिन बाद में वरिष्ठता को पीछे छोड़ते हुए सुधांश पंत को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया।
राजस्थान लौटने के बाद उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद उन्हें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) का अध्यक्ष भी बनाया गया था। उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है।
हेमंत प्रियदर्शी: आयोग के भीतर से उभरता नाम
आरपीएससी सदस्य और एसीबी के पूर्व एडीजी हेमंत प्रियदर्शी का नाम भी अध्यक्ष पद की रेस में तेजी से उभरा है। सितंबर 2025 में उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। पिछले लगभग आठ महीनों से वे आयोग के कार्यों और भर्ती प्रक्रियाओं को नजदीक से देख रहे हैं। यही अनुभव उन्हें अन्य दावेदारों की तुलना में अलग पहचान देता है।
हेमंत प्रियदर्शी की छवि भी एक ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी की रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में एडीजी, आईजी और एसपी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
इसके अलावा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान भी उन्होंने वरिष्ठ जिम्मेदारियां निभाई हैं। आयोग के भीतर काम करने का अनुभव उनके पक्ष में बड़ा कारक माना जा रहा है।
डीजीपी राजीव शर्मा: मुख्यमंत्री की पसंद बताए जा रहे
राजस्थान पुलिस के मौजूदा महानिदेशक (DGP) राजीव शर्मा को अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है। सत्ता और सचिवालय के गलियारों में चर्चा है कि वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पसंद हो सकते हैं।
राजीव शर्मा की पहचान एक ईमानदार, सख्त और बेदाग पुलिस अधिकारी के रूप में रही है। प्रशासनिक अनुभव और साफ-सुथरी छवि उनके पक्ष में मानी जा रही है।
इसके अलावा राज्य में पहले भी डीजीपी स्तर के अधिकारियों को आरपीएससी की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। यूआर साहू फरवरी 2024 में डीजीपी बने थे और बाद में वीआरएस लेकर जून 2025 में आरपीएससी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे।
इससे पहले अक्टूबर 2020 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने डीजीपी भूपेंद्र यादव को वीआरएस देकर आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया था। ऐसे में वर्तमान सरकार भी इसी मॉडल को दोहरा सकती है।
RAS भर्ती और युवाओं की उम्मीदों के बीच सरकार का बड़ा फैसला
राजस्थान में लाखों अभ्यर्थियों की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार RPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाती है। आगामी RAS भर्ती-2026 सहित कई बड़ी भर्तियां आयोग के सामने हैं। ऐसे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति केवल प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि युवाओं के विश्वास, भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और आयोग की विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ विषय बन गया है।
अब देखना यह होगा कि सरकार किसी कार्यरत अधिकारी को वीआरएस देकर आयोग की कमान सौंपती है या फिर किसी अनुभवी सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट पर भरोसा जताती है।
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