₹9500 करोड़ की लागत से राजस्थान के 84 शहर बनेंगे स्मार्ट सिटी, जनप्रतिनिधियों-स्टेकहोल्डर्स की RUIDP से…
₹9500 करोड़ की लागत से राजस्थान के 84 शहरों का होगा आधुनिक विकास
5 से 11 अगस्त तक सभी 84 शहरों में आयोजित होंगे ‘RUIDP संवाद’ कार्यक्रम
जनप्रतिनिधियों, मीडिया और नागरिकों से लिए जाएंगे सुझाव और फीडबैक
67 शहरों में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन पर ₹4047 करोड़ का निवेश
32 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और 7 प्रमुख शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम विकसित होगा
56 शहरों में बाढ़ प्रबंधन, ड्रेनेज, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और विरासत संरक्षण के कार्य होंगे
ADB और विश्व बैंक के सहयोग से लागू होगी महत्वाकांक्षी परियोजना
‘विकसित राजस्थान-2047’ और ‘विकसित भारत-2047’ के विजन को मिलेगा बल
विजय श्रीवास्तव,
जयपुर,dusrikhabar.com। राजस्थान सरकार शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (RUIDP) के पांचवें चरण के तहत ₹9500 करोड़ की लागत से प्रदेश के 84 शहरों को स्मार्ट, सस्टेनेबल और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 5 से 11 अगस्त 2026 तक सभी 84 शहरों में ‘RUIDP संवाद’ कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों, प्रबुद्ध नागरिकों, मीडिया और अन्य स्टेकहोल्डर्स से सुझाव लेकर विकास कार्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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5 से 11 अगस्त तक 84 शहरों में होगा ‘RUIDP संवाद’, जनता से लिए जाएंगे सुझाव
परियोजना निदेशक हरिमोहन मीना ने बताया कि RUIDP संवाद कार्यक्रमों का उद्देश्य विकास कार्यों की जानकारी आमजन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना है। इन बैठकों में पंचम चरण के प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सुझाव एवं फीडबैक भी लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा केवल आधारभूत ढांचा तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसे शहर विकसित करना है जो पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप हों।
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अपशिष्ट जल से लेकर स्मार्ट ट्रैफिक तक, कई क्षेत्रों में होगा व्यापक निवेश
RUIDP के पांचवें चरण में शहरी विकास के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्य विकास कार्यों में शामिल हैं—
- अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं शोधित जल का पुनः उपयोग
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- शहरी यातायात एवं मोबिलिटी सुधार
- बाढ़ प्रबंधन एवं ड्रेनेज सिस्टम
- जल निकासी नेटवर्क
- विरासत संरक्षण एवं पर्यटन विकास
- कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (CCC)
- कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP)
इन सभी कार्यों का उद्देश्य शहरों की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता उपलब्ध कराना है।
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ADB और विश्व बैंक के सहयोग से बनेगा आधुनिक शहरी ढांचा
परियोजना के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और विश्व बैंक दोनों वित्तीय सहयोग प्रदान करेंगे। ADB द्वारा वित्तपोषित ‘राजस्थान अर्बन लिवेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (RULIP)’ की लागत ₹6009 करोड़ है, जबकि विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ‘सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजस्थान एक्सेलरेटेड (SUTRA)’ परियोजना की लागत ₹3492 करोड़ निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के अनुसार यह परियोजना ‘विकसित भारत-2047’ और ‘विकसित राजस्थान-2047’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
67 शहरों में सीवरेज, 32 शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट, 7 शहरों में ट्रैफिक सुधार
परियोजना के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा।
- 67 शहरों में ₹4047 करोड़ की लागत से अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं शोधित जल का पुनः उपयोग किया जाएगा।
- 32 शहरों में ₹650 करोड़ की लागत से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित होगी। इसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर जैसे प्रमुख शहरों के साथ 28 सैटेलाइट शहर भी शामिल होंगे।
- 7 जिला मुख्यालयों—जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर—में ₹2022 करोड़ की लागत से शहरी परिवहन एवं स्मार्ट मोबिलिटी समाधान विकसित किए जाएंगे।
- 56 शहरों में ₹500 करोड़ की लागत से बाढ़ प्रबंधन एवं ड्रेनेज कार्य होंगे।
- 56 शहरों में ही ₹701 करोड़ की लागत से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (CCC), विरासत संरक्षण और पर्यटन विकास के कार्य किए जाएंगे।
जनभागीदारी से तैयार होगा विकास का नया मॉडल
परियोजना निदेशक हरिमोहन मीना ने कहा कि इस चरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जनभागीदारी है। RUIDP संवाद के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और नागरिकों के सुझावों को शामिल कर शहरों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार की जाएंगी। इससे परियोजनाओं की गुणवत्ता और उपयोगिता दोनों में सुधार होगा।
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