पेट्रोल-डीजल में मितव्ययता, विदेश यात्राओं पर रोक, 22 मई को आदेश जारी, असर अभी तक बाकी…!
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, असर बाकी…!
मंत्री-अफसरों की विदेश यात्राओं पर रोक
कार पुलिंग और ईवी को बढ़ावा देने की कवायद
22 मई को वित्त विभाग ने जारी किए थे आदेश
आदेशों की नहीं हो रही अक्षरश पालना
अफसरों की विदेश यात्राएं और सरकारी वाहनों का बेजा उपयोग जारी
नवीन सक्सेना,
जयपुर,dusrikhabar.com। पेट्रोल-डीजल की बचत, सरकारी खर्चों में कटौती और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने पीएम मोदी की अपील पर बड़ा कदम उठाते हुए 22 मई को एक आदेश जारी किए थे। वित्त विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सरकारी खर्च पर होने वाली विदेश यात्राओं पर रोक लगाने के साथ-साथ कार पुलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए थे। सरकार ने सभी विभागों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए थे।
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सरकारी खर्चों में कटौती के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन
राज्य सरकार ने सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक गाइडलाइन जारी की है। सरकारी खर्च में कटौती के तहत विदेश यात्राओं, होटल आयोजनों और गैर-जरूरी वाहनों के उपयोग पर नियंत्रण किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे राजकोषीय संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।
यहां देखेंं आदेश की काॅपी:- पेट्रोल डीजल बचाने के आदेश विदेश यात्राओं पर रोक
अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पुलिंग के निर्देश
सर्कुलर के अनुसार एक ही दिशा में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय आने-जाने के लिए कार पुलिंग अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी और निजी दोनों प्रकार के वाहनों में कार पुलिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे ईंधन की बचत के साथ ट्रैफिक और प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है।
सरकारी बैठकों में होगा डिजिटल बदलाव
सरकार ने सभी विभागों को यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। होटल और निजी स्थलों पर सरकारी बैठकों एवं कार्यक्रमों पर रोक लगाते हुए उन्हें केवल सरकारी भवनों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ई-ऑफिस, ई-फाइल और राज-काज पोर्टल के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब सरकारी विभागों में खरीदे जाने वाले नए वाहन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) ही होंगे। चरणबद्ध तरीके से मौजूदा पेट्रोल-डीजल वाहनों को भी ईवी में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेशभर में ईवी चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए लंबित प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने के निर्देश दिए गए हैं।
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सौर ऊर्जा और बिजली बचत पर विशेष जोर
सर्कुलर में सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट लगाने को अनिवार्य रूप से बढ़ावा देने की बात कही गई है। वहीं, घरेलू उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय छोड़ने से पहले लाइट, पंखे, कूलर और एसी जैसे सभी विद्युत उपकरण बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।
सख्त सरकारी मॉनिटरिंग की जरूरत
सरकारी वाहनों के दुरुपयोग रोकने, मितव्ययता बरतने और जानकार सूत्रों के अनुसार सरकार से जारी हुए आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है। सूचना तो यहां तक मिल रही है कि कई वरिष्ठ अफसरों के पास एक से अधिक वाहन सरकारी खाते में हैं, ऐसे में पेट्रोल या डीजल का सदुपयोग क्या संभव है। साथ ही आए दिन खुद भाजपा के आयोजनों में पीएम की अपील मदहोश राजनेताओं पर बेसर नजर आती है। अपने-अपने लग्जरी वाहन (वो भी ऐसे जो बहुत कम माइलेज देते हैं क्योंकि उनके इंजन पावरफुल हैं) से सभा स्थलों पर पहुंचना वहीं अफसरों की विदेश यात्रा की भी कड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत है।
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