राजस्थान हाईकोर्ट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 37 जजों को नए जिलों की जिम्मेदारी, 18 न्यायिक अधिकारियों के भी तबादले 

37 हाईकोर्ट जजों को नए न्यायिक जिलों का गार्जियन जज बनाया 

अब जिला दौरे से पहले मुख्य न्यायाधीश को सूचना देना होगा अनिवार्य

दौरे का कार्यक्रम कोर्ट के नियमित कामकाज को प्रभावित किए बिना करना होगा तय

गार्जियन जज न्यायिक अधिकारियों की दक्षता और ईमानदारी का आकलन कर देंगे सलाह

18 जिला संवर्ग के न्यायिक अधिकारियों के भी किए गए तबादले 

बलजीत सिंह को जयपुर बेंच में रजिस्ट्रार विजिलेंस की जिम्मेदारी

विजय श्रीवास्तव।

जयपुर, dusrikhabar.com। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने न्यायिक व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल के निर्देश पर 37 हाईकोर्ट जजों को अलग-अलग न्यायिक जिलों का संरक्षक (गार्जियन) न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जिला संवर्ग के 18 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां भी की गई हैं। नए आदेश के बाद पहले जारी किए गए संबंधित आदेश प्रभावी नहीं रहेंगे।

इस बदलाव का उद्देश्य न्यायिक जिलों में कामकाज की निगरानी, न्यायिक अधिकारियों से संवाद और प्रशासनिक जरूरतों पर हाईकोर्ट स्तर से मार्गदर्शन को व्यवस्थित करना है।

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दौरे से पहले चीफ जस्टिस को देनी होगी जानकारी

नए आदेश में गार्जियन जजों के लिए दौरे और निरीक्षण से जुड़ी व्यवस्था भी स्पष्ट की गई है। संबंधित न्यायिक जिले के दौरे से पहले संरक्षक न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश को इसकी सूचना देनी होगी।

दौरे का कार्यक्रम इस तरह निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं कि न्यायालय के नियमित कामकाज पर प्रतिकूल असर न पड़े। गार्जियन जज अपने आवंटित जिलों में न्यायिक अधिकारियों के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर नजर रखेंगे।

किस जज को कौन सा जिला मिला?

नए आवंटन के तहत जस्टिस विनीत कुमार माथुर को जोधपुर महानगर और उदयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह जयपुर महानगर प्रथम, जस्टिस अरुण मोंगा भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ तथा जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल जयपुर महानगर द्वितीय के संरक्षक न्यायाधीश होंगे।

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इसी तरह जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण को गंगानगर और बालोतरा, जस्टिस फरजंद अली को बीकानेर व डूंगरपुर, जस्टिस सुदेश बंसल कोटा और जस्टिस अनूप कुमार ढंढ अजमेर की जिम्मेदारी संभालेंगे।

अन्य प्रमुख आवंटन में जस्टिस विनोद कुमार भरवानी—अलवर, जस्टिस उमा शंकर व्यास—भरतपुर, जस्टिस रेखा बोराना—चित्तौड़गढ़ व जैसलमेर, जस्टिस समीर जैन—जयपुर जिला, जस्टिस कुलदीप माथुर—पाली व फलोदी, जस्टिस शुभा मेहता—सीकर और जस्टिस गणेश राम मीणा—झुंझुनूं शामिल हैं।

इसके अलावा दौसा की जिम्मेदारी जस्टिस अनिल कुमार उपमन, हनुमानगढ़ व सलूंबर की जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी, टोंक की जस्टिस अशोक कुमार जैन, चूरू की जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित और बूंदी की जस्टिस भुवन गोयल को दी गई है।

झालावाड़—जस्टिस प्रवीण भटनागर, बारां—जस्टिस आशुतोष कुमार, मेडता—जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा, कोटपूतली-बहरोड़—जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर, धौलपुर—जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली और सवाई माधोपुर—जस्टिस मनीष शर्मा को जिम्मेदारी मिली है।

इसी क्रम में ब्यावर—जस्टिस आनंद शर्मा, राजसमंद—जस्टिस सुनील बेनीवाल, बाड़मेर—जस्टिस मुकेश राजपुरोहित, बांसवाड़ा—जस्टिस संदीप शाह, खैरथल-तिजारा—जस्टिस संदीप तनेजा, जालोर—जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू, सिरोही—जस्टिस बिपिन गुप्ता, डीडवाना-कुचामन—जस्टिस संजीत पुरोहित, करौली—जस्टिस रवि चिरानिया, डीग—जस्टिस अनूरूप सिंघी और जोधपुर जिला—जस्टिस संगीता शर्मा को सौंपा गया है।

गार्जियन जजों की भूमिका भी तय

हाईकोर्ट प्रशासन ने सिर्फ जिलों का आवंटन ही नहीं किया, बल्कि गार्जियन जजों की भूमिका और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया है। वे अपने-अपने क्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों के कामकाज से जुड़े पहलुओं का आकलन करेंगे और उनकी दक्षता व ईमानदारी के संबंध में मुख्य न्यायाधीश को आवश्यक सलाह देंगे। इस व्यवस्था के जरिए हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के बीच प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

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18 न्यायिक अधिकारियों के तबादले, शिवानी सिंह बनीं जोधपुर जिला जज

इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला संवर्ग के 18 न्यायिक अधिकारियों के तबादले भी किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

आदेश के अनुसार शिवानी सिंह को जोधपुर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं भरतपुर के जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में रजिस्ट्रार विजिलेंस की जिम्मेदारी दी गई है।

पंचोली को जोधपुर मुख्यपीठ में रजिस्ट्रार विजिलेंस

नए आदेश के तहत सुनील कुमार पंचोली को हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर में रजिस्ट्रार विजिलेंस नियुक्त किया गया है। वहीं अनिल बेनीवाल को अजमेर में पॉक्सो एक्ट संख्या-1 का न्यायाधीश और मीनाक्षी शर्मा को टोंक का जिला एवं सेशन न्यायाधीश बनाया गया है।

इसके अलावा डॉ. सीमा अग्रवाल, सुशील कुमार पाराशर, अर्चना मिश्रा, हेमंत सिंह बघेला, देवेंद्र सिंह भाटी, जगत सिंह पंवार, शिव कुमार, तोषिता मालानी, प्रशांत चौधरी, विकास कालेर, कुलदीप राव, रश्मि नवल और पायल अग्रवाल सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

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न्यायिक प्रशासन में बदलाव का व्यापक असर

37 गार्जियन जजों की नई जिम्मेदारी और 18 न्यायिक अधिकारियों के तबादले राजस्थान की न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हैं। नई व्यवस्था में एक ओर जिलों की निगरानी और हाईकोर्ट से समन्वय की जिम्मेदारी स्पष्ट की गई है, वहीं दूसरी ओर जिला स्तर पर न्यायिक अधिकारियों को नई भूमिकाएं दी गई हैं।

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