चित्तौड़ दुर्ग पर प्रशासन का बड़ा एक्शन: अवैध अतिक्रमण ध्वस्त, एफआईआर दर्ज, अब खर्च भी भरेंगे कब्जाधारी
चित्तौड़ दुर्ग में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, दो मंजिला रेस्टोरेंट ध्वस्त
अतिक्रमण हटाने का खर्च भी वसूलेगा प्रशासन, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
धरोहर संरक्षण के लिए सख्त संदेश, भविष्य में अवैध कब्जों पर होगी कठोर कार्रवाई
माही राठौड़
चित्तौड़गढ़,dusrikhabar.com। विश्व धरोहर और शौर्य की पहचान चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऐतिहासिक गरिमा को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ चलाए गए व्यापक अभियान में दो मंजिला अवैध रेस्टोरेंटों को ध्वस्त किया गया, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए और अब कार्रवाई में हुए खर्च की वसूली भी अतिक्रमणकारियों से की जाएगी। जिला प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि देश की अमूल्य ऐतिहासिक धरोहरों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत संरक्षण का एक मजबूत संकल्प भी है।
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धरोहर संरक्षण के लिए प्रशासन का बड़ा अभियान
चित्तौड़गढ़ जिले के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग क्षेत्र में अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ जिला प्रशासन ने व्यापक कार्रवाई की। जिला कलेक्टर डॉ. मंजू के निर्देशन में विभिन्न विभागों के संयुक्त दल ने चिन्हित अतिक्रमणों को हटाते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चित्तौड़ दुर्ग केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर है। इसकी मूल संरचना और ऐतिहासिक महत्व को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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दो मंजिला अवैध रेस्टोरेंट ध्वस्त, 125 ट्रैक्टर मलबा हटाया
संयुक्त अभियान के दौरान युवराज सिंह पुत्र महेंद्र सिंह मेड़तिया तथा सत्यनारायण धोबी द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों पर बड़ी कार्रवाई की गई। दोनों के दो मंजिला अवैध रेस्टोरेंटों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।
कार्रवाई के दौरान लगभग 125 ट्रैक्टर मलबा, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री हटाई गई। इस अभियान में 10 जेसीबी मशीनें, 20 से अधिक ट्रैक्टर, कटर मशीनें तथा नगर परिषद के 50 से अधिक कार्मिक लगाए गए।
अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई दुर्ग क्षेत्र में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अब अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा कार्रवाई का खर्च
जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने में उपयोग की गई मशीनरी, जेसीबी, वाहन, श्रमिकों और अन्य संसाधनों पर हुए खर्च की भरपाई संबंधित अतिक्रमणकारियों से की जाएगी।
प्रारंभिक आकलन के अनुसार इस कार्रवाई पर लगभग 1.50 लाख रुपये का खर्च आया है। इसके अलावा अभियान के दौरान तैनात पुलिस जाप्ते पर हुए व्यय की वसूली भी संबंधित व्यक्तियों से की जाएगी।
प्रशासन का मानना है कि यह कदम भविष्य में अवैध कब्जा करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश साबित होगा कि नियमों का उल्लंघन करने पर केवल निर्माण ही नहीं टूटेगा, बल्कि आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ेगा।
शिकायतों के बाद हुआ संयुक्त निरीक्षण
दुर्ग क्षेत्र में लगातार मिल रही अवैध निर्माण और अतिक्रमण संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान चिन्हित स्थलों का भौतिक सत्यापन किया गया और नियमों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्गों, संरक्षित क्षेत्रों और ऐतिहासिक धरोहरों के आसपास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निर्माण सामग्री की निगरानी, बिना अनुमति प्रवेश पर सख्ती
प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा दुर्ग क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री जैसे रेत, सीमेंट, पत्थर और अन्य संसाधनों के परिवहन एवं उपयोग पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति ऐसी सामग्री दुर्ग क्षेत्र में ले जाने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भविष्य में अतिक्रमण पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक धमेन्द्र सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति दुर्ग क्षेत्र में अवैध निर्माण, सरकारी भूमि पर कब्जा या अन्य नियम विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही समय-समय पर संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाकर अतिक्रमण की संभावनाओं को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त किया जाएगा।
दुर्ग क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नियमित मॉनिटरिंग
अभियान के दौरान अधिकारियों ने दुर्ग क्षेत्र की संपूर्ण व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, सड़क मरम्मत, सुरक्षा प्रबंधन, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, यातायात नियंत्रण तथा पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए।
सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करते हुए दुर्ग क्षेत्र को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बनाए रखने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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कई विभागों की संयुक्त कार्रवाई बनी मिसाल
इस अभियान में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, पुरातत्व विभाग, नगर परिषद, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सहित कई विभागों ने संयुक्त रूप से भाग लिया।
अभियान के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर रामचंद्र खटीक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा, उपखंड अधिकारी बीनू देवल, नगर परिषद आयुक्त, अधिशासी अभियंता नवीन अग्रवाल, तहसीलदार विपिन चौधरी, पुरातत्व विभाग के प्रेमचंद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
धरोहर संरक्षण में जन सहयोग की अपील
जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने आमजन से अपील की है कि वे ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में सक्रिय सहयोग करें और किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अतिक्रमण से बचें।
उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत की आन-बान-शान, शौर्य, वीरता और गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रतीक है। इसकी ऐतिहासिक पहचान और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
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