सरोगेसी या मानव तस्करी? गोरे बच्चे की चाह और नेपाली लड़कियों का 1 करोड़ में सौदा, आखिर चल क्या रहा है हिंदुस्तान में ?
गोरे बच्चे की चाहत में नेपाली युवतियों की सौदेबाजी
सपने दिखाकर सीमा पार ले जाने वाले नेटवर्क पर मानव तस्करी का सवाल
भारत-नेपाल सीमा से जुड़े कथित नेटवर्क में नेपाली युवतियों के शोषण के आरोप
एक करोड़ रुपये तक के कथित सौदे की बात आई सामने
1 करोड़ में सौदा लेकिन युवती को करीब 20-25 लाख रुपये मिलने का खुलासा
गर्भधारण से डिलीवरी तक महिला को भारत में रखने की बात का खुलासा
दलालों और एजेंटों के नेटवर्क की भूमिका की जांच जरूरी
धोखे, दबाव या शोषण की स्थिति में मानव तस्करी के गंभीर सवाल उठना तय
महिला की स्वतंत्र और सूचित सहमति इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी
-ब्यूरो-
नई दिल्ली/लखनऊ,dusrikhabar.com। संतान की चाह इंसान को कई बार ऐसे रास्तों पर ले जाती है, जहां कानून, नैतिकता और इंसानियत के बीच की सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं। भारत-नेपाल सीमा से जुड़ा एक ऐसा कथित नेटवर्क सामने आया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर नेपाली युवतियों को मोटी रकम का लालच देकर भारत लाने और उनसे गर्भधारण कराने की बात सामने आई है। दावा है कि बच्चे के जन्म तक युवती को संबंधित परिवार के साथ रखा जाता है और डिलीवरी के बाद उसे वापस नेपाल भेज दिया जाता है।
इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू केवल बच्चे की चाह नहीं, बल्कि गरीबी और मजबूरी को कथित तौर पर एक ऐसे सौदे में बदल देना है, जिसमें महिला की देह और उसकी प्रजनन क्षमता को आर्थिक लेन-देन का हिस्सा बना दिया जाता है। यदि किसी महिला को उसकी स्वतंत्र सहमति के बिना, धोखे, दबाव या आर्थिक शोषण के जरिए इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, तो मामला संभावित मानव तस्करी और गंभीर शोषण के दायरे में आ सकता है।
एक बच्चे की चाह और दूसरी तरफ मजबूरी में खड़ी जिंदगी
संतान न होने की पीड़ा किसी दंपती के लिए गहरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा उपचार और IVF जैसे विकल्प मौजूद हैं। लेकिन कथित नेटवर्क में सामने आया मॉडल इससे बिल्कुल अलग है।
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दंपती ऐसी नेपाली युवतियों की तलाश करते हैं जो उनके लिए गर्भधारण करें। इसके बदले दलालों को कथित तौर पर बड़ी रकम देने की बात कही गई है। उपलब्ध विवरणों में रकम करीब एक करोड़ रुपये तक बताई गई है, जबकि युवती को इसका केवल एक हिस्सा—लगभग 20 से 25 लाख रुपये—मिलने की बात कही गई है।
यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है—क्या यह वास्तव में स्वैच्छिक आर्थिक समझौता है या गरीबी का फायदा उठाकर महिलाओं का शोषण?
20-25 लाख का लालच, लेकिन बाकी रकम किसकी?
कथित नेटवर्क में दलालों द्वारा जरूरतमंद युवतियों को मोटी रकम का लालच दिए जाने की बात सामने आई है। दावा है कि कुल रकम का केवल 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा युवती तक पहुंचता है, जबकि शेष रकम नेटवर्क से जुड़े लोगों के बीच बांटी जाती है।
गरीबी में रहने वाली किसी युवती के लिए 20-25 लाख रुपये जीवन बदल देने वाली रकम हो सकती है। यही आर्थिक मजबूरी उसे ऐसे प्रस्ताव के लिए तैयार कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसे पूरी जानकारी दी जाती है?
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क्या उसे बताया जाता है कि उसे कितने समय तक दूसरे देश में रहना होगा? गर्भधारण के दौरान उसकी चिकित्सा और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? बच्चे के जन्म के बाद उसके अधिकार क्या होंगे? और अगर उसके साथ मारपीट, जबरदस्ती या किसी तरह की हिंसा होती है तो वह किसके पास जाएगी? मानव तस्करी की पहचान में यही सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
नेपाल से भारत तक कथित नेटवर्क, कई स्तरों पर एजेंट
जांच के दौरान सामने आए विवरणों के मुताबिक, नेपाल के अलग-अलग इलाकों में एजेंट सक्रिय होने का दावा किया गया। एक नेपाली महिला एजेंट से संपर्क के बाद रिपोर्टर की मुलाकात कथित तौर पर पोखरा के एजेंटों से कराई गई। आरोप है कि ये लोग जरूरतमंद युवतियों को इस तरह के प्रस्तावों के लिए तैयार करते हैं और फिर उन्हें भारत भेजने की व्यवस्था करते हैं।
इस पूरी प्रक्रिया में यदि भर्ती, परिवहन, ठहराने या नियंत्रण का काम धोखे, दबाव, लालच अथवा शोषण के उद्देश्य से किया जाता है, तो यह महज निजी लेन-देन का मामला नहीं रह जाता। ऐसी परिस्थितियां मानव तस्करी से जुड़े गंभीर कानूनी सवाल खड़े कर सकती हैं।
एक से डेढ़ साल तक दूसरे घर में रहना—महिला की सुरक्षा कौन देखेगा?
कथित व्यवस्था के अनुसार युवती को गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक करीब एक से डेढ़ साल तक भारत में रहना पड़ सकता है। कल्पना कीजिए—एक आर्थिक रूप से कमजोर युवती अपना घर, परिवार और परिचित वातावरण छोड़कर दूसरे देश में एक ऐसे परिवार के साथ रहती है, जिसे वह पहले से नहीं जानती।
उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?
अगर गर्भावस्था के दौरान उस पर दबाव बनाया जाए तो वह किससे मदद मांगेगी? यदि बच्चा उसकी इच्छा के विपरीत उससे अलग कर दिया जाए तो उसके पास क्या कानूनी विकल्प होंगे? और अगर उसे तय रकम भी न मिले तो वह किसके खिलाफ शिकायत करेगी? इन्हीं परिस्थितियों के कारण महिला की सहमति और उसके अधिकार इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण मानवीय पहलू बन जाते हैं।
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‘गोरे बच्चे’ की चाह ने बढ़ाया सवालों का दायरा
इस कथित नेटवर्क में नेपाली युवतियों को चुनने के पीछे कई तरह की सोच बताई गई है। दावा है कि कुछ लोग दूसरे देश की महिला होने के कारण भविष्य में बच्चे पर उसके जैविक मां की ओर से दावा किए जाने की संभावना कम मानते हैं। यह सोच अपने आप में कई सामाजिक और कानूनी सवाल खड़े करती है।
क्या किसी महिला को सिर्फ इसलिए चुना जा सकता है कि उसके दूसरे देश की नागरिक होने के कारण भविष्य में उसके अधिकारों की आवाज कमजोर पड़ सकती है?
और क्या बच्चे की शक्ल-सूरत या कथित “गोरे रंग” की चाह किसी महिला के शरीर को सौदे का माध्यम बना सकती है? इन सवालों का जवाब केवल कानून में नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और महिला की स्वतंत्र सहमति के सिद्धांत में भी तलाशना होगा।
सहमति और तस्करी के बीच फर्क समझना जरूरी
हर गर्भधारण संबंधी व्यवस्था को मानव तस्करी कहना उचित नहीं होगा। किसी वयस्क महिला की स्वतंत्र, सूचित और कानूनी रूप से वैध सहमति एक अलग स्थिति है।
लेकिन यदि किसी महिला को धोखे से भर्ती किया जाए, आर्थिक मजबूरी का अनुचित फायदा उठाया जाए, उसकी आवाजाही या स्वतंत्रता नियंत्रित की जाए, दबाव डाला जाए या उसका शोषण किया जाए, तो मामला गंभीर आपराधिक और मानव तस्करी संबंधी प्रश्न पैदा कर सकता है।
यही वजह है कि ऐसे मामलों में केवल पैसे के लेन-देन को देखना पर्याप्त नहीं है। जांच में यह भी देखना जरूरी है कि महिला की वास्तविक सहमति क्या थी और उस पर किसी तरह का दबाव या नियंत्रण तो नहीं था।
सीमा पार नेटवर्क की जांच सबसे जरूरी कड़ी
भारत-नेपाल सीमा खुली आवाजाही के लिए जानी जाती है। ऐसे में अगर सीमा पार किसी संगठित नेटवर्क द्वारा महिलाओं को लालच देकर एक देश से दूसरे देश ले जाने और उनका शोषण करने का काम किया जा रहा है, तो इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है।
इस तरह के मामलों में पुलिस और संबंधित एजेंसियों के सामने केवल दलालों तक पहुंचने की चुनौती नहीं होती, बल्कि पूरे नेटवर्क, उसके आर्थिक लेन-देन, महिलाओं की भर्ती, परिवहन, ठहरने की व्यवस्था और कथित लाभार्थियों तक पहुंचने की भी जरूरत होती है।
सबसे बड़ा सवाल: बच्चा चाहिए, लेकिन किस कीमत पर?
एक परिवार की संतान पाने की इच्छा को समझा जा सकता है। लेकिन किसी दूसरे परिवार की आर्थिक मजबूरी को उस इच्छा की कीमत बना देना समाज के सामने एक कठिन सवाल रखता है।
अगर किसी युवती की गरीबी ही उसे अपने शरीर और मातृत्व का सौदा करने के लिए मजबूर कर रही है, तो क्या इसे सिर्फ एक आर्थिक समझौता कहकर आगे बढ़ा जा सकता है? यह मामला इसी सवाल पर सबसे ज्यादा ठहरता है— बच्चे की चाह पूरी करने की कोशिश में कहीं किसी महिला की जिंदगी, गरिमा और स्वतंत्रता तो दांव पर नहीं लग रही?
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