राजस्थान में 678 डॉक्टरों पर बड़ा एक्शन: ज्वाइनिंग नहीं तो रजिस्ट्रेशन रद्द

जयपुर, दूसरी खबर। राजस्थान में हेल्थ डिपार्टमेंट ने सरकारी सेवा में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। राज्य के 678 डॉक्टरों पर रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये लंबे समय से अपनी ड्यूटी जॉइन नहीं कर रहे हैं। विभाग ने सभी को अल्टीमेटम जारी करते हुए 5 मई तक ज्वाइनिंग देने का निर्देश दिया है।

राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य तंत्र में कार्यरत 678 डॉक्टरों पर अब बड़ी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऐसे डॉक्टरों की पहचान की है, जो लंबे समय से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित हैं और बार-बार निर्देशों के बावजूद उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। इस स्थिति को गंभीर मानते हुए विभाग ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है।

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जानकारी के अनुसार, इन डॉक्टरों में अधिकांश वे हैं जिन्होंने MBBS के बाद उच्च शिक्षा यानी PG (पोस्ट ग्रेजुएशन) करने के लिए नौकरी से ब्रेक लिया था। हालांकि PG पूरी करने के बाद जब उन्हें दोबारा सरकारी सेवा में पोस्टिंग दी गई, तो उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। इससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ा है।

इसके अलावा कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं, जो लंबे समय तक APO (Awaiting Posting Order) में रहे या जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया गया। लेकिन ट्रांसफर के बाद भी उन्होंने नई जगह पर ज्वाइन नहीं किया। यह स्थिति प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है।

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इस पूरे मामले में डायरेक्टर हेल्थ डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी संबंधित डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि 5 मई तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस के अनुसार, जिन डॉक्टरों ने PG करने के बाद सरकारी सेवा में वापसी नहीं की है, उनके खिलाफ बॉन्ड नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत उनसे आर्थिक वसूली भी की जा सकती है, जो कि पीडीआर एक्ट (PDR Act) के प्रावधानों के अनुसार होगी।

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वहीं, अन्य डॉक्टरों—जैसे कि APO पर चल रहे या ट्रांसफर के बाद ज्वाइन नहीं करने वाले—के खिलाफ भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। विभाग ने साफ कर दिया है कि इन सभी के खिलाफ RMC (Rajasthan Medical Council) से रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सख्ती से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में अनुशासन बढ़ेगा और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। लंबे समय से डॉक्टरों की कमी झेल रहे कई क्षेत्रों में यह कदम राहत देने वाला साबित हो सकता है।

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