सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद की बैठकें, 342करोड़ के मामलों का निस्तारण

उद्योग आयुक्त सुरेश ओला की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक, एमएसएमई के लंबित भुगतान पर हुई चर्चा

37 करोड़ से अधिक के 17 मामलों की सुनवाई, विलंबित भुगतान के समाधान में तेजी

पिछले तीन माह में 35 बैठकों में 342 करोड़ रुपये के 870 प्रकरणों की सुनवाई

अब सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी ऑनलाइन ODR पोर्टल के जरिए कर सकेंगे विलंबित भुगतान की शिकायत

नवीन सक्सेना,

जयपुर, dusrikhabar.com। राजस्थान में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) के विलंबित भुगतान के मामलों के समाधान के लिए गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में  उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त सुरेश ओला की अध्यक्षता में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद प्रथम की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 37.44 करोड़ रुपये से अधिक के 17 प्रकरणों की सुनवाई की गई। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई इकाइयों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर राहत पहुंचाना है।

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37 करोड़ रुपये से अधिक के 17 प्रकरणों की हुई सुनवाई

शुक्रवार को आयोजित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद प्रथम की बैठक में कुल 37.44 करोड़ रुपये के 17 प्रकरणों की सुनवाई की गई। बैठक की अध्यक्षता उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त सुरेश ओला ने की। बैठक के दौरान विलंबित भुगतान से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया गया, ताकि राज्य के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आर्थिक राहत मिल सके।

तीन माह में 35 बैठकों में 870 प्रकरणों की सुनवाई

आयुक्त सुरेश ओला ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले तीन महीनों में राज्य की सुविधा परिषदों की कुल 35 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में 342 करोड़ रुपये के 870 प्रकरणों की सुनवाई की गई। इनमें से लगभग 47.48 करोड़ रुपये के 187 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है, जिससे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बड़ी राहत मिली है।

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इसके अलावा सुविधा परिषद मुख्यालय प्रथम की पिछले तीन महीनों में लगातार 6 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 290.89 करोड़ रुपये के 93 प्रकरणों की सुनवाई की गई।

राज्य में गठित हैं 14 सुविधा परिषद

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 के तहत देशभर में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विलंबित भुगतान विवादों के समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर सुविधा परिषदों का गठन किया गया है। इसी के तहत राजस्थान में कुल 14 सुविधा परिषद गठित की गई हैं। इनमें दो राज्य स्तरीय परिषद शामिल हैं।

• आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य की अध्यक्षता वाली परिषद में 75 लाख रुपये से अधिक राशि वाले प्रकरणों की सुनवाई होती है।

• वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता वाली दूसरी परिषद में 25 लाख से अधिक और 75 लाख से कम राशि वाले प्रकरणों की सुनवाई की जाती है।

• वहीं 25 लाख रुपये से कम राशि वाले मामलों के लिए संभाग स्तरीय सुविधा परिषद गठित की गई है।

प्रकरणों की अधिकता को देखते हुए जयपुर संभाग में 6 परिषद बनाई गई हैं, जबकि अन्य सभी संभागों में एक-एक परिषद कार्यरत है।

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अब ODR पोर्टल पर कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम अब अपने विलंबित भुगतान के मामलों के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

यह ODR पोर्टल भुगतान से जुड़े विवादों का एंड-टू-एंड डिजिटल समाधान प्रदान करता है। इस पोर्टल पर उद्यमी अपनी पूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

जानकारी अपलोड होने के बाद प्रकरण की राशि और क्षेत्र के अनुसार संबंधित सुविधा परिषद को स्वतः ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनती है। 

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MSME क्षेत्र को राहत देने की दिशा में अहम पहल

राज्य सरकार की यह व्यवस्था सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए राहतकारी कदम साबित हो रही है। लगातार बैठकों के माध्यम से लंबित भुगतान मामलों के समाधान में तेजी लाई जा रही है। इससे एमएसएमई सेक्टर को आर्थिक मजबूती मिल रही है और उद्यमियों का भरोसा भी बढ़ रहा है।

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