विधानसभा में नगरीय एवं स्वायत्त शासन की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित…
नगरीय विकास को बड़ा संबल: अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित
147 अरब से अधिक का बजट स्वीकृत, शहरी विकास को नई रफ्तार
नई टाउनशिप पॉलिसी-2024 और TOD पॉलिसी-2025 से सुनियोजित विस्तार
जयपुर मेट्रो फेज-2, 100% ई-पट्टा और 79 हजार से अधिक पीएम आवास स्वीकृत
विजय श्रीवास्तव,
जयपुर,dusrikhabar.com। राजस्थान विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (मांग संख्या-39) तथा स्वायत्त शासन विभाग (मांग संख्या-40) की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गईं। चर्चा के बाद सदन ने नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के लिए 3 अरब 34 लाख 99 हजार रुपये तथा स्वायत्त शासन विभाग के लिए 147 अरब 88 करोड़ 48 लाख 58 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की।
बहस का जवाब देते हुए स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के निर्णय, प्रभावी क्रियान्वयन और सकारात्मक परिणाम प्रदेश के सुनियोजित शहरी विकास को नई दिशा दे रहे हैं।
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शहरी विकास में बड़े निर्णय और नई नीतियां
मंत्री ने बताया कि बीते दो वर्षों में नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
- भूमि आवंटन की नवीन नीति-2025 लागू कर भूमि आवंटन में एकरूपता, दुरुपयोग पर रोक और सामाजिक संगठनों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।
- नई टाउनशिप पॉलिसी-2024 लागू कर शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विस्तार को गति दी गई।
- भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण तथा बालोतरा एवं दौसा-बांदीकुई में नगर विकास न्यास का गठन किया गया।
- प्रदेश में अब तक 3,153 करोड़ रुपये के नगरीय विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
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जयपुर में ट्रैफिक सुधार और सिग्नल फ्री महल रोड
जयपुर में यातायात सुधार के लिए आरआईटीईएस से सर्वे कराया गया है। सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित कर कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
- मात्र 12 करोड़ रुपये की लागत से महल रोड को सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है।
- स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली की टीम भी जयपुर का दौरा कर रही है।
GIS आधारित मास्टर प्लान और 115 नए शहर
सरकार ने पहली बार बजट में श्रेणी 3, 4 और 5 के नगरों के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार करने हेतु 11.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- 6 शहरों के मास्टर प्लान स्वीकृत
- 7 शहरों के लिए सुझाव आमंत्रित
- 115 नवगठित शहरों के मास्टर प्लान प्रक्रिया में
- 19 शहरों के नगरीय क्षेत्र अधिसूचित
सभी मास्टर प्लान AMRUT गाइडलाइन के अनुरूप GIS तकनीक से तैयार किए जा रहे हैं।
जयपुर मेट्रो फेज-2 और TOD पॉलिसी-2025
जयपुर मेट्रो फेज-2 का रूट वैज्ञानिक अध्ययन और वित्तीय विश्लेषण के आधार पर तय किया गया है। प्रह्लादपुरा से तोड़ी मोड़ तक का कॉरिडोर औद्योगिक, शैक्षणिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे शहर को जाम से राहत मिलेगी।
साथ ही ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलपमेंट पॉलिसी-2025 (TOD Policy-2025) अधिसूचित कर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। जेडीए द्वारा 5 टीओडी कॉरिडोर चिन्हित किए जा चुके हैं।
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पीएम आवास योजना और आवासन मंडल की उपलब्धियां
- दो वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 79,027 आवास स्वीकृत
- पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों में 77,950 आवास स्वीकृत
- पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 में 48,619 आवास स्वीकृत
- 211 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान प्राप्त
- राजस्थान आवासन मंडल ने 2 वर्षों में 4,215 आवास आवंटित किए और 6,000 से अधिक आवासों का कब्जा सुपुर्द किया।
- प्रताप नगर, जयपुर में 336 आवास और 132 शोरूम निर्माण के लिए मार्च 2026 में निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
100% ऑनलाइन सेवाएं और ई-पट्टा
पारदर्शिता और नागरिक सुविधा को बढ़ावा देने के लिए जेडीए सहित सभी विकास प्राधिकरणों में सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है।
- 9 नागरिक सेवाएं 100% ऑनलाइन
- पट्टा आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन
- 24 हजार से अधिक ई-पट्टे जारी
52 नए नगरीय निकाय और 10,245 वार्ड
- 2024 में 27 नए नगरीय निकाय सृजित, 10 क्रमोन्नत
- 2025 में 25 नए निकाय सृजित, 5 क्रमोन्नत
- 309 शहरी निकायों का परिसीमन
- कुल 10,245 वार्ड सृजित
- भीलवाड़ा और पाली में नगर निगम स्थापित
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