भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान बनेगा देश का नया आईटी हब

एआई से डेटा सेंटर तक बड़ा रोडमैप तैयार

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत, आईटी सेक्टर में निवेश को मिलेगी नई रफ्तार

राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 से खुलेगा ग्लोबल निवेश का रास्ता

1.50 लाख रोजगार और 200 से ज्यादा जीसीसी का लक्ष्य

विजय श्रीवास्तव,

जयपुर,dusrikhabar.com। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान तेजी से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने बीते दो वर्षों में डिजिटल एवं डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 4 नई नीतियां लागू कर प्रदेश को आईटी-आईटीईएस हब बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

4 से 6 जनवरी तक राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026

राजस्थान सरकार अब 4 से 6 जनवरी तक राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 का आयोजन करने जा रही है। इस समिट के जरिए प्रदेश को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा संदेश जाएगा। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती प्रदान करेगा और राजस्थान को तकनीकी निवेश का प्रमुख केंद्र बनाएगा।

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नई नीतियों से बदलेगा आईटी सेक्टर का परिदृश्य

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई
राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025,
राजस्थान AVGC-XR पॉलिसी-2024,
राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025,
और राजस्थान AI-ML पॉलिसी-2026 से स्थानीय प्रतिभाओं को रोजगार, निवेश में वृद्धि और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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विश्वस्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम की तैयारी

जयपुर का भामाशाह डेटा सेंटर 800 रैक क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सरकारी टियर-4 डेटा सेंटर है। बढ़ती डेटा जरूरतों को देखते हुए अब निजी क्षेत्र को भी डेटा सेंटर्स स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 के तहत:

• 10 वर्षों तक 10–20 करोड़ रुपये वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव

• 100 करोड़ से अधिक निवेश वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25% सनराइज इंसेंटिव

• ब्याज अनुदान, स्टांप ड्यूटी, बिजली शुल्क और भूमि शुल्क में छूट जैसे कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं।

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जयपुर बनेगा जीसीसी का हब

जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे शहरों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) के हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 का लक्ष्य:

• वर्ष 2030 तक 200+ जीसीसी

• 1.50 लाख रोजगार

• भारत के 100 अरब डॉलर जीसीसी बाजार में बड़ी हिस्सेदारी

एनसीआर से नजदीकी, बेहतर कनेक्टिविटी और कम लागत जयपुर को मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए आकर्षक बनाती है।

एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक्स को मिलेगा बढ़ावा

राजस्थान AVGC-XR पॉलिसी-2024 के तहत
एनिमेशन फिल्में, गेम्स, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी प्रोजेक्ट्स को उत्पादन अनुदान दिया जाएगा।
स्थानीय संस्कृति पर आधारित स्टार्टअप्स को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित किए जाएंगे, जो कोडिंग, VFX लैब और एडवांस कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे।

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एआई-एमएल पॉलिसी से ई-गवर्नेंस को नई ताकत

राजस्थान AI-ML पॉलिसी-2026 के जरिए

• ई-गवर्नेंस का विस्तार

• पब्लिक सर्विस डिलीवरी तेज और पारदर्शी

• डेटा सुरक्षा और साइबर अपराध नियंत्रण
  पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  इसके तहत प्रदेश में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी।

स्टार्टअप्स से बदल रही राजस्थान की तस्वीर

iStart Rajasthan के माध्यम से अब तक

• 7,200+ स्टार्टअप पंजीकृत

• 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश

• 42,500+ रोजगार सृजित हो चुके हैं, जो राजस्थान की डिजिटल क्रांति को दर्शाते हैं।

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