नीट परीक्षा की जवाबदेही तय, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 47कर्मचारी बर्खास्त, 36 दिन से दिल्ली में चल रहा सीजेपी का प्रदर्शन खत्म

NEET पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रह्लाद जोशी को सौंपा 

36 दिन से चल रहे जंतर-मंतर आंदोलन के बाद आया फैसला

प्रदर्शनकारियों ने इसे लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत बताया

NTA के 47 अधिकारियों पर कार्रवाई और शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक बदलाव

पेपर लीक रोकने के लिए लागू कानून में सख्त सजा का प्रावधान

विजय श्रीवास्तव,

नई दिल्ली,dusriKhabar.com। किसी भी परीक्षा में केवल प्रश्नपत्र नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपने दांव पर लगे होते हैं। NEET पेपर लीक विवाद के बाद देशभर में छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दोपहर बाद के इस्तीफे ने इस पूरे घटनाक्रम को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया। इसे कई लोग जवाबदेही की शुरुआत मान रहे हैं, तो कई इसे छात्रों के लंबे संघर्ष और लोकतांत्रिक दबाव का परिणाम बता रहे हैं।

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36 दिनों के आंदोलन के बाद आया बड़ा फैसला

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पिछले 36 दिनों से जंतर-मंतर पर धरना देकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही थी। शनिवार रात करीब 8:15 बजे शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को सौंप दिया गया। वह पहले से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा तथा उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय संभाल रहे हैं। इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने इसे आंदोलन की पहली बड़ी जीत बताया।

‘झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए’—दीपके का बयान

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार में इस्तीफे नहीं होने की बात कही जाती थी, लेकिन आखिरकार जनता की आवाज़ के आगे सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है और उनकी दो प्रमुख मांगें अभी भी बाकी हैं आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को ₹1 करोड़ का मुआवजा।

• मामले में कथित लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई।

CJP ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह “कॉकरोच की जीत” है।

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इस्तीफे की चिट्ठी में युवाओं का जिक्र

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के साथ दो पृष्ठों की 575 शब्दों की चिट्ठी सार्वजनिक की। पत्र में उन्होंने विभिन्न विषयों के साथ दो स्थानों पर युवाओं को भ्रमित किए जाने का उल्लेख किया। उनके पत्र को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

12 वर्षों में विरोध के बाद इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री

खबर के अनुसार, 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद विरोध के चलते इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान पहले केंद्रीय मंत्री बने हैं। हालांकि, 2018 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एम.जे. अकबर ने भी इस्तीफा दिया था, लेकिन वह मामला ‘मी टू’ आंदोलन के दौरान लगे व्यक्तिगत आरोपों से जुड़ा था।

सोनम वांगचुक ने कहा—यह लोकतंत्र की जीत

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अस्पताल से किए गए अपने पोस्ट में इस घटनाक्रम को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने लिखा कि यह शांति, धैर्य और लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत है। उन्होंने युवाओं और आंदोलन से जुड़े लोगों को बधाई देते हुए कहा कि देशभर के नागरिकों ने अपनी आवाज़ बुलंद की।

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भागवत के बयान के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल

इस्तीफे से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि नई पीढ़ी सवाल पूछती है और उसे आदेश नहीं, बल्कि संवाद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युवाओं को हर निर्णय के पीछे का तर्क समझाना चाहिए। इस बयान के कुछ समय बाद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर सामने आने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं।

NTA पर कार्रवाई और शिक्षा मंत्रालय में बदलाव

NEET पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की जानकारी भी सामने आई। इसके अलावा बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई और शिक्षा मंत्रालय के दो सचिवों का भी तबादला किया गया। इन कदमों को परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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पेपर लीक रोकने के लिए बना सख्त कानून

केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम लागू किया। इस कानून के तहत—

• पेपर लीक
• OMR शीट हासिल करना
• नकल करवाना
• फर्जी परीक्षा वेबसाइट बनाना
• परीक्षा अधिकारियों को धमकाना

जैसे अपराध गैर-जमानती बनाए गए हैं।

सजा का प्रावधान

• पेपर लीक जैसे अपराधों पर 3 से 5 वर्ष की जेल और ₹10 लाख तक जुर्माना।
• परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के अधिकारियों की संलिप्तता पर 3 से 10 वर्ष की जेल और ₹1 करोड़ तक जुर्माना।

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सवाल सिर्फ एक मंत्री का नहीं, लाखों सपनों का है

NEET जैसे परीक्षा तंत्र पर देश के लाखों छात्रों का भविष्य टिका होता है। जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि वर्षों की मेहनत, परिवारों की उम्मीदें और युवाओं का भरोसा भी टूटता है। यह घटनाक्रम इस बात की याद दिलाता है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण हैं। छात्रों को केवल निष्पक्ष परीक्षा ही नहीं, बल्कि यह भरोसा भी चाहिए कि उनकी मेहनत का सम्मान होगा।

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