बैंक ऑफ़ बड़ौदा की नई पहल: Earned Salary Advance Scheme का शुभारंभ…

नई योजना से 12 लाख कर्मचारियों को मिलेगी तुरंत राहत

जयपुर एयरपोर्ट शाखा में RFSDL के सहयोग से योजना का शुभारंभ

कार्यपालक निदेशक संजय विनायक मुदालियर ने किया लॉन्च

पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया से Earned Salary Advance योजना का लाभ

विजय श्रीवास्तव,

जयपुर,dusrikhabar.com, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय आपात स्थितियों में त्वरित सहायता प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए Bank of Baroda के जयपुर अंचल ने जयपुर एयरपोर्ट शाखा में Earned Salary Advance Drawal Access Scheme का शुभारंभ किया। यह योजना Rajasthan Financial Services Delivery Limited (RFSDL) के सहयोग से शुरू की गई है। इस अभिनव योजना का शुभारंभ बैंक के कार्यपालक निदेशक संजय विनायक मुदालियर ने किया।

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संजय विनायक मुदालियर

गरिमामयी उपस्थिति में हुआ शुभारंभ

कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ोदा के जयपुर अंचल के महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख एम. अनिल, उप महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास) अतुल कुमार कर्ण, उप महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रमुख देबाशीष बक्शी तथा सहायक महाप्रबंधक एवं उप क्षेत्रीय प्रमुख अमित कुमार तिवारी उपस्थित रहे।

सरकारी अतिथियों में RFSDL के ओएसडी अशोक पाठक, विश्वास पारीक एवं कंसल्टेंट शैलेन्द्र माथुर की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारीगण एवं सम्मानित ग्राहक भी शामिल हुए।

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क्या है Earned Salary Advance Scheme?

यह योजना विशेष रूप से राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है। इसके तहत कर्मचारी अपनी अर्जित वेतन राशि के आधार पर Structured Repayment Mechanism के माध्यम से Earned Salary Advance प्राप्त कर सकेंगे।

सबसे खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होगी, जिससे कर्मचारियों को तेज, सरल और पारदर्शी तरीके से वित्तीय सहायता मिलेगी।

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बैंक ऑफ़ बड़ौदा की नई पहल: Earned Salary Advance Scheme का शुभारंभ…

12 लाख कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ

इस नई पहल से राज्य के लगभग 12 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अचानक आने वाली आर्थिक आवश्यकताओं—जैसे चिकित्सा, पारिवारिक या अन्य आकस्मिक खर्च—को पूरा करने के लिए यह योजना एक सशक्त विकल्प साबित होगी।

Bank of Baroda की यह पहल न केवल डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करती है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को त्वरित, सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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