2 साल में राजस्थान की नई पहचान: 70% वादे पूरे, विकास की रफ्तार दोगुनी-भजनलाल शर्मा

भजन सरकार के दो वर्ष 15 दिसम्बर को हो रहे पूरे, गिनाई उपलब्धियां

सुशासन, विकास और विश्वास के आधार पर राजस्थान ‘बेस्ट परफॉर्मर स्टेट’ की श्रेणी में शामिल

पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा–स्वास्थ्य समेत 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रदेश प्रथम

2 वर्षों में 73% बजट घोषणाएं पूर्ण या प्रगतिरत — CM ने पेश की रिपोर्ट कार्ड जैसी उपलब्धियां

विजय श्रीवास्तव,

जयपुर,dusrikhabar.com। राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा दावा किया — “हमने पांच साल के काम में से 70% काम सिर्फ दो साल में कर दिए।” जयपुर स्थित ओटीएस के भगत सिंह मेहता सभागार में आयोजित प्रेस ब्रिफिंग में सीएम ने कहा कि राजस्थान अब देश के बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स में शामिल हो चुका है। उन्होंने विकास, सुशासन, जल–संकट समाधान, सड़क–बिजली विस्तार, सामाजिक सुरक्षा और कृषि–सुधार पर आधारित पूरी दो साल की उपलब्धियां सामने रखीं।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सुशासन–विकास–विश्वास के मॉडल पर चलते हुए दो वर्षों में 73% बजट घोषणाओं को पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान, 5 योजनाओं में द्वितीय और 9 योजनाओं में तृतीय स्थान हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन जनता के विश्वास और पारदर्शी प्रशासन का परिणाम है।

सीएम ने बताया कि पिछली सरकार की देरी के बाद अब राम जल सेतु लिंक परियोजना को 26 हजार करोड़ की लागत से तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, यमुना जल परियोजना की डीपीआर भी स्पीड में तैयार हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 10,482 करोड़ खर्च कर 13.59 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल दिया गया है।

इसी तरह ‘जल संचय जनभागीदारी’ में 3,64,968 जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए, जबकि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 14 हजार से अधिक ग्राउंड वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए।

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विकास, पेयजल, सड़क, बिजली पर विशेष रिपोर्ट

विद्युत क्षमता 30,525 मेगावाट, 39,891 किमी सड़कें और जल परियोजनाओं में ऐतिहासिक प्रगति — राजस्थान विकास रिपोर्ट

13.59 लाख ग्रामीणों को मिला नल जल – 10,482 करोड़ की जेजेएम प्रगति

2 साल में 6,363 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ा, 42,438 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स निवेश चरण में

39,891 किमी सड़क निर्माण, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर तेजी से जारी

राजस्थान ने दो वर्षों में जल–सड़क–ऊर्जा अवसंरचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक तेजी दर्ज की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह काम प्रदेश को विकसित और उत्कृष्ट राजस्थान बनाने की दिशा में मील का पत्थर है।

पेयजल क्षेत्र:

• जल जीवन मिशन में 13.59 लाख परिवार जुड़े

• 10,482 करोड़ रुपये का व्यय

• 3.64 लाख जल संरक्षण कार्य पूरे

• यमुना जल परियोजना की डीपीआर प्रगति पर

• फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण पर 647 करोड़

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सड़क विकास:

• दो वर्षों में 39,891 किमी सड़कों का निर्माण

• 8557 किमी मिसिंग लिंक सड़कों का विकास

• 2,750 किमी के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर

• 78+249 अटल प्रगति पथ स्वीकृत

बिजली उत्पादन:

• क्षमता 30,525 मेगावाट पहुंची

• 1.93 लाख करोड़ के ऊर्जा निवेश MoU

• 1.20 लाख करोड़ की JV कंपनी गठित

किसान, महिला, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट 

70 लाख नए लाभार्थी, 76 लाख किसानों को सम्मान निधि, 35 लाख लोगों को कैशलैस इलाज — दो साल में सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा विस्तार

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महिलाओं के लिए 39 हजार स्कूटी, 12 लाख से अधिक ‘लखपति दीदी’, मातृत्व योजनाओं में 531 करोड़

किसानों को 44 हजार करोड़ फसली ऋण, 471 करोड़ बोनस, 52 हजार सोलर पंप

कानून-व्यवस्था में सुधार: अपराधों में 12% कमी, साइबर अपराध 35% घटे

राजस्थान में पिछले दो वर्षों में सामाजिक सुरक्षा, किसानों की आय, महिलाओं के सशक्तीकरण और कानून-व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा — “हमारी सरकार ने दो साल में पिछली सरकार के पांच साल से अधिक काम किया है।”

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कृषि और पशुपालन

• 76 लाख किसानों को 10,432 करोड़ की सम्मान निधि

• गेहूं खरीद पर 471 करोड़ बोनस

• 52,000 सोलर पंप, 822 करोड़ सब्सिडी

• 20 लाख पशुओं का बीमा

• 1962 मोबाइल वेटेरिनरी सेवाएं

• गोशालाओं को 3433 करोड़ की सहायता

महिला सशक्तीकरण

• 12 लाख महिलाएँ लखपति दीदी बनीं

• 460,000 बालिकाओं को ‘लाडो प्रोत्साहन’ लाभ

• 39,586 स्कूटियाँ वितरित

• मातृत्व पोषण योजना के तहत 5 लाख लाभार्थी

स्वास्थ्य

• 35 लाख लाभार्थियों को 6850 करोड़ की कैशलैस सुविधा

• 2.26 लाख सोनोग्राफी ‘मा वाउचर’ से

• नई आयुष्मान बाल संबल योजना लागू

कानून-व्यवस्था सुधार

• अपराधों में 12% कमी

• साइबर अपराधों में 35% कमी

• SC-ST अत्याचारों में 21% कमी

• धर्मांतरण विरोधी कानून लागू

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