
राजस्थान में डेयरी चुनावों के नियम बदलने की तैयारी: कुछ के वोटिंग अधिकार खत्म! नए सदस्य भी…
राजस्थान की डेयरी सहकारी संस्थाओं के बायलॉज में संशोधन की तैयारी
सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-11 के तहत बनेंगे नए नियम
1800 लीटर से कम दूध देने वाली समितियों का वोटिंग अधिकार होगा खत्म
प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में रजिस्ट्रार की छूट समाप्त करने का प्रस्ताव
नए सदस्यों के मतदान के लिए एक साल पुरानी सदस्यता की शर्त हटेगी
प्रस्तावित बदलावों का असर प्रदेश की 18 हजार से अधिक डेयरी सहकारी समितियों पर
विजय श्रीवास्तव
जयपुर,dusrikhabar.com। राजस्थान में सहकारी डेयरी संस्थाओं के आगामी चुनावों से पहले नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत अब डेयरी संघ को साल में कम से कम 180 दिन और 1800 लीटर दूध की आपूर्ति नहीं करने वाली समितियां संचालक मंडल के चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगी।
दूसरी ओर, नए सदस्यों को वोटिंग का अधिकार देने के लिए एक साल पुरानी सदस्यता की अनिवार्यता समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही डेयरी संघों में उपाध्यक्ष का पद भी बनाया जाएगा। इन बदलावों का असर प्रदेश की 18 हजार से अधिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों और उनसे जुड़े किसानों पर पड़ सकता है।
दूध की आपूर्ति से तय होगी चुनाव में भागीदारी
डेयरी सहकारी संस्थाओं में चुनावी अधिकार अब केवल सदस्यता के आधार पर तय नहीं होंगे, बल्कि दूध की नियमित आपूर्ति भी महत्वपूर्ण होगी। सहकारिता विभाग ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-11 के तहत जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के बायलॉज में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है।
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प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार किसी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को पिछले वित्त वर्ष में जिला दुग्ध संघ को कम से कम 180 दिन तक कुल 1800 लीटर दूध की आपूर्ति करनी होगी। निर्धारित शर्त पूरी नहीं करने वाली समिति को संचालक मंडल के चुनाव के लिए बुलाई गई आमसभा में मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा।
इसका सीधा असर उन दुग्ध उत्पादक किसानों पर पड़ सकता है, जो ऐसी समितियों से जुड़े हैं जिनकी दूध आपूर्ति निर्धारित सीमा से कम रहती है। ऐसे में किसानों की चुनावी भागीदारी उनकी समिति के प्रदर्शन से भी जुड़ जाएगी।
प्राकृतिक आपदा में भी नहीं मिलेगी छूट
मौजूदा व्यवस्था में दूध की निर्धारित आपूर्ति नहीं कर पाने वाली समितियों को कुछ परिस्थितियों में राहत देने का प्रावधान है। यदि प्राकृतिक आपदा या किसी ऐसे कारण से समिति निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर पाती, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो सहकारी रजिस्ट्रार उसे छूट दे सकता है।
लेकिन प्रस्तावित संशोधन में इस अधिकार को समाप्त करने की तैयारी है। यानी नई व्यवस्था लागू होने के बाद निर्धारित शर्त पूरी नहीं करने वाली समितियों को विशेष परिस्थितियों में भी मतदान की छूट नहीं मिल सकेगी। अब तक दूध की आपूर्ति के दिनों और मात्रा से जुड़े मानक सहकारिता रजिस्ट्रार के सर्कुलर और आदेशों के आधार पर तय होते रहे हैं। संशोधन के जरिए इन्हें बायलॉज में शामिल कर अधिक स्पष्ट और निर्धारित किया जा रहा है।
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इस बदलाव का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दूध की नियमित आपूर्ति नहीं करने वाली समितियों की चुनावी भूमिका सीमित हो सकती है।
ऑडिट के बिना चुनाव में शामिल नहीं हो सकेंगी समितियां
डेयरी सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऑडिट को भी चुनावी पात्रता से जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां पिछले वित्त वर्ष का ऑडिट पूरा होने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। जिन समितियों का ऑडिट पूरा नहीं होगा, उन्हें चुनाव में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अभी समितियों की चुनावी पात्रता सहकारी रजिस्ट्रार के सर्कुलर और संबंधित नियमों के आधार पर निर्धारित होती है। प्रस्तावित संशोधन के बाद ऑडिट पूरा होना एक अनिवार्य शर्त बन जाएगा। इस व्यवस्था से समितियों के वित्तीय रिकॉर्ड को समय पर दुरुस्त रखने और उनकी कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने पर जोर रहेगा।
एक साल पुरानी सदस्यता की अनिवार्यता होगी समाप्त
प्रस्तावित संशोधनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव नए सदस्यों के मतदान अधिकार को लेकर भी है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार डेयरी संघ के संचालक मंडल के चुनाव में वही सदस्य मतदान कर सकता है, जिसकी सदस्यता चुनाव की तारीख से कम से कम एक साल पुरानी हो। इस शर्त के कारण हाल ही में सदस्य बने लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं मिल पाता।
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अब सहकारिता विभाग इस एक साल की अनिवार्यता को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए संबंधित बायलॉज के नियम 20.1-3 को हटाने का प्रस्ताव है। यदि यह संशोधन लागू होता है तो नए सदस्य भी निर्धारित अन्य पात्रताएं पूरी करने की स्थिति में मतदान कर सकेंगे। इससे सदस्यता लेने और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के बीच का अंतर कम होगा।
एक तरफ कम दूध आपूर्ति करने वाली समितियों के वोटिंग अधिकार सीमित होंगे, वहीं दूसरी तरफ नए सदस्यों के लिए मतदान का रास्ता खुलेगा।
डेयरी संघों में पहली बार उपाध्यक्ष का भी होगा चुनाव
डेयरी संघों के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव प्रस्तावित है। अभी संचालक मंडल के सदस्यों का चुनाव होने के बाद उसकी पहली बैठक में सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल संचालक मंडल के कार्यकाल के बराबर होता है। वर्तमान बायलॉज में उपाध्यक्ष का पद नहीं है। अब नियम 19.1 में संशोधन कर अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष का पद सृजित करने का प्रस्ताव किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत संचालक मंडल के चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक में अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाएगा। उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी संचालक मंडल के कार्यकाल के बराबर रहेगा। इससे डेयरी संघों के प्रशासनिक संचालन में अध्यक्ष के साथ दूसरे पदाधिकारी की औपचारिक भूमिका भी तय हो सकेगी।
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संभालेगा बैठक की जिम्मेदारी
उपाध्यक्ष का पद बनाने के साथ उसकी जिम्मेदारियां भी निर्धारित की जा रही हैं। अभी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संचालक मंडल के सदस्य बैठक के लिए अपने बीच से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष चुनते हैं। यह व्यवस्था केवल संबंधित बैठक तक सीमित रहती है।
प्रस्तावित संशोधन के बाद अध्यक्ष की गैरमौजूदगी में उपाध्यक्ष संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि किसी कारणवश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित नहीं होते हैं, तो संचालक मंडल अपने सदस्यों में से किसी एक को उस बैठक की अध्यक्षता के लिए चुन सकेगा। इससे बैठक संचालन के लिए पहले से निर्धारित व्यवस्था उपलब्ध होगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी कामकाज जारी रखा जा सकेगा।
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अगले साल हो सकते हैं डेयरी सहकारी संस्थाओं के चुनाव
राजस्थान में अगले साल सहकारी डेयरी संस्थाओं के चुनाव कराए जाने की संभावना के बीच सहकारिता विभाग ने इन संशोधनों की प्रक्रिया शुरू की है। विभाग की ओर से प्रस्तावित बदलावों में दूध आपूर्ति, ऑडिट, सदस्यता और संचालक मंडल के पदों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
प्रदेश में 18 हजार से अधिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत हैं। ऐसे में इन नियमों का असर केवल डेयरी संघों के पदाधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़ी संख्या में दूध उत्पादक किसानों की चुनावी भागीदारी पर भी पड़ेगा। सहकारिता विभाग की ओर से इन बदलावों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है। संशोधन लागू होने के बाद डेयरी संघों के चुनाव में भागीदारी की पात्रता का आधार पहले से अधिक निर्धारित हो जाएगा।
अब डेयरी सहकारी संस्थाओं के चुनाव में सदस्यता के साथ दूध की आपूर्ति और वित्तीय रिकॉर्ड भी अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि, इन प्रस्तावों का अंतिम प्रभाव संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने और नए प्रावधान लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
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