IAS शिखर अग्रवाल ने हाईकोर्ट में दी ACB को चुनौती, परिवार के नाम एक ही निजी कंपनी से 40विला-कॉटेज खरीदने का मामला

IAS शिखर अग्रवाल ने हाईकोर्ट में दी ACB को चुनौती, परिवार के नाम एक ही निजी कंपनी से 40विला-कॉटेज खरीदने का मामला

IAS शिखर अग्रवाल ने ACB की प्रारंभिक जांच और सरकार की जांच मंजूरी को हाईकोर्ट में दी चुनौती 

रिसॉर्ट की मंजूरियों को बताया वैध, विभागों से रिकॉर्ड जुटाने में लगी जांच एजेंसी

हाईकोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई प्रस्तावित, ACB ने रिकॉर्ड अधूरा देने वाले विभागों को दोबारा नोटिस जारी 

विभागों को तीन दिन में शेष दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए

नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन के नोटिफिकेशन और मास्टर प्लान में बदलाव का रिकॉर्ड भी मांगा 

परिवार की ओर से एक ही कंपनी से 40 विला-कॉटेज खरीदने का मामला जांच के केंद्र में

विजय श्रीवास्तव

जयपुर, dusrikhabar.com। राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े रिसॉर्ट और विला खरीद प्रकरण में अब कानूनी और प्रशासनिक, दोनों मोर्चों पर हलचल तेज हो गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की प्रारंभिक जांच को चुनौती देते हुए अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अजबगढ़ रिसॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए जरूरी पर्यावरणीय और संचालन संबंधी मंजूरियां वैध होने का दावा किया है।

दूसरी ओर, ACB मामले से जुड़े विभागों के दस्तावेज खंगाल रही है। अधूरा रिकॉर्ड भेजने वाले विभागों को दोबारा नोटिस जारी कर तीन दिन में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकरण में अब 19 नवंबर को हाईकोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई पर भी नजरें टिकी हैं।

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हाईकोर्ट में जांच की मंजूरी को चुनौती

IAS शिखर अग्रवाल ने अपनी याचिका में ACB की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत दी गई जांच की मंजूरी को निरस्त करने की मांग की है।

याचिका के अनुसार, अजबगढ़ रिसॉर्ट परियोजना के पास कंसेंट टू एस्टेब्लिश (CTE) और कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) की वैध स्वीकृतियां मौजूद हैं। अग्रवाल ने राज्य सरकार की ओर से 30 अक्टूबर को जांच की अनुमति देने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं।

उनका कहना है कि जांच की मंजूरी देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया और न ही उनके स्पष्टीकरण पर विचार किया गया। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि याचिका के अंतिम निस्तारण तक उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। 19 नवंबर को प्रस्तावित सुनवाई इस मामले की आगे की कानूनी दिशा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ACB ने विभागों को दोबारा भेजे नोटिस, तीन दिन में मांगा रिकॉर्ड

एक तरफ हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ ACB ने अपनी प्रारंभिक जांच के लिए दस्तावेज जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ACB ने 14 नवंबर को संबंधित सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर मामले से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा था। इसके जवाब में मंगलवार, 17 नवंबर को कई विभागों ने दस्तावेज ACB मुख्यालय भेजे। हालांकि, कुछ विभागों की ओर से अधूरी जानकारी दी गई और कई जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

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इसके बाद जांच एजेंसी ने संबंधित विभागों को फिर से नोटिस जारी किए हैं। अब उन्हें शेष रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। ACB मुख्यालय पहुंच रहे दस्तावेजों की जांच के लिए टीमें लगाई गई हैं। अधिकारियों की भूमिका, स्वीकृतियों की प्रक्रिया और फाइलों में हुए बदलावों की एक-एक कर पड़ताल की जा रही है।

CTE, CTO और NOC की मंजूरियों का रिकॉर्ड जांच के दायरे में

ACB ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से रिसॉर्ट परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे हैं। इनमें पर्यावरणीय स्वीकृतियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और समय-समय पर किए गए संशोधनों का पूरा ब्योरा शामिल है।

जांच एजेंसी ने विशेष रूप से अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच जारी की गई CTE, CTO और अन्य NOC का रिकॉर्ड मांगा है। साथ ही यह भी जानना चाहा है कि संबंधित मंजूरियां देते समय निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। जिन अधिकारियों ने इन फाइलों पर निर्णय लिए, उनकी भूमिका और स्वीकृति प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज भी जांच के दायरे में हैं।

इसके अलावा, इस अवधि में मंजूरियों के लिए निर्धारित चेकलिस्ट में किए गए बदलावों की जानकारी और उनके पीछे का कारण भी मांगा गया है। लैंड कन्वर्जन और फॉरेस्ट NOC की शर्तों में किसी तरह का संशोधन हुआ है तो उससे संबंधित सक्षम स्तर की मंजूरी, नोटशीट और पत्रावलियां भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन के नियमों में बदलाव की भी पड़ताल

जांच का दायरा केवल रिसॉर्ट की व्यक्तिगत मंजूरियों तक सीमित नहीं है। ACB ने नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। इस संबंध में 8 मार्च 2019 को जारी अधिसूचना और उसके बाद जोनल मास्टर प्लान में किए गए संभावित बदलावों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। जांच एजेंसी यह जानना चाहती है कि यदि नियमों या निर्धारित शर्तों में बदलाव किए गए तो उनके पीछे क्या कारण थे और उन्हें किस सक्षम अधिकारी ने मंजूरी दी थी।

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इस तरह जांच में पर्यावरणीय नियमों, प्रशासनिक स्वीकृतियों और संबंधित अधिकारियों की निर्णय प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है।

पूरा मामला क्या है? एक कंपनी से परिवार ने खरीदे 40 विला-कॉटेज

इस पूरे प्रकरण की शुरुआत IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के सदस्यों की ओर से एक ही निजी कंपनी से बड़ी संख्या में रिसॉर्ट विला और कॉटेज खरीदने के मामले से हुई।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिवार ने करीब ढाई साल के दौरान गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से अलवर के अजबगढ़ और उदयपुर के बुझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में कुल 40 विला-कॉटेज खरीदे थे। कंपनी देश के विभिन्न हिस्सों में अनंता ब्रांड के तहत होटल और रिसॉर्ट संचालित करती है।

इनमें उदयपुर के बुझड़ा में सितंबर 2023 में 20 कॉटेज और अलवर के अजबगढ़ में मार्च 2026 में 20 विला की रजिस्ट्री कराई गई थी। इन संपत्तियों की कुल खरीद कीमत करीब 6 करोड़ 16.50 लाख रुपए बताई गई है।

खरीदने के बाद उसी कंपनी को लीज पर दिए विला-कॉटेज

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया। परिवार ने जिन विला और कॉटेज को गोयल फैशंस से खरीदा, उन्हें खरीदने के बाद उसी कंपनी को वापस लीज पर दे दिया। रिपोर्ट के अनुसार, उदयपुर के बुझड़ा स्थित 20 कॉटेज में प्रत्येक का सालाना लीज किराया 4 लाख रुपए तय किया गया, जबकि अजबगढ़ के 20 विला में प्रत्येक का सालाना किराया 5 लाख रुपए निर्धारित हुआ।

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इस हिसाब से दोनों रिसॉर्ट की संपत्तियों से परिवार को सालाना करीब 1.80 करोड़ रुपए की लीज आय मिलने का प्रावधान बताया गया है। इसमें बुझड़ा के कॉटेज से 80 लाख और अजबगढ़ के विला से एक करोड़ रुपए सालाना की आय शामिल है।

यानी करीब 6.16 करोड़ रुपए के निवेश से खरीदी गई संपत्तियों को उसी कंपनी को लीज पर देने का यह व्यावसायिक समझौता भी अब जांच के महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल है।

प्रॉपर्टी रिटर्न में संपत्तियों के ब्योरे पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में अधिकारियों की ओर से प्रस्तुत वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (Immovable Property Return) भी जांच के दायरे में है। मीडिया रिपोर्ट्स में संपत्तियों के स्वामित्व और अधिकारियों की ओर से प्रस्तुत प्रॉपर्टी रिटर्न के बीच अंतर की बात सामने आई है। शिखर अग्रवाल की ओर से दावा किया गया कि उन्होंने संपत्तियों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया था, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में जानकारी अपडेट नहीं हुई।

वहीं, उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर के संपत्ति विवरण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। ACB अब संपत्तियों की रजिस्ट्री, स्वामित्व, खरीद में इस्तेमाल की गई रकम और संबंधित अधिकारियों की ओर से दिए गए संपत्ति विवरण का मिलान कर रही है।

विला की रजिस्ट्री और कंपनी को सरकारी रियायत मिलने की टाइमिंग भी जांच में

इस प्रकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू मार्च 2026 में हुई अजबगढ़ की संपत्तियों की रजिस्ट्री और उसी दिन कंपनी को मिले सरकारी प्रोत्साहन पैकेज से जुड़ा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 27 मार्च 2026 को परिवार के नाम पर अजबगढ़ के 20 विला की रजिस्ट्री हुई थी। इसी दिन वित्त विभाग ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज देने का आदेश जारी किया था। इस पैकेज में विभिन्न करों में छूट और कर्मचारियों के वेतन से संबंधित सब्सिडी जैसे प्रावधान शामिल बताए गए हैं।

एक ही दिन संपत्तियों की रजिस्ट्री और कंपनी को विशेष आर्थिक रियायत मिलने की बात ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। ACB अब यह जांच रही है कि कंपनी को ये लाभ किन परिस्थितियों में दिए गए और संबंधित निर्णयों में अधिकारियों की क्या भूमिका रही।

पद और प्रभाव के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच

ACB की प्रारंभिक जांच में आरोप लगाया गया है कि शिखर अग्रवाल ने उदयपुर जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष और उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कथित तौर पर अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया।

जांच एजेंसी के अनुसार, गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के साथ कथित मिलीभगत कर कंपनी को रिसॉर्ट निर्माण की शर्तों में छूट, जरूरी प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के बिना मंजूरियां और विशेष आर्थिक पैकेज दिलाने के आरोपों की पड़ताल की जा रही है।

ACB का कहना है कि प्रारंभिक स्तर पर ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे अधिकारी और निजी कंपनी के बीच कथित मिलीभगत तथा अनुचित लाभ पहुंचाने की आशंका पैदा होती है।

हालांकि, ये अभी जांच एजेंसी के आरोप और प्रारंभिक निष्कर्ष हैं। इनका अंतिम रूप से प्रमाणित होना न्यायिक प्रक्रिया और जांच के परिणाम पर निर्भर करेगा।

मीडिया रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी जांच, सरकार ने किया था APO

इस मामले में 27 अक्टूबर को संपत्तियों की खरीद से संबंधित मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद प्रशासनिक और जांच स्तर पर कार्रवाई तेज हुई थी।

ACB के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, ब्यूरो ने प्रकाशित खबर, उद्योग विभाग से मिली तथ्यात्मक रिपोर्ट और गोपनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी का परीक्षण किया था। इसके बाद 30 अक्टूबर को प्रारंभिक जांच दर्ज की गई और राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच की मंजूरी प्राप्त की गई।

इससे पहले 28 अक्टूबर को राज्य सरकार ने शिखर अग्रवाल को APO (Awaiting Posting Order) कर दिया था। उन्हें उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था। उनकी पत्नी IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर को भी 31 अक्टूबर को APO किया गया था।

अब जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी निगाहें

शिखर अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जाने के बाद इस प्रकरण में दो स्तरों पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण हो गई है। एक तरफ ACB सरकारी विभागों से दस्तावेज जुटाकर स्वीकृतियों और संपत्ति सौदों की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अग्रवाल ने जांच की अनुमति देने की सरकारी प्रक्रिया को ही अदालत में चुनौती दी है।

अब 19 नवंबर को प्रस्तावित हाईकोर्ट सुनवाई और ACB को अगले तीन दिनों में मिलने वाले दस्तावेज इस मामले की आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम सवाल यह है कि सरकारी पदों पर रहते हुए लिए गए प्रशासनिक निर्णयों, निजी संपत्ति के सौदों और कंपनी को दिए गए आर्थिक लाभों के बीच कोई अनुचित संबंध था या नहीं। इसका जवाब जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

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