EPFO की बड़ी पहल: ₹25 हजार तक वेतन वालों को मिलेगा PF का दायरा, राजस्थान में बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा कवरेज
EPF की अनिवार्य वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 प्रतिमाह
नई सीमा 17 सितंबर 2026 से प्रभावी
देशभर में करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को EPFO कवरेज मिलने की उम्मीद
पात्र कर्मचारियों को EPF, EPS पेंशन और EDLI बीमा सुरक्षा का लाभ
राजस्थान में 26,694 संस्थान PMVBRY से जुड़े
44 हजार से अधिक पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को लाभ
EEC-2026 अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा
विश्वास योजना-2026 की अवधि 28 दिसंबर 2026 तक
जयपुर, dusrikhabar.com। कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। EPF के अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह कर दी गई है। नई सीमा 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गई है। इसका सीधा लाभ ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा, जो अब तक केवल वेतन सीमा के कारण अनिवार्य EPF व्यवस्था से बाहर थे।
EPFO के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं प्रभारी राजस्थान अजीत कुमार ने जयपुर के ज्योति नगर स्थित आंचलिक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सामाजिक सुरक्षा विस्तार, रोजगार के औपचारिकीकरण और नियोक्ताओं-कर्मचारियों के लिए अनुपालन आसान बनाने वाली योजनाओं की जानकारी दी।
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₹25 हजार तक वेतन पर EPF कवरेज
नई व्यवस्था के तहत ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक मासिक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को EPFO के अनिवार्य कवरेज में शामिल किया जाएगा। EPFO के अनुसार, देशभर में इससे करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलने की उम्मीद है।
इस दायरे में आने वाले कर्मचारियों को EPF बचत के साथ EPS के तहत पेंशन और EDLI के तहत बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। EPFO ने नियोक्ताओं से संशोधित वेतन सीमा के अनुसार कर्मचारियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ECR दाखिल करने का आग्रह किया है।
राजस्थान में PMVBRY को मिला अच्छा विस्तार
प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के तहत राजस्थान की प्रगति भी साझा की गई। योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के साथ नए रोजगार उपलब्ध कराने वाले नियोक्ताओं को सहायता देना है।
राजस्थान में अब तक 26,694 संस्थान योजना के तहत पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं 44 हजार से अधिक पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को लाभ मिला है। इनके खातों में करीब ₹21 करोड़ की वित्तीय सहायता पहुंचाई जा चुकी है। इसके अलावा 2,515 संस्थानों को ₹53 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि मिलने की जानकारी दी गई।
EEC-2026: पुराने कर्मचारियों को EPF से जोड़ने का मौका
EPFO का कर्मचारी नामांकन अभियान (EEC)-2026 उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक EPF सदस्य नहीं बन पाए हैं। यह अभियान 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इसके तहत 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच नियुक्त और वर्तमान में सेवा में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को EPF के दायरे में लाने का अवसर दिया जा रहा है।
खास बात यह है कि जिन मामलों में पहले कर्मचारी अंशदान नहीं काटा गया था, वहां कर्मचारी अंशदान माफ किए जाने का प्रावधान है। नियोक्ता को नियमानुसार नियोक्ता अंशदान, ब्याज और प्रशासनिक शुल्क जमा करना होगा। ऐसे मामलों में क्षति राशि केवल ₹100 निर्धारित की गई है।
विश्वास योजना से पुराने अनुपालन मामलों के समाधान की कोशिश
EPFO की विश्वास योजना-2026 का उद्देश्य विलंबित EPF अंशदान से जुड़े पुराने मामलों में अनुपालन को आसान बनाना और विवादों का समाधान करना है। योजना के तहत विलंबित भुगतान पर लगने वाली क्षति राशि को तर्कसंगत बनाकर काफी कम किया गया है। यह योजना 14 जून 2024 से पहले की अंशदान अवधि से जुड़ी चूकों पर लागू होगी और 28 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इससे पुराने मामलों में फंसे नियोक्ताओं के लिए अनुपालन लागत कम होने और लंबित मामलों के समाधान का रास्ता आसान होने की उम्मीद है।
डिजिटल व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर जोर
अजीत कुमार ने कहा कि EPFO का फोकस केवल भविष्य निधि तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने, सेवाओं को डिजिटल बनाने और रोजगार को औपचारिक क्षेत्र में लाने पर भी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए EPFO नियोक्ताओं, उद्योग एवं व्यापार संगठनों, श्रमिक प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है। उन्होंने पात्र कर्मचारियों और संस्थानों से EEC-2026, विश्वास योजना और PMVBRY सहित अन्य योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
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