जयपुर के कोचिंग हब को मिलेगी नई पहचान, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से लेकर AI साइबर हेल्पलाइन तक खुलेंगे नए रास्ते

जयपुर के कोचिंग हब को मिलेगी नई पहचान, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से लेकर AI साइबर हेल्पलाइन तक खुलेंगे नए रास्ते

राजस्थान आवासन मंडल की 256वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी

प्रताप नगर कोचिंग हब के टावर 5, 7 और 8 NFSU एवं CFSL को होंगे आवंटित 

टावर-6 में R4C भवन और AI आधारित साइबर हेल्पलाइन 1930 कॉल सेंटर होगा संचालित

नगर निगम जयपुर को मिलेगी 9,128.72 वर्ग मीटर निःशुल्क जमीन

वर्ष 2026-27 में नियमित कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति, कार्य अनुभव में छूट

नवीन सक्सेना

जयपुर,dusrikhabar.com। जयपुर के प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब की खाली पड़ी परिसंपत्तियों का अब शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा। राजस्थान आवासन मंडल की 256वीं बोर्ड बैठक में कोचिंग हब के चार टावर अलग-अलग संस्थागत गतिविधियों के लिए आवंटित करने सहित शहर की सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने और मंडल के कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले किए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए शहर को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

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कोचिंग हब के टावरों में अब फॉरेंसिक विज्ञान और साइबर सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल की 256वीं संचालक मंडल बैठक बुधवार, 18 नवंबर को मंडल अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जयपुर के शहरी विकास, सार्वजनिक सुविधाओं, संस्थागत संसाधनों के बेहतर उपयोग और कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर चर्चा कर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक का एक प्रमुख निर्णय प्रताप नगर योजना के सेक्टर-16 स्थित कोचिंग हब को नए संस्थागत उपयोग के लिए उपलब्ध कराना रहा। इसके तहत प्रशासनिक भवन के टावर संख्या 5, 7 और 8 को गृह विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) और केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) को शैक्षणिक एवं संस्थागत गतिविधियों के लिए आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।

इस फैसले से जयपुर में फॉरेंसिक साइंस, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को विस्तार मिलने की संभावना है। साथ ही पहले से निर्मित भवनों का उपयोग भी अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा।

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टावर-6 में R4C भवन और AI आधारित साइबर हेल्पलाइन 1930 का कॉल सेंटर

कोचिंग हब के टावर-6 को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसे R4C भवन और AI आधारित साइबर हेल्पलाइन 1930 कॉल सेंटर के संचालन के लिए आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

आज डिजिटल लेन-देन, ऑनलाइन धोखाधड़ी और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराधों की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में साइबर शिकायतों के निस्तारण से जुड़ी संस्थाओं को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।

इस निर्णय से साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों के प्रबंधन और तकनीक आधारित सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचा उपलब्ध हो सकेगा। AI आधारित साइबर हेल्पलाइन के संचालन के लिए स्थान उपलब्ध होना डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कचरा प्रबंधन के लिए नगर निगम को 9,128 वर्ग मीटर जमीन मिलेगी

शहर की स्वच्छता व्यवस्था केवल सफाई कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। कचरे का संग्रहण, परिवहन और उसका व्यवस्थित प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए बोर्ड बैठक में नगर निगम जयपुर को प्रताप नगर योजना के सेक्टर-5 में 9,128.72 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस जमीन पर मेकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन (MTS) और आधुनिक गैराज विकसित किए जाएंगे।

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इस व्यवस्था से ठोस कचरे के परिवहन और प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। आधुनिक गैराज और मेकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन के माध्यम से कचरा प्रबंधन से जुड़े संसाधनों का बेहतर संचालन किया जा सकेगा। शहर के नागरिकों के लिए इसका महत्व इसलिए भी है, क्योंकि बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन का सीधा संबंध स्वच्छ सार्वजनिक स्थानों और बेहतर शहरी वातावरण से है।

कर्मचारियों की पदोन्नति और उद्यानिकी संवर्ग को लेकर भी फैसले

बैठक में शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों के साथ मंडल के कर्मचारियों के हितों पर भी ध्यान दिया गया। कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार की 17 अगस्त 2026 की अधिसूचना के क्रम में वर्ष 2026-27 के दौरान नियमित कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए कार्य अनुभव में शिथिलन से संबंधित प्रस्ताव को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से पदोन्नति प्रक्रिया में पात्र कर्मचारियों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राहत मिल सकेगी।

इसके अतिरिक्त राजस्थान आवासन मंडल में गठित उद्यानिकी संवर्ग के लिए आवश्यक पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी कार्योत्तर मंजूरी दी गई। इससे मंडल की आवासीय योजनाओं, पार्कों और हरित क्षेत्रों के रखरखाव एवं विकास से जुड़ी गतिविधियों के लिए समर्पित मानव संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

वित्तीय पारदर्शिता के लिए वार्षिक लेखे भी बोर्ड के सामने रखे

बैठक में मंडल के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों (अंतिम लेखों) को भी संचालक मंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया। वित्तीय लेखों का परीक्षण और अनुमोदन किसी भी सरकारी संस्थान की जवाबदेही तथा वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके माध्यम से संस्थान के आय-व्यय और वित्तीय स्थिति का व्यवस्थित आकलन किया जाता है।

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बैठक में आवासन आयुक्त अरविन्द पोसवाल, सचिव गोपाल सिंह, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, टी.एस. मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कुल मिलाकर राजस्थान आवासन मंडल की 256वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय केवल भवनों और जमीन के आवंटन तक सीमित नहीं हैं। इनमें शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइबर सुरक्षा, स्वच्छता, कर्मचारी कल्याण और संस्थागत विकास जैसे अलग-अलग पहलुओं को शामिल किया गया है। इन प्रस्तावों का प्रभावी क्रियान्वयन जयपुर की सार्वजनिक सुविधाओं और शहरी प्रबंधन को नई दिशा दे सकता है।

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