केंद्रीय बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा हुआ, किसका फायदा? बजट 2026-27 का विश्लेषण

कम आयात शुल्क और आवश्यक वस्तुओं पर राहत—क्या सस्ता हुआ

टैक्स और वित्तीय विनियमन में बदलाव—किसे नुकसान होगा

दीर्घकालिक आर्थिक विकास और रोजगार—देश को कितना फायदा मिलेगा

संदीप, विजय श्रीवास्तव,

दिल्ली/जयपुर, dusrikhabar.com। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के बजट 2026-27 को पेश कर दिया है, जो युवा शक्ति संचालित बजट कहलाया जा रहा है — जिसमें गरीब, शोषित और वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे तीन कर्तव्यों से प्रेरित बताया: आर्थिक वृद्धि तेज़ करना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ-सबका विकास सुनिश्चित करना। अब सवाल यह है कि किससे देश को फायदा मिलेगा, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, और किस वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। नीचे विस्तार से समझिए 

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क्या सस्ता हुआ — आम लोगों और उद्योगों के लिए राहत

बजट में कई ऐसे प्रावधान हैं जिससे उपभोक्ताओं और उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा:

• व्यक्तिगत उपयोग की आयात वस्तुएं पर टैक्स दर को 20 % से घटाकर 10 % किया गया, जिससे कस्टम शुल्क में कमी आएगी और इन वस्तुओं की कीमतें घटेंगी — यानी आम सामान सस्ता होगा।

• 17 जीवन रक्षक दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट मिलने से महंगी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होंगी, खासकर कैंसर और दुर्लभ रोगों के इलाज में।

• मोबाइल फोन, एलईडी टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स में घटे हुए कस्टम शुल्क का प्रभाव उपभोक्ता गैजेट्स की क़ीमतों में कमी के रूप में देखने को मिल सकता है।

• विदेशी यात्रा पैकेजों पर टैक्स संग्रह (TCS) 5-20 % से घटकर 2 % होने के कारण विदेशी यात्राएं और शिक्षा-उद्देश्य की विदेश खर्चें सस्ती होंगी।

कुल मिलाकर: मेडिकल दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी यात्रा और व्यक्तिगत आयात वस्तुएं सस्ती होंगी — जो उपभोक्ता खर्च पर राहत प्रदान करती हैं।

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क्या महंगा हुआ — निवेशकों और कुछ व्यापारों के लिए लागत बढ़ी

हालांकि बजट में राहत के प्रावधान हैं, पर कुछ ऐसे फैसले भी हैं जिनके कारण कुछ क्षेत्रों में महंगाई या लागत वृद्धि देखी जा सकती है:

• वायदा सौदों पर STT को वर्तमान 0.02 % से बढ़ाकर 0.05 % किया गया है, जिससे डेरिवेटिव ट्रेडिंग महंगी हो सकती है और इससे सट्टा बाज़ार पर प्रभाव पड़ सकता है।

• कुछ खाद्य उत्पादों, शराब, तंबाकू और लक्ज़री गुड्स पर उच्च शुल्क/कर दरें लागू होने की संभावना से इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।

• टैक्स रिपोर्टिंग में धोखाधड़ी जैसे मामलों में दंड की दर 100 % तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे उच्च-जोखिम वाले टैक्सरों के लिए अनुपालन की लागत बढ़ेगी.

कुल मिलाकर: डेरिवेटिव ट्रेडिंग, कुछ लक्ज़री वस्तुएँ और टैक्स अनुपालन की लागत में वृद्धि संभावित है, जिससे निवेशकों और उच्च-आय वर्ग के लिए महंगाई का असर दिख सकता है।

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किसे मिलेगा फायदा — अर्थव्यवस्था और विश्लेषण

इस बजट के कई बड़े फैसले दीर्घकालिक आर्थिक विकास और रोज़गार वृद्धि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं:

• पब्लिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ किया गया है, जिसका लक्ष्य मजबूत अधोसंरचना और विकसित भारत की राह को मजबूती देना है।

• सतत् यात्री प्रणालियों के विकास, हाई-स्पीड रेल गलियारों, और नई जलमार्ग योजनाओं से लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा।

• MSME विकास निधि (₹10000 करोड़), और बीओआय केंद्र जैसे कदम छोटे व्यवसायों को भविष्य के चैम्पियन बनाने में मदद करेंगे।

• Foreign Cloud Service कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलीडे देने से वैश्विक निवेश आकर्षित होगा और डेटा-सेंटर सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।

• लिथियम-आयन बैटरी सामग्री पर सीमा शुल्क छूट से ग्रीन एनर्जी और EV उत्पादन को समर्थन मिलेगा।

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• Infrastructure और प्रोडक्शन सेक्टर को बढ़ावा मिलने से नौकरियां और निवेश आकर्षण दोनों को बल मिलेगा।

• Income Tax Slabs में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे मध्यम वर्ग पर टैक्स बोझ में भारी कमी नहीं दिखती है।

फायदा vs नुकसान