निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने ली राजस्थान रोडवेज की बजट घोषणाओं पर बड़ी समीक्षा बैठक…

राजस्थान रोडवेज की समीक्षा बैठक

ग्रामीण परिवहन सेवा को मिला जनता का अपार समर्थन

निगम अध्यक्षा शुभ्रा सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश

ग्रामीण परिवहन सेवा में कुछ रूटों पर 91% तक यात्रीभार

368 न्यायालयीन प्रकरण निगम के पक्ष में, कार्मिकों का प्रशिक्षण जारी

महावीर,

जयपुर, dusrikhabar.com।  राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें निगम अध्यक्षा शुभ्रा सिंह ने विभिन्न बजट घोषणाओं, ग्रामीण परिवहन सेवा और न्यायालयीन मामलों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में सभी विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अध्यक्षा शुभ्रा सिंह द्वारा आज समस्त विभागाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में विस्तृत रूप से राज्य सरकार द्वारा निगम से सम्बंधित की गई विभिन्न बजट घोषणाओं एवं उनकी पालना के क्रम में समीक्षा की गई तथा सम्बंधित अधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया कि राज्य की जनता को सुखद एवं उच्च श्रेणी की यात्री सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु निगम से सम्बंधित समस्त बजट घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

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राज्य की परिवहन सेवाओं से वंचित ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों को जोड़ने हेतु प्रारम्भ की गई राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण परिवहन सेवा की संचालित समस्त बसों के सम्बंध में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान यह दृष्टिगोचर हुआ कि राज्य की जनता के लिए जिन मार्गों पर ग्रामीण परिवहन सेवा संचालित की गई है, उसे ग्रामीण जनता द्वारा खूब सराहा जा रहा है तथा संचालित बसों में से कुछ बसों को संचालन अवधि में 91 प्रतिशत तक भी यात्रीभार प्राप्त हुआ है, जो एक सार्थक एवं प्रशंसनीय परिणाम है।

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निगम अध्यक्षा द्वारा सम्बंधित अधिकारियों को नए ग्रामीण मार्गों एवं वंचित ग्राम पंचायतों को जोड़ने हेतु बस संचालन के निविदा प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने तथा ग्रामीण परिवहन सेवा की बसों के संचालन के प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान निगम के विधि विभाग से सम्बंधित बिंदुओं पर चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में निगम प्रबंधन की प्रभावी मॉनिटरिंग के कारण गत त्रैमास में लगभग 368 प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्णय निगम पक्ष में आए हैं, जो एक सराहनीय प्रयास है।

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नव नियुक्त होने वाले कार्मिकों को निगम स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि नव नियुक्त/पदोन्नत होने वाले कार्मिकों को निगम की कार्य प्रणाली का प्रारंभिक श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो, जिसे सभी प्रशिक्षण लेने वाले कार्मिकों द्वारा विशेष रूप से सराहा गया है। साथ ही राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप निगम के अधिकांश पदों की वर्ष 2025–26 हेतु पदोन्नति कर कार्मिकों का उत्साहवर्धन किया जा चुका है।

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निगम अध्यक्षा द्वारा समस्त अधिकारियों को उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए निगम को श्रेष्ठता की ओर बढ़ाने के प्रभावी प्रयास जारी रखने हेतु कहा गया।

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