नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक से ममता नाराज होकर निकली
प्रधानमंत्री मोदी ने इत्मिनान से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल से लिया प्रदेश का फीडबैक
मुख्यमंत्री भजनलाल बोले- प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में संकल्पों को समयबद्ध पूरा करेंगे
नई दिल्ली। दिल्ली में शनिवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया। बैठक में भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नवीं बैठक में शिरकत करते हुए विकसित राजस्थान@2047 का रोड मैप काउंसिल के सामने रखा।

मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक में कहा कि विकसित राजस्थान@2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 10 संकल्प लिए हैं जिसमें आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की इकोनॉमी को 350 बिलियन डॉलर बनाने, बुनियादी सुविधाओं, शहरी ग्रामीण एवं क्षेत्रीय तथा मानव संसाधनों का विकास करना, किसानों का सशक्तिकरण, एमएसएमई को प्रोत्साहन देना तथा विरासत संरक्षण के साथ-साथ सबके लिए स्वास्थ्य, सुशासन जैसे महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया गया है।
1 लाख 50 हजार करोड़ के एमओयू संपादित
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही बिजली के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक कदम उठाए हैं। हमनें एनटीपीसी, एनटीपीसी ग्रीन, कोल इंडिया, एन.एल.सी और आरईसी जैसे केंद्रीय उपक्रमों के साथ 1 लाख 50 हजार करोड़ के एमओयू संपादित किए हैं। जिसके तहत 32 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा, जो कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2950 मेगावाट की सोलर परियोजना हेतु भूमि आवंटित कर दी है
ईआरसीपी परियोजना की लंबी मांग को किया पूरा
बैठक में मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी परियोजना तथा यमुना जल समझौते के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी की पहल से केंद्र सरकार द्वारा ईआरसीपी परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर राज्य के 21 जिलों के 3 करोड़ 25 लाख लोगों के सपने को साकार किया है तथा चूरू, झुंझुनू एवं सीकर जिले के निवासियों को यमुना से पानी उपलब्ध करवाने की लंबी मांग को पूरा किया गया है। इसी के साथ राजस्थान में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य बजट का 8.26 प्रतिशत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर खर्च
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सम्मिलित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु बजट में 27 हजार 660 करोड रुपए का प्रावधान किया है जो राज्य बजट का 8.26 प्रतिशत है। इसी तरह राज्य में फरवरी, 2024 से ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ प्रारंभ कर दी गई है। जन औषधि केंद्र की संख्या में भी काफी इजाफा किया है ताकि आम आदमी तक दवाईयां सुलभ हो सके।

नीति अयोग की बैठक से बाहर निकली नाराज ममता बनर्जी
ममता बनर्जी नाराज होकर निकली बैठक से बाहर
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं। ममता बैठक से अचानक बाहर निकलीं और उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बैठक में उनका अपमान किया गया, वो बोलीं मुझे बोलने नहीं दिया गया, पांच मिनट बाद ही मुझे रोक दिया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया, मेरे साथ भेदभाव क्यों?
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उन्होंने कहा मैंने बैठक का बहिष्कार किया। चंद्रबाबू को 20मिनट तक बोलने दिया गया, वहीं अन्य सीएम को कम से कम 10-12मिनट का समय मिला फिर मुझे ही पहले क्यों रोका गया। उन्होंने कहा विपक्ष की तरफ से केवल मैं अकेली प्रतिनिधित्व कर रही हूं। फिर ये भेदभाव क्यों। इधर जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है कि बैठक में ऐसा कोई किस्सा नहीं हुआ। वहीं सरकारी सूत्रों ने भी सीएम ममता के दावे का खंडन किया।