
राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में प्रदेश पुलिस पर क्यों नाराज हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा?
प्रदेश की पुलिस से नाराज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान
सीएम बोले:-दूसरे राज्यों की पुलिस हमारे यहां आकर कार्रवाई कर रही है ये हमारे ऊपर सवालिया निशान
दूसरी और अपने पुलिस के अच्छे कार्यों की भी सीएम ने की सराहना
कहा: विकसित भारत की दिशा में राजस्थान पुलिस की निर्णायक भूमिका, 2023 के मुकाबले अपराधों में आई गिरावट
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले—सुदृढ़ कानून व्यवस्था से ही साकार होगा विकसित भारत का संकल्प
दो वर्षों में अपराधों में 15% कमी, हत्या, लूट और महिला अपराधों में बड़ी गिरावट
राजस्थान पुलिस अकादमी देश में प्रथम, पुलिस प्रशिक्षण के नवाचारों से मिली राष्ट्रीय पहचान
विजय श्रीवास्तव,
जयपुर, dusrikhabar.com। राजस्थान में विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में मजबूत कानून व्यवस्था को आधार बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की प्रगति की रीढ़ होती है। जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बने नए आपराधिक कानून जनता को त्वरित न्याय देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं, जिनसे आमजन का भरोसा और मजबूत हुआ है।
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हमारे ऊपर सवालिया निशान: सीएम भजनलाल
मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश की पुलिस पर नाराजगी जाहिए करते हुए कहा कि मुम्बई, गुजरात की पुलिस आकर हमारे राज्य में कार्रवाई कर रही है, ये हमारे ऊपर सवालिया निशान लगा रहा है। हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या उद्देश्य लेकर पुलिस की सेवा में आए थे और क्या हम उसे पूरा कर पा रहे हैं। इस पर हमें सोचने की जरूरत है।
कानून व्यवस्था में सुधार से अपराधों पर लगा ब्रेक
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2023 की तुलना में अपराधों में 15 प्रतिशत, हत्या के मामलों में 25 प्रतिशत, लूट के मामलों में 50 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वहीं महिला अत्याचार के मामलों में 10 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अपराधों में 28 प्रतिशत की गिरावट आई है।
उन्होंने कहा कि यह सुधार संवेदनशील पुलिसिंग, तकनीक के बेहतर उपयोग और निरंतर पुलिस प्रशिक्षण का परिणाम है।
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युवा दिवस पर नई पीढ़ी को नए कानूनों से जोड़ने की पहल
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि युवा दिवस (12 जनवरी) पर विद्यार्थियों को थानों की विजिट करवाई जाए, ताकि वे नए कानूनों, पुलिस की कार्यप्रणाली, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग से परिचित हो सकें। उन्होंने बताया कि नए कानूनों के तहत 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में जांच को एफएसएल से जोड़ने, ई-एफआईआर, ई-रिकॉर्ड और ऑनलाइन चार्जशीट जैसी प्रक्रियाओं को डिजिटल किया जा रहा है, जिससे न्याय प्रक्रिया पारदर्शी बने।

संगठित अपराध, साइबर क्राइम और नशे पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संगठित अपराध और नशे की तस्करी पर पूरी सख्ती से काम कर रही है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स के समर्थन में की जाने वाली गतिविधियों की स्क्रीनिंग कर निगरानी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
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बेहतर कानून व्यवस्था से निवेश को मिली रफ्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था के कारण ही प्रदेश में निवेश का सुरक्षित वातावरण बना है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये धरातल पर उतर रहे हैं, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
पुलिस कल्याण और आधुनिकीकरण पर बड़ा निवेश
पुलिस बल को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का पुलिस आधुनिकीकरण फंड, 350 करोड़ रुपये की लागत से सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम और राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना का निर्णय लिया है। इसके साथ ही वर्दी भत्ते, मैस भत्तों में वृद्धि और 60 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
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AI और प्रौद्योगिकी से सशक्त होगी पुलिसिंग
मुख्यमंत्री ने AI और प्रौद्योगिकी के माध्यम से खुफिया सूचनाओं के विश्लेषण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हर वर्ष 100 घंटे प्रशिक्षण दें और 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाले अधिकारी एक-एक पुलिस स्टेशन गोद लें। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म और डीजीपी श्री राजीव कुमार शर्मा ने भी पुलिस नवाचारों और समर्पित सेवा भावना पर बल दिया।
राजस्थान पुलिस अकादमी को देश में प्रथम स्थान
इस सम्मेलन की बड़ी उपलब्धि यह रही कि राजस्थान पुलिस अकादमी को भारत सरकार के क्षमता संवर्धन आयोग द्वारा देश का उत्कृष्ट पुलिस प्रशिक्षण संस्थान घोषित किया गया। यह सम्मान पाने वाली यह देश की पहली अकादमी बनी है, जिससे प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।
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