MOU क्रियान्वयन और बजट घोषणाओं की प्रगति में क्या है खास!
राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए नगरीय विकास विभाग की बैठक
जयपुर(dusrikhabar.com)। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट एएमयू से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा के लिए प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग वैभव गालरिया ने गुरूवार को शासन सचिवालय में वीसी द्वारा चर्चा की। राइजिंग राजस्थान के एमओयू को धरातल पर लाने के लिए समस्त प्राधिकरण एवं न्यास अपने अपने जिले के जिला कलक्टर से समन्वय कर निवेशकों के साथ सम्पर्क स्थापित करें और भूमि के चिह्निकरण, भू आवंटन आदि प्रकरणों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
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बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना और समस्याओं का निवारण
गालरिया ने कहा कि विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इस संबंध में आ रही समस्याओं के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की तथा उचित दिशा निर्देश दिये। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों के उत्तर, लम्बित लाइट्स प्रकरण, सम्पर्क पोर्टल के प्रकरण, कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण की समीक्षा, रिक्त भूखण्ड एवं लैण्ड बैंक की समीक्षा सहित अन्य बिन्दुओं के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की।
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जेडीए में लम्बित न्यायिक प्रकरणों में की संख्या कमी की सराहना की और कहा जिलों में भी लम्बित प्रकरणों को शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने जिलों में अवमानना एवं निर्णय की पालना से शेष प्रकरणों के बारे में भी जिलाधिकारियों से चर्चा की और उनके त्वरित निपटान के लिए निर्देशित किया।
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कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण व प्रशिक्षणों की स्थिति
प्रमुख शासन सचिव ने विभाग के कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण व प्रशिक्षणों की स्थिति के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। समस्त कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या के सापेक्ष कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण व प्रशिक्षण शत प्रतिशत किया जाए। रिक्त भूखण्ड एवं लैण्ड बैंक की समीक्षा करते हुए बताया कि विक्रय योग्य भूमि को सूचिबद्ध किया जाए। प्राधिकरण एवं न्यास के स्वामित्व वाली भूमियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सतत रूप से इन भूमियों की निगरानी की जाए तथा अतिक्रमणों का चिह्निकरण कर उन्हें हटाने की तत्काल कार्रवाई की जाए।
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बैठक में जेडीए आयुक्त आनन्दी, उपशासन सचिव द्वितीय राकेश कुमार गुप्ता, उप शासन सचिव तृतीय राकेश कुमार, राजस्थान आवासन मण्डल सचिव डॉ. अनिल पालीवाल, मुख्य अभियंता यूडीएच अशोक चौधरी तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला विकास प्राधिकरणों व जिला विकास न्यासों के अधिकारियों ने वीसी के जरिये बैठक में भाग लिया।
