यूडी टैक्स पर उदयपुर नगर निगम सख्त, 21बिल्डिंग सीज, 92को नोटिस, 13करोड़ वसूली…
उदयपुर नगर निगम में करो या मरो जैससी स्थिति
20 करोड़ का लक्ष्य, अब तक वसूले 13 करोड़ रुपए
31 मार्च तक ब्याज और पेनल्टी में 100% छूट
बकाया वसूली के लिए निगम ने तेज की कार्रवाई
शहर में 20 हजार संपत्तियां यूडी टैक्स के दायरे में
बकायादारों के खिलाफ प्रतिदिन की मॉनिटरिंग
विजय श्रीवास्तव,
उदयपुर,dusrikhabar.com। उदयपुर नगर निगम के लिए मार्च का महीना इस बार ‘करो या मरो’ की स्थिति जैसा बन गया है। निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 20 करोड़ रुपए के यूडी टैक्स वसूली का लक्ष्य तय किया था, लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले तक निगम के खाते में केवल 13 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए हैं। ऐसे में बचे हुए 15–20 दिनों में 7 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अब उदयपुर नगर निगम ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
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ऐसा माना जा रहा है कि शहर की बड़ी इमारतें जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, होटल-रेस्टोरेंट और सरकारी इमारतों के बकाया यूडी टेक्स को लेकर विभाग ने कमर कस ली है। अभी तक बकाया वसूली के अभियान के तहत 21 इमारतों को सीज किया जा चुका है और 92 बड़े बकायादारों को फाइनल डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं।
मार्च में तेज हुई ‘यूडी टैक्स वसूली’ की रफ्तार
नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 तक यूडी टैक्स वसूली की गति काफी धीमी रही। इन 9 महीनों में केवल 8 करोड़ रुपए ही निगम के खजाने में जमा हुए। हालांकि जैसे ही लक्ष्य का दबाव बढ़ा, निगम ने जनवरी और फरवरी में वसूली तेज कर दी और इन दो महीनों में करीब 4 करोड़ रुपए की राशि वसूल ली गई। अब निगम को उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस बार भी मार्च के अंतिम दिनों में बड़ी वसूली होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष मार्च माह में अकेले 8 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हुआ था।
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21 इमारतें सीज, 92 बड़े बकायादारों को नोटिस
बकाया 7 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अब उदयपुर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के 92 बड़े डिफॉल्टर्स को अंतिम नोटिस जारी किए गए हैं। अब तक 21 भवनों को सीज किया जा चुका है। निगम की इस कार्रवाई का असर भी दिखने लगा है। सीजिंग के डर से कई संपत्ति मालिकों ने तुरंत 1.30 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया।
वित्त आयोग की ग्रांट से जुड़ा है लक्ष्य
निगम के लिए यह लक्ष्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली ग्रांट के लिए तय राजस्व लक्ष्य को पूरा करना आवश्यक होता है।पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में उदयपुर नगर निगम ने 18 करोड़ 68 लाख रुपए की वसूली की थी। वर्तमान में शहर में यूडी टैक्स के दायरे में लगभग 20 हजार संपत्तियां आती हैं और हर साल वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीनों में टैक्स वसूली की रफ्तार तेज होती है।
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शटर पर चेतावनी लिखकर की जा रही कार्रवाई
इस बार यूडी टैक्स वसूली अभियान में नगर निगम ने एक नया तरीका भी अपनाया है। जिन भवनों को सीज किया जा रहा है, उनके शटर और दीवारों पर पेंट से चेतावनी लिखी जा रही है कि “यूडी टैक्स बकाया होने के कारण प्रॉपर्टी सीज।” निगम का मानना है कि इस तरीके से अन्य बकायादारों पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा और वे जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा कराएंगे।
31 मार्च तक ब्याज और पेनल्टी में 100% छूट
अभिषेक खन्ना, आयुक्त, उदयपुर नगर निगम।
दूसरी ओर आम नागरिकों को राहत देने के लिए उदयपुर नगर निगम ने ब्याज और पेनल्टी में 100 प्रतिशत छूट की घोषणा की है। इस छूट का लाभ 31 मार्च तक ही मिलेगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी और बकायादारों के खिलाफ सीजिंग की कार्रवाई और अधिक आक्रामक हो सकती है।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट कहा कि “हमारा लक्ष्य 20 करोड़ रुपए का है और अब तक 13 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। बाकी 7 करोड़ के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। शहर में 92 बड़े डिफॉल्टर्स को नोटिस दिए गए हैं और 21 संपत्तियां सीज की जा चुकी हैं।” उन्होंने कहा कि ब्याज और पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट जनता के लिए अंतिम मौका है और इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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QR कोड से डिजिटल पेमेंट की सुविधा
निगम ने इस बार डिजिटल सुविधा भी शुरू की है। हर संपत्ति मालिक को भेजे गए यूडी टैक्स बिल में क्यूआर कोड दिया गया है। इस QR कोड के माध्यम से संपत्ति मालिक सीधे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही अपने टैक्स की पेंडेंसी और लेटेस्ट जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिक राजस्थान म्यूनिसिपल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी देख सकते हैं।
| यूडी टैक्स साल | वसूली (करोड़ों में) |
| 2021-22 | 10.25 करोड़ |
| 2022-23 | 10.87 करोड़ |
| 2023-24 | 15.70 करोड़ |
| 2024-25 | 18.60 करोड़ |
| 2025-26 | 13.00 करोड़ (अब तक की स्थिति) |
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इन सरकारी इमारतों का भी वर्षों से करोड़ों का यूडी टैक्स बकाया
आपको बता दें कि कई सरकारी संपत्तियों का वर्ष 2007 से यूडी टेक्स बकाया चल रहा है लेकिन नगर निगम इनसे टैक्स की वसूली नहीं कर पाया। सूत्रों की माने तो कितने ही अधिकारी आए और चले गए लेकिन सरकारी विभागों के आगे नतमस्तक रहे और टैक्स की वसूली नहीं कर पाए।
इन सरकारी इमारतों से भी यूडी टैक्स वर्षों से विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। इन सरकारी संस्थानों में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, होटल देव दर्शन, बीएसएलएल, आबकारी आयुक्त ऑफिस, उदियापोल पुलिस चौकी, एमबी हॉस्पिटल, विज्ञान भवन-यूनिवर्सिटी रोड और राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड जैसी करीब 42 इमारतों का टैक्स बकाया चल रहा है।
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