राजस्थान में सरकारी खरीद होगी पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी, SHPP पोर्टल बना मील का पत्थर

SHPP पोर्टल से एकीकृत होगी सरकारी खरीद प्रक्रिया, बढ़ेगी पारदर्शिता और जवाबदेही

बजट उपयोग होगा समयबद्ध और प्रभावी, विकास परियोजनाओं को मिलेगी तेज़ रफ्तार

चार प्रमुख मॉड्यूल्स के साथ SHPP का लॉन्च, लाइव डेमो में दिखी डिजिटल प्रणाली की ताकत

महावीर,

जयपुर,dusrikhabar.com।  राजस्थान में सार्वजनिक उपापन (Public Procurement) प्रणाली को पारदर्शी, सरल और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। वित्त विभाग के तत्वावधान में सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) का शुभारंभ किया गया, जिसे राज्य की सरकारी खरीद व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है। यह पोर्टल सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को एकीकृत कर डिजिटल गवर्नेंस को नई गति देगा।

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सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म से बदलेगी सरकारी खरीद व्यवस्था

वित्त विभाग द्वारा आयोजित आमुखीकरण एवं लॉन्चिंग कार्यशाला की अध्यक्षता प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया ने की। उन्होंने कहा कि SHPP राज्य में पारदर्शी और जवाबदेह सार्वजनिक उपापन की दिशा में एक Unified Solution है, जो मौजूदा चुनौतियों को दूर करेगा। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद प्रक्रियाएं अधिक सरल, प्रभावी और पारदर्शी होंगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी और समय की बचत होगी।

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बजट के प्रभावी उपयोग और विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

कार्यशाला में शासन सचिव, बजट राजन विशाल ने SHPP की अवधारणा, उद्देश्य और कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि SHPP की प्रभावी क्रियान्विति से संविदा प्रबंधन और सार्वजनिक उपापन प्रणाली मजबूत होगी। इससे राजकीय योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए आवंटित बजट का समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा, जिससे विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

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चार प्रमुख मॉड्यूल लॉन्च, लाइव डेमो से समझाई कार्यप्रणाली

SHPP एक Integrated System है, जिसमें SPPP, e-Procurement, GeM और WAM जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक ही डिजिटल पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। कार्यशाला के दौरान SHPP के चार प्रमुख मॉड्यूल्स का औपचारिक शुभारंभ किया गया

• Request for Quotation (RFQ)

• Limited Bidding

• Procurement from Notified Agencies

• Vehicle on Hiring

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इन मॉड्यूल्स की कार्यप्रणाली को Live Demo के माध्यम से अधिकारियों को समझाया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार, मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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