राजस्थान में प्रभारी सचिव IAS अफसरों की जिम्मेदारी बदली…
प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी किए नए आदेश, एक साथ हुआ बड़ा बदलाव
एपीओ चल रहे IAS अफसरों को भी सौंपी गई प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी
जयपुर से जोधपुर तक वरिष्ठ अधिकारियों को मिले अहम जिले
विजय श्रीवास्तव,
जयपुर,dusrikhabar.com। गुरुवार सुबह जारी हुए आदेशों के अनुसार राजस्थान में 41 जिलों के प्रभारी सचिवों को बदल दिया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने नए सिरे से प्रभारी सचिवों की नियुक्ति आदेश जारी किए।
राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी 41 जिलों के प्रभारी सचिवों में बदलाव कर दिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से गुरुवार को इस संबंध में नए आदेश जारी किए गए। इससे पहले 28 फरवरी 2024 को प्रभारी सचिव बदले गए थे, लेकिन इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक साथ सभी जिलों के प्रभारी सचिवों में व्यापक फेरबदल किया गया है। इस निर्णय को सरकार की प्रशासनिक सख्ती और सुशासन की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
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वरिष्ठ सचिवों को मिले बड़े जिलों का जिम्मा
सरकार ने कई प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को अहम जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री ए. राठौड़ को जयपुर जिले का प्रभारी सचिव बनाया गया है, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा को जोधपुर जिले का दायित्व सौंपा गया है।
इसी क्रम में खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत को उदयपुर, खेल एवं युवा मामलों के सचिव नीरज के. पवन को अजमेर, सहकारिता रजिस्ट्रार आनंदी को भरतपुर और नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (UDH) के प्रमुख सचिव देवाशीष पृष्टि को बीकानेर जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।
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एपीओ अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी
इस प्रशासनिक बदलाव की सबसे अहम बात यह रही कि एपीओ (Awaiting Posting Order) चल रहे दो वरिष्ठ IAS अफसरों को नियमित पोस्टिंग देने से पहले ही जिलों का प्रभारी सचिव बनाया गया है। एपीओ चल रहे पीसी किशन को दौसा और खजान सिंह को सलूंबर जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। हाल के वर्षों में यह पहला मौका है जब एपीओ अफसरों को पोस्टिंग से पहले जिला प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई हो। इसके साथ ही कुछ संभागीय आयुक्तों को भी जिलों के प्रभारी सचिव का दायित्व दिया गया है, जिससे प्रशासनिक निगरानी को और मजबूत किया जा सके।
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प्रशासनिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार का यह निर्णय जिला स्तर पर प्रशासनिक समन्वय, विकास कार्यों की निगरानी और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है। सभी 41 जिलों में प्रभारी सचिवों के बदलाव से यह संकेत मिलता है कि सरकार प्रशासनिक जवाबदेही और कार्य निष्पादन की गति को और बेहतर बनाना चाहती है। आने वाले समय में इसका असर जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था में दिखाई देने की उम्मीद जताई जा रही है।
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