राजस्थान के शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा, मुख्य सचिव ने ली बैठक

भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित हो राजस्थान का सुव्यवस्थित विकास — मुख्य सचिव

समयबद्ध, पारदर्शी और सुव्यवस्थित शहरी विकास पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का फोकस

जयपुर विकास प्राधिकरण में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक,  अधिकारियों को दिये अहम निर्देश

जयपुर के निकट हाईटेक सिटी, लंबित Court litigation प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर जोर

जयपुर,dusrikhabar.com। राजस्थान में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए नियोजित, पारदर्शी और दीर्घकालिक शहरी विकास को नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) में आयोजित नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार प्रदेश का विकास भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप, समयबद्ध और सुव्यवस्थित होना चाहिए।

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सुव्यवस्थित शहरी विकास पर मुख्य सचिव का स्पष्ट विजन

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को जयपुर विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को समन्वित, दीर्घकालिक और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण से लागू किया जाए।

उन्होंने कहा कि नगरीय विकास केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आने वाले दशकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

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जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने पर जोर

मुख्य सचिव ने बजट घोषणा के अनुरूप जयपुर शहर के समीप हाईटेक सिटी को शीघ्र विकसित करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को विशाखापत्तनम की क्वांटम सिटी और तेलंगाना की आईटी सिटी का अध्ययन करने को कहा, ताकि आधुनिक शहरी नियोजन, तकनीकी अधोसंरचना और नवाचार आधारित विकास मॉडल को जयपुर में प्रभावी रूप से अपनाया जा सके।

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Court litigation मामलों के त्वरित निस्तारण पर सख्ती

मुख्य सचिव ने लंबित Court litigation प्रकरणों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिवक्ताओं के साथ निरंतर समन्वय रखा जाए, न्यायालयों में राज्य सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए, अनावश्यक देरी से बचते हुए मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

विकास कार्यों, बजट और योजनाओं की गहन समीक्षा

समीक्षा बैठक में प्रमुख शासन सचिव देवाशीष पृष्टि और जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने वर्तमान में संचालित विकास परियोजनाओं और भविष्य की कार्ययोजना पर आधारित विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

मुख्य सचिव ने विभाग में ₹5 करोड़ से अधिक राशि के प्रगतिरत निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। इसके साथ ही नगरीय विकास विभाग की बजट घोषणाएं 2024-25 और 2025-26, सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण कार्य, सीबीयूडी ऐप का प्रभावी उपयोग और विभिन्न शहरों के लिए तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान की वर्तमान स्थिति और आगामी रूपरेखा पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

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राजस्व, ऑडिट और न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा

बैठक में 31 मार्च 2025 तक मासिक राजस्व प्राप्ति, बकाया राज्यांश के विरुद्ध जमा राशि,शेष बकाया की स्थिति और लंबित ऑडिट पैरा की समीक्षा की गई। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों और अवमानना प्रकरणों, जिनमें राज्य सरकार का जवाब प्रस्तुत किया जाना शेष है, पर भी गंभीरता से विचार-विमर्श हुआ।

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थीम पार्क और शहरों के सौंदर्यकरण पर प्रस्तुतीकरण

समीक्षा बैठक में न्यास जैसलमेर द्वारा प्रस्तावित थीम पार्क निर्माण, कोटा विकास प्राधिकरण और जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे शहरी सौंदर्यकरण एवं जनउपयोगी कार्यों की प्रस्तुति भी दी गई।

समन्वय, पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय समन्वय, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। उन्होंने कहा कि दूरगामी सोच, रचनात्मक दृष्टिकोण और समन्वित प्रयासों से ही समावेशी एवं सतत शहरी विकास को सही दिशा दी जा सकती है।

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बैठक में रहे ये अधिकारी शामिल

बैठक में प्रमुख शासन सचिव देवाशीष पृष्टि, जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन, नगरीय विकास विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही सभी नगरीय विकास न्यास एवं प्राधिकरणों के उच्च अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

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