राजस्थान ने जल–सुरक्षा की दिशा में बढ़ाया बड़ा कदम, ₹115 करोड़ का MoU
जल–सुरक्षा की दिशा में राजस्थान का CSR भागीदारों के साथ ₹115 करोड़ का समझौता
राज्य में ‘वॉटर-सेक्योर राजस्थान’ मॉडल को मिलेगी नई ताकत
MJSA 2.0 में CSR संस्थानों का बड़ा योगदान सुनिश्चित
सरकारी विभागों, CSR संगठनों और सिविल सोसाइटी के बीच मजबूत साझेदारी पर जोर
विजय श्रीवास्तव,
जयपुर, dusrikhabar.com। राजस्थान ने जल-संकट की चुनौती को दूर करने और वॉटर-सेक्योर राजस्थान की दिशा में मजबूत पहल करते हुए विभिन्न CSR भागीदारों के साथ ₹115 करोड़ का महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह सहयोग मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA 2.0) को नई गति देगा और राज्य में जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना और पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण को मजबूती प्रदान करेगा।
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राजस्थान सरकार ने “वॉटर-सेक्योर राजस्थान के लिए पब्लिक–प्राइवेट–पीपल पार्टनरशिप निर्माण” विषयक उच्च-स्तरीय राज्य परामर्श बैठक में देश के अग्रणी CSR संस्थानों के साथ ₹115 करोड़ का बड़ा समझौता किया। यह परामर्श UNICEF, राजस्थान सरकार और कार्यान्वयन भागीदार अरावली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसमें कई सरकारी विभागों, CSR संगठनों और सिविल सोसाइटी भागीदारों ने राज्य के जल-सुरक्षा एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए विचार साझा किए।
यह MoU पिरामल फाउंडेशन, PHD चैंबर्स, अर्पण सेवा, HPCL और ITC के साथ हस्ताक्षरित हुआ, जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA 2.0) को तकनीकी नवाचार, जल संरक्षण के उपायों, ग्रामीण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और पंचायतों की क्षमता बढ़ाने में सहयोग देगा।
पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का बयान
पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा: “CSR भागीदारों के साथ ₹115 करोड़ का यह MoU जल–सुरक्षित राजस्थान की दिशा में निर्णायक कदम है। MJSA 2.0 ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करेगा, जल संरक्षण में नवाचार बढ़ाएगा और पंचायतों को प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाएगा।”
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उन्होंने यह भी कहा कि यह सहयोग समुदाय की भागीदारी बढ़ाएगा और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा। “हमारा लक्ष्य राजस्थान के गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है, और यह साझेदारी उसी दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।”
जल प्रबंधन में CSR भूमिकाओं पर जोर
परामर्श बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने कहा कि सरकारी विभागों, कॉर्पोरेट क्षेत्र और सिविल सोसाइटी संगठनों के बीच सहयोगात्मक साझेदारी ही भविष्य में एक जल-सुरक्षित और जलवायु-लचीले राजस्थान का आधार बनेगी। बैठक में CSR संसाधनों के समुचित उपयोग, साझेदारियों के औपचारिककरण और वाटरशेड विकास की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
जलागम निदेशक का प्रस्तुतीकरण
राजस्थान सरकार के जलागम विकास एवं मृदा संरक्षण निदेशक मुहम्मद जुनैद ने MJSA और PMKSY की प्रगति पर प्रस्तुति देते हुए कहा: “MJSA का पहला चरण सफल रहा है, पर आगे बड़ी चुनौतियाँ हैं। CSOs और CSR पार्टनर्स द्वारा किए गए सफल हस्तक्षेप भविष्य की रणनीतियाँ तय करने में मार्गदर्शक हैं।”
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UNICEF का सहयोग और विज़न
UNICEF इंडिया कंट्री ऑफिस के WASH प्रमुख पॉलोस वर्कनेह ने कहा: “UNICEF के लिए जलवायु लचीलापन और पर्यावरणीय स्थिरता हमारे मिशन के मूल में है। सरकार के साथ सहयोग विकसित राजस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।” UNICEF राजस्थान के WASH विशेषज्ञ रुशभ हेमाणी ने 2047 तक राज्य को जल-सुरक्षित बनाने के लिए बनाए गए तीन चरणों (2030, 2035 और 2047) के तहत संरचित विज़न डॉक्यूमेंट साझा किया।
CSR संस्थानों के अनुभव साझा
AIWC मारवी, अर्पण संस्थान, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, अंबुजा फाउंडेशन, ITC, धरमपाल सत्थापाल ग्रुप सहित कई संस्थानों ने जल संरक्षण से जुड़े अपने सफल मॉडल और अनुभव साझा किए।
बैठक का मुख्य फोकस
दिनभर चली चर्चाओं में सरकारी योजनाओं और CSR निवेशों का अभिसरण, जल-सुरक्षा का ग्रामीण आजीविका व कृषि से प्रत्यक्ष संबंध, किसानों की आय बढ़ाने के लिए जल प्रबंधन के नवाचार, स्केलेबल और टिकाऊ वाटर कंजर्वेशन मॉडल और जलवायु लचीलापन और समुदाय-आधारित योजनाओं सहित इन बातों पर जोर रहा।
राजस्थान भारत का सबसे अधिक जल-संकटग्रस्त प्रदेश है, जहां भूजल क्षरण, सूखे, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मांग का दबाव चुनौती बना हुआ है। PMKSY, MJSA और MGNREGS जैसी पहलों को गति देने के लिए यह बहु-हितधारक सहयोग एक बड़ा कदम माना जा रहा है। UNICEF और राज्य सरकार द्वारा संचालित यह संवाद भूजल पुनर्भरण, टिकाऊ जलागम संरचनाओं, जलवायु-लचीली ग्रामीण आजीविका और सतत जल प्रबंधन की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
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