उदयपुर की ‘लक्ष्य क्लासेज’ की संपत्तियां होंगी कुर्क…!

उदयपुर की ‘लक्ष्य क्लासेज’ की संपत्तियां होंगी कुर्क…!

रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क के उल्लंघन पर जयपुर कॉमर्शियल कोर्ट का सख्त आदेश

मनु प्रकाशन की याचिका पर सुनवाई, राजीनामे के बाद भी नहीं मानी शर्तें

अब उदयपुर कॉमर्शियल कोर्ट करेगा कुर्की आदेश की पालना

 

सुश्री सोनिया,

जयपुर/उदयपुर,(dusrikhabar.com)। राजस्थान के उदयपुर स्थित लक्ष्य क्लासेज को बड़ा कानूनी झटका लगा है। जयपुर महानगर द्वितीय की कॉमर्शियल कोर्ट-1 ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के गंभीर आरोपों के चलते संस्था की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश मनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर इजराय (एग्जिक्यूशन) याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व में दोनों पक्षों के बीच हुए राजीनामे की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, जिससे अदालत के आदेश की अवहेलना भी हुई।

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राजीनामे के बावजूद ट्रेडमार्क का इस्तेमाल जारी

वादियों के वकील शुभम अरोड़ा ने कोर्ट में दलील दी कि मनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें ‘लक्ष्य’ और ‘लक्ष्य ज्ञान अनंत’ ट्रेडमार्क नाम से प्रकाशित करता रहा है, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है।

इसके बावजूद लक्ष्य क्लासेज उदयपुर और लक्ष्य क्लासेज एड्युटेक प्राइवेट लिमिटेड ने बिना अनुमति इन ट्रेडमार्क्स का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से इस्तेमाल शुरू कर दिया। बार-बार चेतावनी और कानूनी नोटिस के बाद दोनों पक्षों में एक राजीनामा हुआ था, जिसमें प्रतिवादी ने वचन दिया था कि वे ‘लक्ष्य’ नाम का उपयोग नहीं करेंगे।

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हालांकि, कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्यों से साबित हुआ कि आज भी प्रतिवादी उसी नाम से किताबें और कोर्स मटेरियल बेच रहे हैं, जिससे वादी की बौद्धिक संपदा अधिकारों का हनन हो रहा है।

Properties of Udaipur's 'Lakshya Classes' will be confiscated...!

लक्ष्य क्लासेज, उदयपुर

उदयपुर कॉमर्शियल कोर्ट करेगा कुर्की आदेश की पालना

जयपुर कॉमर्शियल कोर्ट-1 ने यह आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि उदयपुर में स्थित लक्ष्य क्लासेज की दो संपत्तियों को कुर्क किया जाए और इसके लिए उदयपुर की कॉमर्शियल कोर्ट को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह मामला शिक्षा क्षेत्र में ट्रेडमार्क अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा एक गंभीर उदाहरण बन गया है, जो आगे अन्य संस्थानों के लिए कानूनी चेतावनी की तरह देखा जा सकता है।

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