भारत में पेट्रोल 10 रुपए सस्ता-डीजल पर 3 रुपए की छूट, केंद्र ने दी एक्साइज में छूट…
केंद्र सरकार ने दी पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में राहत
पेट्रोल पर ₹10 और डीजल पर पूरी ड्यूटी खत्म
वैश्विक संकट के बीच तेल कंपनियों और आम जनता को बड़ी राहत
संदीप/विजय श्रीवास्तव,
दिल्ली/जयपुर,dusrikhabar.com। कच्चे तेल के वैश्विक संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल-डीजल एक्साइज ड्यूटी कटौती की घोषणा की है। इस कदम से जहां आम जनता को राहत मिलेगी, वहीं तेल कंपनियों के मार्जिन में भी सुधार होने की उम्मीद है।
देश में बढ़ते ईंधन संकट और कच्चे तेल की अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पेट्रोल-डीजल एक्साइज ड्यूटी कटौती करते हुए पेट्रोल पर ₹10 प्रति लीटर की कमी कर दी है।
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पहले पेट्रोल पर ₹13 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जिसे अब घटाकर ₹3 प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जो पहले ₹10 प्रति लीटर थी।
सरकार का यह फैसला खास तौर पर पेट्रोल-डीजल कीमत नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि आम लोगों पर महंगाई का असर कम हो और कीमतों में बढ़ोतरी को रोका जा सके।
क्या होती है एक्साइज ड्यूटी
एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो किसी वस्तु के उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया जाता है। यह टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है और इससे वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है।
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भारत में पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जबकि राज्य सरकारें वैट (VAT) लगाती हैं। अब एक्साइज ड्यूटी में कटौती से ईंधन की कीमतों पर दबाव कम होगा।
नायरा एनर्जी ने बढ़ाए दाम
सरकारी राहत के बीच नायरा एनर्जी ने पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर महंगा कर दिया था। इसके बाद भोपाल में पेट्रोल ₹111.72 और डीजल ₹94.88 प्रति लीटर तक पहुंच गया है। हालांकि यह बढ़ोतरी अलग-अलग राज्यों में स्थानीय टैक्स के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
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सरकार ने कहा- नहीं होगी कमी
सरकार ने देश में पेट्रोल-डीजल की कमी की खबरों को खारिज किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत के पास करीब 60 दिनों का ईंधन स्टॉक उपलब्ध है, जिससे सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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ईरान संकट पर केंद्र की नजर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें ईरान संकट और उसके प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर हालात बिगड़ते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और केंद्र-राज्य को मिलकर काम करना होगा।
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