पीएम मोदी ने किया जोधपुर हाईकोर्ट में म्यूजियम का लोकार्पण

कोर्ट के चक्कर में फंसे तो पता नहीं कब निकलेंगे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

जोधपुर में प्रधानमंत्री का कोर्ट को लेकर बड़ा बयान

जोधपुर, dusrikhabar.com: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जोधपुर हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के दौरान म्यूजियम का लोकार्पण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दशकों से कोर्ट के सामने चक्कर शब्द अनिवार्य हो गया था। कोई बुरा गलत मत समझना। कोर्ट का चक्कर, मुकदमे का चक्कर यानी ये एक ऐसा चक्कर बन चुका था कि लोगों की धारणा बन गई थी कि अगर इसमें फंस गए तो कब निकलेंगे इसका किसी को पता नहीं। 

पीएम मोदी ने कहा कि दशकों बाद ऐसा समय आया है जब आम जनता की पीड़ा और कोर्ट के चक्कर को खत्म करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मेरा मानना है कि न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को सरल और स्पष्ट बनाए रखने में सहयोग करें। 

जोधपुर में पीएम मोदी ने कही ये महत्वपूर्ण बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पिछले दस महीने में दूसरी बार राजस्थान के जोधपुर दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईकोर्ट में बढ़ते केसों और जनता के कोर्ट के चक्कर लगाने को लेकर काफी अहम बातें कहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “राजस्थान हाई कोर्ट के 75 वर्ष ऐसे समय में पूरे हुए हैं जब हमारा संविधान भी 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है इसलिए ये अनेक महान लोगों की न्याय निष्ठा और योगदानों का जश्न मनाने का उत्सव भी है। ये संविधान के प्रति हमारी आस्था का उदाहरण भी है। मैं सभी न्यायविदों, राजस्थान के लोगों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।”

राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ा है हमारी राष्ट्र की एकता का इतिहास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास जुड़ा है। आप सब जानते हैं कि सरदार पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, तो उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थीं। जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाईकोर्ट भी थे। इनके इंटिग्रेशन (एकीकरण) से राजस्थान हाईकोर्ट अस्तित्व में आया यानी राष्ट्रीय एकता ये हमारे ज्यूडिशियल सिस्टम का भी फाउंडिंग स्टोन है। ये फाउंडिंग स्टोन जितना मजबूत होगा, हमारा देश और व्यवस्थाएं भी उतनी ही मजबूत होंगी।

हम न्याय को ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाएं

पीएम ने कहा- साथियों मेरा मानना है कि न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाएं और मुझे संतोष है कि देश ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उबरते हुए देश ने भारतीय दंड संहिता की जगह ‘भारतीय न्याय संहिता’ को स्वीकार किया है। दंड की जगह न्याय ये भारतीय चिंतन का आधार है। 

जोधपुर में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे देश की 3 हजार से ज्यादा कोर्ट परिसर और 1200 से ज्यादा जेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गई हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान भी इस दिशा में काफी तेज गति से काम कर रहा है।

लाल किले से मैंने की सेक्यूलर सिविल कोड की बात

मोदी ने कहा- हमारी न्यायपालिका ने निरंतर राष्ट्रीय विषयों पर सजगता और सक्रियता की नैतिक जिम्मेदारी निभाई है। कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने का, देश के संवैधानिक एकीकरण का उदाहरण हमारे सामने है। CAA जैसे मानवीय कानून का उदाहरण भी हमारे सामने हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा- अभी 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सेक्यूलर सिविल कोड (धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता) की बात की है। इस मुद्दे पर भले ही कोई सरकार पहली बार इतनी मुखर हुई हो, लेकिन हमारी ज्यूडिशियरी दशकों से इसकी वकालत करती आई है। राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर न्यायपालिका का ये स्पष्ट रुख न्यायपालिका पर देशवासियों में भरोसा और बढ़ाएगा। 

सीजेआई की तबीयत खराब, नहीं पहुंचे जोधपुर हाईकोर्ट के समारोह में

हाईकोर्ट के इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल हरिभाई बागड़े, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव मंच पर मौजूद रहे। लेकिन तबीयत खराब होने के चलते सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जोधपुर हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली आयोजन में शामिल नहीं हो सके। 

 

राजस्थान हाईकोर्ट का नाम गर्व से लिया जाता है: भजनलाल 

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा आज राजस्थान हाईकोर्ट का नाम गर्व से लिया जाता है। शर्मा ने कहा- 75 साल पूरे होने पर हाईकोर्ट को हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा- आपातकाल के दौरान अधिकारों का हनन हो रहा था, तब कानून का सम्मान रखा। राजस्थान हाईकोर्ट के गौरव की बात करते हुए सीएम ने कहा 1949 के बाद यहां के कई न्यायमूर्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में सेवाएं दी हैं।