80 की जगह 85 वर्ष से अधिक उम्र-दिव्यांगों को होम वोटिंग सुविधा

लोकसभा में चुनावी % बढ़ाना हमारे लिए चुनौती: प्रवीण गुप्ता

पत्रकारों के साथ आमुखीकरण कार्यशाला में बोले मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता

लोकसभा में प्रति उम्मीदवार चुनावी खर्च की सीमा अब 95 लाख

विजय श्रीवास्तव। 

जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India ) के निर्देश पर जयपुर में रविवार को शासन सचिवालय में मीडियाकर्मियों के लिए आमुखीकरण कार्यशाला (orientation workshop) का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता (Praveen gupta) की मौजूदगी में आयोजित हुई कार्यशाला में राजस्थानभर से आए मीडिया कर्मियों ने भाग लिया।

85 साल से अधिक उम्र के लोगों को मिलेगी होम वोटिंग सुविधा

पत्रकारों से बातचीत करते हुए कार्यशाला में प्रवीण गुप्ता और अन्य निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव से जुड़े पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव में इस बार हमने 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए होम वोटिंग (Home Voting) की व्यवस्था की है साथ ही दिव्यांगजनों के लिए भी जो चाहते हैं उन्हें होम वोटिंग की सुविधा मुहैया करवाएंगे। विधानसभा चुनाव में यह सीमा 80 वर्ष उम्र तय की थी। विभाग की इस होम वोटिंग सुविधा की विधानसभा चुनाव में काफी सराहना हुई थी।

एक लोकसभा सीट पर करीब 12 करोड़ का खर्चा

पोस्टल बैलेट (postal ballot) पर पत्रकारों के सवालों पर गुप्ता ने कहा कि सर्विस वोटर के लिए पोस्टल बैलेट व्यवस्था में और अधिक सुविधा बढ़ा रहे हैं। दो फेज के चुनावों की तारीख से पहले 10 दिन तक पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। पुलिस और पत्रकार सहित चुनावी ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतरजिला सुविधा को भी जारी रखा गया है। मतदाताओं से संवाद “आओ बूथ चलें अभियान” के तहत किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ताकि बीएलओ से किसी तरह की मदद नहीं मिलने पर स्वयं के स्तर पर ऐप, हेल्प लाइन नम्बर और वेबसाइट के माध्यम से जानकारी हासिल की जा सके। प्रति लोकसभा सीट पर सरकारी खर्च के सवाल पर गुप्ता ने कहा कि एक विधानसभा सीट पर 1.5 करोड़ का व्यय आता है। एक लोकसभा सीट 8 विधानसभा सीटों से मिलकर बनती है तो ऐसे में एक लोकसभा सीट पर तैयारियों और व्यवस्थाओं सहित चुनावी सरकारी खर्च (election government expenditure ) करीब 12 करोड़ रुपए आएगा तो लोगों से हम अपील करेंगे की मतदान प्रक्रिया में जरूर भागीदारी निभाएं।

प्रति उम्मीदवार चुनावी खर्च सीमा बढ़ाकर की 95 लाख

मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने कहा कि मतदाता को यदि बूथ लेवल अधिकारी से कोई शिकायत है तो वे सीधे वोटर ID  ऐप, हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट पर जाकर सीधे निर्वाचन विभाग से अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अतिसंवेदनशील बूथों पर कहा कि अतिसंवेदनशील बूथ तय करने के लिए 7तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिला निर्वाचन अधिकारी और आब्जर्बर इसकी रिपोर्ट हमें देते हैं और उसके बाद विभाग फैसला लेकर कानून व्यवस्था में बदलाव करता है। कानून व्यवस्था और चुनाव खर्च सीमा की अलग अलग संवेदनशीलता होती है। पिछले लोकसभा चुनावों से इतर इस बार चुनाव खर्च सीमा 95 लाख रुपए की गई है। गुप्ता ने ईको फ्रेंडली चुनावों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और राजनीतिक दलों के लोगों को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपनी सामग्री को लेकर ईको सिस्टम का ध्यान रखें।

हेट स्पीच पर उच्चस्तरीय जांच के बाद कार्रवाई

प्रवीण गुप्ता ने हेट स्पीच (hate speech) को कहा कि हम ऐसे मामलों की लगातार विभिन्न माध्यामों से मॉनिटरिंग करते हैं और कहीं भी गड़बड़ पाई जाने पर उच्च स्तर पर चर्चा के बाद ऐसे मामले में कार्रवाई करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनावो के मुकाबले लोकसभा चुनावों में लोगों का वोटिंग में रुझान कम होता है ऐसे में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना हमारे लिए एक चुनौती होगी। जिसके लिए हम बूथ लेवल पर कार्य कर रहे हैं। प्रवीण गुप्ता ने आचार संहिता के दौरान सीजर की कार्रवाई को लेकर कहा कि निर्वाचन विभाग विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से निगरानी रखेगी विशेषकर अन्य राज्यों से जुड़ी सीमाओं के आसपास के क्षेत्र में विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए पड़ोसी राज्यों के अफसरों के साथ भी शीघ्र ही विभाग बैठक की जाएगी।

बड़े ट्रांजेक्शन और कैश लेन-देन पर नजर रहेगी 

पत्रकारों के सवाल की शनिवार को ट्रांसफर जिनके हुए उनका क्या होगा पर गुप्ता ने कहा कि अब चुनावी आचार संहिता लग चुकी है इसलिए उनकी ज्वॉइनिग नहीं हो पाएगी।  गुप्ता ने ये भी बताया कि किसी भी तरह की समस्या होने पर कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नम्बर 1950 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इन नम्बरों पर किसी भी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। इसके साथ ही चौबीस घंटे के लिए एक अन्य कंट्रोल नम्बर भी जारी किया जिस पर भी किसी भी वक्त जानकारी हासिल की जा सकेगी।  चुनावों में कैश और पैसों के लेन-देन पर उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर भी आयोग की नजर रहेगी इसके लिए 7700  से अधिक संस्थाएं ऑनबोर्ड हैं। जिनके सहयोग से बड़े ट्रांजेक्शन पर विभाग की नजर रहेगी। 

पत्रकारों को अच्छे प्रदर्शन के लिए दिए प्रमाणपत्र 

आमुखीरकण कार्यशाला के अंत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने संवाद में शामिल हुए प्रदेशभर से आए पत्रकारों के सहयोग के लिए उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया। वरिष्ठ पत्रकार शेलेंद्र अग्रवाल, रितुराज शर्मा, अरबाज खान, आशीष कुलश्रेष्ठ, एलएल शर्मा, गुणेंद्र शर्मा, विजय श्रीवास्तव, उमंग माथुर, भरत चौधरी, आकाशवाणी के स्टेट कॉरसपॉन्डेंट जितेंद्र द्विवेदी और वहां मौजूद सभी पत्रकारों को प्रमाण पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई की। प्रवीण गुप्ता ने विधानसभा चुनाव में कवरेज और आमजन तक हर जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए पत्रकारों को धन्यवाद भी दिया।