कर्मचारी नहीं कर पाएंगे सार्वजनिक बयानबाजी, सरकार ने कसी लगाम…!
नए नियम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होगी खत्म?
सोशल मीडिया पर नौकरशाहों द्वारा किसी पर की गई टीका-टिप्पणी पर होगी सख्त कार्रवाई
जयपुर, (dusrikhabr.com)। सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा अब किसी भी तरह की टीका टिप्पणी पर राजस्थान सरकार सख्त कार्रवाई के मूड में है। कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है।
इन नए नियमों के तहत सरकार के किसी भी निर्णय पर, नीतियों, किसी पार्टी या संस्थानों और किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बयानबाजी करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस बारे में प्रदेश के सभी विभागों के एचओडी को आदेश जारी कर इस तरह की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश जारी किए हैं।
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सभी कलेक्टरों और डीजीपी को भी जारी किए कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश
कार्मिक विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों, संभागीय आयुक्तों, प्रमुख शासन सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भी एक पत्र जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा सरकार, किसी पार्टी, संस्थान या व्यक्ति विशेष पर सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से अनर्गल आरोप लगाने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
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आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व सरकार ने 2017 में भी ऐसे ही आदेश निकाले थे लेकिन उनकी सख्ती से पालना नहीं होने के चलते अधिकारी और कर्मचारी एक दूसरे पर मनगढ़ंत और अनर्गल आरोप मीडिया के सामने नहीं लगा पाएंगे। सरकार का मानना है कि ऐसी प्रतिक्रियाओं से सरकार की छवि खराब होती है।
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सिविल सेवा आरचण नियमों के तहत होगी कार्रवाई
सरकार ने कार्रवाई के आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) और राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) के नियमों के तहत कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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राजस्थान सरकार ने तुरंत आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। निर्देश के अनुसार सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में कड़ी नजर रखने और सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
