राजस्थान में घरेलू LPG सिलेंडर 2000 रुपए ब्लैक में, सरकार बोली आपूर्ति सामान्य
जयपुर में 2000 रुपए में क्यों बिक रहा घरेलू गैस सिलेंडर? त्योहारी-शादी सीजन ने बढ़ाई मांग
मुख्यमंत्री बोले, प्रदेश में घरेलू LPG की पर्याप्त उपलब्धता, उपभोक्ताओं को नहीं होगी परेशानी
जमाखोरी-कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, राज्य व जिला स्तर पर बनेंगे कंट्रोल रूम
जयपुर, dusrikhabar.com। राजस्थान में इन दिनों घरेलू LPG गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल त्योहारी और शादी ब्याह के सीजन में एकदम से सिलेंडर की डिमांड बढ़ने से और सिलेंडरों की सप्लाई शॉर्ट होने से ये स्थिति बनी है।
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एक ओर राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में LPG गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सुचारु है, वहीं दूसरी ओर बाजार में 916.50 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर ब्लैक में 2000 रुपए तक बिकने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है तो फिर प्रदेशभर में गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ और कालाबाजारी क्यों दिखाई दे रही है?
राजस्थान में LPG गैस आपूर्ति सामान्य: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को अपने निवास पर LPG गैस सप्लाई व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और आम उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारु और सामान्य बनी हुई है। उन्होंने कहा कि 25 दिन की बुकिंग अवधि के भीतर सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है।
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बाजार में ब्लैक में बिक रहे गैस सिलेंडर
हालांकि जमीनी स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। प्रदेश के कई जिलों में गैस एजेंसियों पर सिलेंडर बुकिंग को लेकर उपभोक्ताओं के बीच विवाद और लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि 916.50 रुपए में मिलने वाला घरेलू LPG गैस सिलेंडर ब्लैक में 2000 रुपए तक में हॉकर द्वारा बेचा जा रहा है। माना जा रहा है कि शादी और त्योहारी सीजन में अचानक बढ़ी मांग और सप्लाई में अस्थायी कमी के कारण यह स्थिति बनी है।
जमाखोरी और कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए उपलब्धता से लेकर वितरण तक पूरी निगरानी रखी जाए।
उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी व कालाबाजारी पर विशेष निगरानी रखी जाए और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों के अवकाश भी निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आपूर्ति व्यवस्था में कोई बाधा न आए।
जिला स्तर पर निगरानी और स्टॉक की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारी नियमित निरीक्षण कर गैस आपूर्ति व्यवस्था की मॉनिटरिंग करें। साथ ही ऑयल कंपनियों और गैस वितरकों के साथ समन्वय कर सिलेंडरों के स्टॉक और आपूर्ति की समीक्षा की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं में गैस सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
अफवाहों से बचने की अपील
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे LPG गैस की किल्लत से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। सरकार ने आमजन को किसी भी समस्या की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 पर संपर्क करने की सलाह दी है। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, गृह, पशुपालन, परिवहन और ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
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