उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का विजनरी बजट 2025  

राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी का बजट 2025

पत्नी संग संपत्ति खरीदना हुआ सस्ता, किसानों-व्यापारियों को बड़ी राहत, प्रदेश-पर्यटन का होगा विकास

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पेश किया जन हितेषी बजट

हर वर्ग के लिए भजनलाल सरकार ने खोला उपहारों का पिटारा

किसान, महिला, किसान, व्यापारी, सरकारी नौकर, युवाओं और अल्प आय वर्ग के लिए घोषणाएं

विधानसभा में सुबह 11 बजे शुरु हुआ बजट भाषण 

विजय श्रीवास्तव,

जयपुर,(dusrikhabar.com)। राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश रही हैं। इससे पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री से स्वीकृति लेने के बाद वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने साथी मंत्रियों और विधानसभा सदस्यों का इस्तकबाल किया। बजट भाषण के दौरान दिया कुमारी ने कई मशहूर शख्सियतों, लेखकों और साहित्यकारों की पंक्तियों का जिक्र करते हुए अपने विजनरी बजट भाषण को पूरा किया। हालांकि विपक्ष की ओर से गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने बजट भाषण के दौरान कई बार रोका टोकी भी की लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उन्हें आगे तीन दिन तक अपनी बात रखने का हवाला देकर शांत कराया और बजट भाषण अनवरत जारी रहा।

उपमुख्यमंत्री-वित्त मंत्री दिया कुमारी का बजट भाषण 

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि पिछली बार के बजट में सरकार ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया। जो कुछ छूट गया उसे इस बजट में पूरा करने का प्रयास रहेगा। 

 

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 स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट

• परिवार के सदस्यों के पक्ष में पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पोता-पोती, पति-पत्नी के साथ-साथ पुत्र वधू, नाती और नातिन को भी देने का ऐलान।
• पत्नी के साथ संयुक्त नाम से 50 लाख तक की संपत्ति खरीदी पर स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत की मिलेगी छूट।
• गोपाल क्रेडिट कार्ड पर माफ होगी स्टांप ड्यूटी।
• मोटर वाहन एक्ट के तहत राज्य के बाहर ले जाए गए वाहनों की समयावधि छह महीने से बढ़ाकर दो साल की गई। अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर वन टाइम टैक्स की कैलकुलेशन ऑनलाइन होगी।
• 40 लाख तक के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन से छूट, सेल्फ असेसमेंट की व्यवस्था होगी लागू।
• फायर एनओसी की अवधि 2 साल होगी। महिलाओं के लिए काम करने की अवधि पर लगाए गए प्रतिबंध होंगे खत्म।
• राजस्थान शॉप कमर्शियल एस्टेब्लशिमेंट एक्ट होगा संशोधित।
• ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी, पुराने और नए उद्योगों को कई तरह की मिलेगी छूट।

वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा देने की घोषणा

• वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, 1 फरवरी 2025 से पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बने वेयरहाउस रेगुलाइज होंगे।
• नगरीय क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट मिलेगी।

ग्रीन बजट: ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन बैंक बनेंगे

• सोलर दीदी का नया काडर बनेगा। पहले चरण में स्वयं सहायता समूह की 25 हजार कार्यकर्ताओं को किया जाएगा प्रशिक्षित।
• 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का उपयोग रोकने के लिए राजस्थान स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी लाई जाएगी।
• प्लास्टिक उपयोग रोकने के लिए ग्राम पंचायतों में बनेंगे स्टील बर्तन बैंक, इसके लिए प्रथम चरण में 1 हजार ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे एक लाख रुपए।
• 900 करोड़ से स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंटआबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
• अरावली पर्वत माला के संरक्षण के लिए 250 करोड़ की हरित अरावली योजना, परियोजना के तहत वृक्षारोपण, चैक डेम्स सहित विभिन्न कार्य होंगे, ग्रीन बजट के तहत 27854 करोड़ का प्रावधान।

एक हजार वेटेनरी इंस्पेक्टर की होगी भर्ती

• 100 वेटेनरी डॉक्टर और 1000 वेटेनरी इंस्पेक्टर की होगी भर्ती, पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना करने का ऐलान।
• सेक्स शॉर्टेड सीमन से केवल बछड़ियां पैदा करने के लिए 75 हजार किसान होंगे लाभान्वित।
• 40 करोड़ के अतिरिक्त खर्च से पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना में दवाइयां 138 से बढ़ाकर 200 करने की घोषणा।
• मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना में 13 लाख लीटर दूध संकलन का लक्ष्य, 1000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोलने का ऐलान ,गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान को 15 प्रतिशत बढ़ाकर 50 रुपए प्रति पशु करने का ऐलान।

सहकारिता के तहत 25हजार करोड़ का किसानों को ऋण

• अगले वर्ष 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलेगा, इस पर 738 करोड़ ब्याज अनुदान।
• 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जीएसएस खोली जाएंगी। नए 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघ, केवीएसएस भी खोलने की घोषणा।

प्रदेश के 4 लाख किसानों के लिए सरकार का ऐलान

• राम जल सेतु लिंक परियोजना(पीके-ईआरसी) योजना के लिए 9300 करोड़ रुपए की लागत के करवाए जाएंगे काम।
• गोबर गैस प्लांट के लिए किसानों को सबस्टिटी, 
• राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना, 4 हजार करोड़ का काम कॉरपोरेशन करेगा।
• 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान, 1250 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
• 20 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ का दिया जाएगा अनुदान।
• पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9000 रुपए करने की घोषणा, गेहूं के एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस।
• 75 हजार किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान, 325 करोड़ आएगी लागत, 2000 किसानों को पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, मल्चिंग के लिए 225 करोड़ का अनुदान।
• 1000 हैक्टेयर में नेना यूरिया के छिड़काव के लिए अनुदान, एक लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 हजार लागत के कृषि उपकरण करवाए जाएंगे उपलब्ध।
• एफपीओ के 100 सदस्य किसानों को इजराइल और राज्य के बाहर 5000 किसानों को भ्रमण पर भेजने की घोषणा।

विधानसभा में होगा जनसुनवाई केंद्र, अग्निवीरों को मिलेगा नया आरक्षण, 

• प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र बनेंगे। पहले चरण में 3 हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले पंचायत केंद्रों पर बनेंगे ये केंद्र।
• डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना होगी।
• एमएलए लैड स्कीम के तहत जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए 10 लाख रुपए से प्रत्येक विधानसभा में विधायक जनसुनवाई केंद्र बनेगा।
• हर विधायक को दिया जाएगा लैपटॉप, 8 नए जिलों के लिए 1000करोड़ रुपए का प्रावधान।
• अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन विभाग के साथ-साथ अब फायर सर्विसेज में भी मिलेगा आरक्षण।
• पंचायतीराज और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में किया जाएगा 10 फीसदी का इजाफा।

साइबर कंट्रोल पर 350 करोड़ खर्च कर कानून व्यवस्था होगी मजबूत

• राजस्थान नागरिक सुरक्षा कानून लाने का ऐलान, पुलिस को 1000 गश्ती वाहन मिलेंगे, इसके लिए 1500 नए पद भी होंगे सृजित।
• सरदार पटेल की 150 वीं जयंती पर पुलिस मुख्यालय में सरदार पटेल सेंटर फोर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम खोला जाएगा, 350 करोड़ रुपए होंगे खर्च।

महिला एवं बाल विकास पर सरकार का ऐलान

• राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी के तहत 5 प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख तक का दिया जाएगा लोन।
• आंगनवाड़ी केंद्रों पर अंतिम 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना होगी लागू, 2 लाख 35 हजार महिलाएं होंगी लाभान्वित, 25 करोड़ रूपए होंगे खर्च।
• बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बेडेड सरस्वती होम बनेंगे। 10 जिला मुख्यालयों पर खुलेंगे गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर।
• आंगनवाड़ी में सप्ताह में 5 दिन मिलेगा दूध, 200 करोड़ से ज्यादा का आएगा खर्च।
• खाद्य सुरक्षा योजना 10 लाख नए परिवार जुड़ेंगे, 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर खुलेंगे अन्नपूर्णा भंडार।

घुमंतू परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के तहत संबल देने की घोषणा 

• कमजोर आय वाले बुजर्ग, विधवा की पेंशन 1250 रुपए, एक लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिंब उपकरण करवाए जाएंगे उपलब्ध, 150 करोड़ की आएगी लागत।
• दादूदयाल घुमंतू सशक्तीकरण योजना की जाएगी शुरू, 60 करोड़ किए जाएंगे खर्च, घुमंतू परिवारों को दिए जाएंगे 25 हजार आवास पट्टे।
• 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें करवाई जाएंगी उपलब्ध, अनुजा निगम सहित कमजोर तबकों को बांटे गए कर्जों के वन टाइम सैटलमेंट के लिए बनेगी योजना।
• गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड 350 करोड़ का बनेगा।

 सड़क सुरक्षा पर भी सरकार का फोकस 

• इसके तहत 30 करोड़ की सड़क सुरक्षा के कार्यों पर खर्च होंगे।
• पीपीपी मोड पर 50 करोड़ की लागत से होगा हाईवे के ट्रॉमा सेंटर्स का अपग्रेडेशन।

स्वास्थ्य सुविधाओं में 3500 करोड़ की लागत से “मां फंड” का  ऐलान

• 3500 करोड़ का मां फंड बनाने की घोषणा, मां योजना के तहत प्रदेश से बाहर भी हो सकेगा इलाज।
• 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज सहित आयुष पैकेज भी जोड़े जाएंगे।
• सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीनिक के साथ सभी PHC में डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई जाएंगी।
• कारीगरों की आंखों की होगी फ्री जांच, मिलेंगे चश्मे, 75 करोड़ की लागत से इसके लिए नई योजना होगी शुरू।
• फिट इंडिया की तर्ज पर ​ फिट राजस्थान अभियान, 50 करोड़ होंगे खर्च।
• प्रदेश के लिए नई आयुष नीति बनेगी, गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित कर 11 लाख रुपए देने का ऐलान।

युवाओं के लिए स्टार्टअप: 50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण

• अगले वर्ष 750 से ज्यादा स्टार्टअप को फंड उपलब्ध कराने और 1500 स्टार्ट अप बनाने का ऐलान।
• इनमें नेटवर्किंग कराने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में हेल्प डेस्क बनेगी, करियर काउंसिलिंग सेंटर भी होंगे स्थापित।
• 50 हजार युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण, कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की होगी स्थापना, इस पर 150 करोड़ रुपए आएगी लागत।
• कई स्कूलों, कॉलेजों में बढ़ेंगी सीटें, 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनेंगी।
• अलवर, अजमेर, बीकानेर में बनेंगे डिजिटल प्लानेटेरियम।
• भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर स्थित साइंस सेंटर में होगी इनोवेशन हब की स्थापना।

युवाओं के विकास के लिए राजस्थान रोजगार नीति का ऐलान

• युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए केंद्रीय बजट में स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर।  
• रोजगार नीति के तहत 25 हजार महिला, एससी-एसटी उद्यमी को लाभ दिलाया जाएगा।
• युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी स्कीम की होगी शुरुआत, योजना में 2 करोड़ तक के लोन पर 8फीसदी ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी मिलेगी। इसके लिए 150 करोड़ रुपए के प्रावधान का ऐलान।
• युवाओं के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने का ऐलान।
• 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बनाने का ऐलान।
• सरकारी विभागों व राजकीय उपक्रमों में 1 लाख 25 हजार पदों पर अगले वित्तीय वर्ष में भर्ती की घोषणा।

पर्यटन विकास पर खर्च होंगे 975 करोड़ रुपए

• पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।
• 100 करोड़ की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट डेवलप होगा।
• इसमें आदिवासी बहुल इलाकों के मानगढ़ धाम, गोतमेश्वर मंदिर सहित सभी प्रमुख साइट्स को शामिल कर उनका विकास होगा।
• 6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से साथ ही 50000 बुजुर्गों को एसी ट्रेन के माध्यम से करवाई जाएगी तीर्थ यात्रा।
• मंदिरों में भोग की राशि बढ़ाकर 3000 वहीं पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 7000 रुपए दिया जाएगा।
• जयपुर में गोविंद देवजी कला महोत्सव का होगा आयोजन, वर्ष भर होंगे आयोजन, 50करोड़ इस पर किए जाएंगे खर्च।

औद्योगिक विकास: सिंगल विंडो सिस्टम से इंवेस्टमेंट की सुविधा

• इन्वेस्टमेंट फेसिलिटी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और बेहतर किया जाएगा। ऑनलाइन विभागों द्वारा दी जाने वाली परमिशन की संख्या 149 तक बढ़ाई गई।  
• निवेशकों के लिए बिचून जयपुर, भिवाड़ी, खैरथल-तिजारा में फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था होगी लागू।
• प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। सर्विस सेक्टर के लिए ग्लोबल कैपिसिटी सेंटर बनेंगे।
• राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी।
• दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर से लिंक कर 2 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित होंगे।

शहरी विकास के तहत दिए जाएंगे 2 लाख नए पट्‌टे

• टीएसपी फंड की राशि 1750 करोड़ करने का ऐलान।
• प्रदेश के पिछड़े 35 ब्लॉक में 75 करोड़ का प्रावधान, गुरु गोलवलकर योजना की जाएगी लागू।
• शहरी विकास के तहत 2 लाख परिवारों को जारी होंगे नए पट्टे।
• पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना होगी लागू, 12 हजार 50 करोड़ की आएगी लागत।
• शहरी निकायों में महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे 500 पिंक टॉयलेट।

इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट में घोषणा: जयपुर में मेट्रो के नए फेज का ऐलान

• प्रमुख शहरों में भारी यातायात को देखते हुए बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की घोषणा।
• DPR के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। जयपुर से BRTS कॉरिडोर हटेगा। जयपुर में सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए अलग से मिलेंगे।
• राजस्थान रोडवेज को मिलेंगी 500 नई बसें, शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसें दी जाएंगी। जयपुर मेट्रो के द्वितीय फेज के तहत 12 हजार करोड़ की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी, विद्याधर नगर तक काम को गति दी जाएगी। जगतपुरा से वैशाली नगर तक मेट्रो के लिए जल्द करवाया जाएगा सर्वे।

राजस्थान में बनेंगे 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे

• 5 हजार करोड़ रुपए से सड़क, ब्रिज का होगा उन्नयन कार्य, प्रदेश में 2750 किमी से अधिक लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा।
• 21 हजार किमी सड़कें 6 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाने का ऐलान।
• हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की राशि से नॉन-पैचेबल सड़कों का निर्माण।
• वहीं रेगिस्तानी क्षेत्रों में यही राशि 15-15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा होगी।
• पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ने की घोषणा।
• 5000 से अधिक ग्रामीण कस्बों में सीमेंट से अटल प्रगति पथ बनाने का ऐलान।
• 500 करोड़ की लागत से 250 गांवों में अगले वर्ष होंगे ये कार्य।  

नए बिजली कनेक्शन और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली पर घोषणा

• 10 गीगावाट के बिजली पावर प्लांट लगाए जाएंगे, दूसरे राज्यों से अब नहीं खरीदी जाएगी महंगी बिजली।
• 20हजार 700 मेगावाट बिजली की सप्लाई होगी। 5000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन सरकार की ओर से देने का ऐलान।
• 150 यूनिट बिजली दी जाएगी मुफ्त, इस योजना को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ने की घोषणा।

2 लाख घरों को नए पानी कनेक्शन से जोड़ने का ऐलान

• जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने के लिए पीएम का दिया धन्यवाद।
• 2 लाख घरों में पेयजल के लिए 400 करोड़ से ज्यादा के कार्य करवाने का ऐलान
• राज्य के लिए पेयजल के लिए तकनीकी कर्मचारियों का संविदा काडर बनाने की घोषणा। 1050 नए पद होंगे सृजित।
• अगले वर्ष एक हजार ट्यूबवेल्स और 1500 हैंडपंप लगाने की घोषणा।