समन्वय और पारदर्शिता से बदलेगा शहरी विकास का चेहरा: वी श्रीनिवास

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने दिए समयबद्ध और भविष्य उन्मुख योजनाओं के निर्देश

जयपुर को सिग्नल-फ्री सिटी बनाने पर सरकार का विशेष फोकस

शहरी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से स्मार्ट और नागरिक-केंद्रित शहरों का लक्ष्य

विजय श्रीवास्तव,

जयपुर, dusrikhabar.com। राजस्थान में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि समन्वय, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन ही प्रदेश को स्मार्ट और सस्टेनेबल शहरी विकास की दिशा में आगे ले जा सकता है।

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शहरी विकास से जुड़ी नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

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शहरी विकास के लिए दूरगामी सोच जरूरी

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी विकास की योजनाएं केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित न हों, बल्कि दूरगामी सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ बनाई जाएं। उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय के अभाव में योजनाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे पातीं, इसलिए सभी विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें।

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रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और नीतियों की गहन समीक्षा

बैठक में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, राजस्थान भूमि आवंटन नीति और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति-2025 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि इन नीतियों का समन्वित और प्रभावी क्रियान्वयन ही शहरी क्षेत्रों को सुव्यवस्थित और नागरिक-अनुकूल बना सकता है।

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक और क्षमता निर्माण कार्यशाला में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास एवं शहरी विकास से जुड़े प्रदेश के तमाम अधिकारी 

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जयपुर को सिग्नल-फ्री सिटी बनाने पर विशेष जोर:- भविष्य उन्मुख शहरी विकास की दिशा में जयपुर को सिग्नल-फ्री सिटी के रूप में विकसित करने के लिए ठोस और व्यवहारिक प्रस्तावों पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली और सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन से न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा।

भवन उपविधियों का इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी:- मुख्य सचिव ने भवन उपविधियों के इम्पैक्ट असेसमेंट को अनिवार्य बताते हुए कहा कि किसी भी नीति या नियम को लागू करने से पहले और बाद में उसके वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन आमजन और शहरी संरचना के संदर्भ में किया जाए। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि गुणवत्ता, सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे।

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कार्यालयीन कार्यसंस्कृति और स्वच्छता पर फोकस:- बैठक में कार्यालयीन कार्यसंस्कृति में सुधार पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि रिकॉर्ड्स की समय पर छंटनी, अनावश्यक अभिलेखों का निस्तारण और कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, जिससे कार्यक्षमता बढ़े और निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो।

उच्च मूल्य की सरकारी भूमि के मामलों में त्वरित कार्रवाई:- उच्च मूल्य की सरकारी भूमि से जुड़े लंबित न्यायालयीन मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह भूमि राज्य की महत्वपूर्ण संपत्ति है। इसके संरक्षण, समुचित उपयोग और राजस्व हितों के लिए त्वरित एवं ठोस कार्रवाई आवश्यक है।

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स्मार्ट और नागरिक-केंद्रित शहरों की ओर राजस्थान

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि शहरी विकास नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वय, पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि राजस्थान के शहर स्मार्ट, सस्टेनेबल और नागरिक-केंद्रित विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें।

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