RCDF की कार्य योजना पर केंद्र की मुहर, सहकारी दुग्ध समितियों के लिये 88 करोड़ स्वीकृत…
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दुग्ध उत्पादकों के हितों के लिए प्रतिबद्धता
भारत सरकार ने राजस्थान में डेयरी विकास के लिये अनुदान राशि में की तीन गुना बढ़ोतरी
राजस्थान के 11 जिलों की ग्रामीण सहकारी दुग्ध समितियों के लिये 88 करोड़ रुपये की कार्य योजना स्वीकृत
बैठक में राजस्थान में ग्रामीण स्तर तक डेयरी विकास कार्यक्रम पहुंचाने के प्रयासों की भी सराहना
विजय श्रीवास्तव,
जयपुर,(dusrikhabar.com)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दुग्ध किसानों के लिए प्रतिबद्धता और RCDF प्रशासक वरिष्ठ IAS श्रुति भारद्वाज की कार्य कुशलता के चलते गुरुवार को दिल्ली में आयोजित हुई बैठक में श्रुति भारद्वाज के नेतृतव में RCDF की टीम द्वारा पेश की गई कार्ययोजना को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई। राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन की इस सफलता के चलते राजस्थान की ग्रामीण सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के लिए केंद्र सरकार ने करीब 88 करोड़ रुपए की कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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सीएम भजनलाल शर्मा।
आपको बता दें कि भारत सरकार ने राजस्थान राज्य में डेयरी विकास के लिये पिछले वर्ष की तुलना में अनुदान राशि में तीन गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की है। गौरतलब है कि गांव से लेकर शहरों तक आमजन को शुद्व एवं पौष्टिक दूध एवं दूध से बने उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता के चलते राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन ने भारत सरकार को राज्य की प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिये 87.73 करोड़ रुपये की कार्य योजना प्रस्तुत की थी।
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कार्य योजना को ज्यों की त्यों स्वीकृत
भारत सरकार ने आरसीडीएफ की इस कार्य योजना को ज्यों की त्यों स्वीकृत करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी सचिव की अध्यक्षता में 26 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में दी जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व आरसीडीएफ की प्रशासक एवं प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने किया।
दिल्ली में केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी सचिव की अध्यक्षता में बैठक में राजस्थान की ओर से RCDF प्रशासक श्रुति भारद्वाज एवं प्रीतेश जोशी तथा टीम के अन्य सदस्य।
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RCDF प्रशासक श्रुति भारद्वाज ने दिया प्रजेंटेशन, राजस्थान की हुई सराहना
बैठक में भारद्वाज ने राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं दुग्ध संकलन में बढ़ोतरी के लिये 87.73 करोड़ रुपये की कार्य योजना को विस्तार से समझाया। आरसीडीएफ की ओर से प्रस्तुत कार्य योजना पर भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी सचिव ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दी। बैठक में भारत सरकार ने आरसीडीएफ द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये स्वीकृत की गई 17.84 करोड़ रुपये का त्वरित उपयोग कर राज्य के ग्रामीण स्तर तक डेयरी विकास कार्यक्रम पहुंचाने के प्रयासों की भी सराहना की गई।
राजस्थान की 11 जिलों की सहकारी दुग्ध समितियों के लिए 88 करोड़ की स्वीकृति
श्रुति भारद्वाज ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई उक्त राशि राज्य के 11 जिला दुग्ध संघों के क्षेत्राधिकार में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में उच्च गुणवत्तायुक्त दुग्ध संकलन एवं डेयरी विकास की अन्य गतिविधियों पर व्यय की जायेगी। उक्त स्वीकृत राशि में आरसीडीएफ एवं सम्बद्व जिला दुग्ध संघों द्वारा 30.61 करोड़ रुपये का अंशदान शामिल है।
स्वीकृत राशि से प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के लिये नये बल्क मिल्क कूलर और उच्च तकनीकयुक्त आधुनिकतम जांच उपकरण क्रय कर उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के स्तर पर ही दूध की गुणवत्ता में उम्मीद के अनुसार सुधार होगा।
