बजट 2026-27 में सरकारी कर्मचारियों को राहत, 8वें वेतन आयोग की तैयारी

राजस्थान बजट 2026-27: सरकारी कर्मचारियों को राहत

प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव और 8वें वेतन आयोग की तैयारी

8 नए जिलों में शासकीय कार्यालय, 3467 ग्राम पंचायतों के विकास पर 3000 करोड़ खर्च

सरलीकरण के लिए डिरेगुलेशन सेल, साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना

8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर हाई पावर कमेटी, कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद

नवीन सक्सेना,

जयपुर, dusrikhabar.com। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 11 फरवरी को विधानसभा में भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए प्रदेशवासियों और विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। राजस्थान बजट 2026-27 में प्रशासनिक सुधार, कर्मचारियों के हित, ग्रामीण विकास, डिजिटल सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। यह बजट शासन प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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सरकारी कर्मचारियों को राहत, 8वें वेतन आयोग पर पहल

राजस्थान बजट 2026-27 में सरकारी कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन हेतु हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। इससे लाखों कर्मचारियों को भविष्य में वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिल सकता है।

गृह विभाग के रिवॉल्विंग फंड को बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है, जिससे विभागीय कार्यों में वित्तीय लचीलापन आएगा। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से होमगार्ड बल की संख्या 5000 तक बढ़ाई जाएगी।

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प्रशासनिक सुधार और डिजिटल सुरक्षा पर फोकस

नवगठित 8 जिलों और नई पंचायत समितियों में शासकीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। साथ ही 3467 नई ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो ग्रामीण ढांचे को मजबूत करेगा।

मुख्य सचिव कार्यालय में नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए डिरेगुलेशन सेल का गठन किया जाएगा। बढ़ते डिजिटल अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों की निगरानी करेगा और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेगा।

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उपनिवेशन विभाग को समाप्त कर उसका राजस्व विभाग में विलय किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित और एकीकृत हो सके।

कर्मचारियों और पंचायतों के लिए राहत और प्रोत्साहन

भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की है। यह कदम राज्य कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार की तर्ज पर राज्य स्तरीय पंचायत पुरस्कार शुरू किए जाएंगे। इससे पंचायत स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक और गुणवत्ता आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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