गहलोत सरकार में बने जिले-संभाग भजन सरकार ने किए निरस्त, अब राजस्थान में 41 जिले, 7 संभाग
भजनलाल कैबिनेट ने शनिवार को लिया बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सुमित गोदारा और जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता में किया खुलासा
गहलोत सरकार में बने 9 जिले और 3 संभाग किए गए निरस्त
सीकर, पाली और बांसवाड़ा संभाग सहित दूदू, सांचौर, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण और गंगापुर सिटी जिले किए निरस्त
जयपुर(dusrikhabar.com)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत सरकार में लिए गए कई निर्णयों को पलटते हुए नए बनाए गए तीन संभाग और नौ जिलों को निरस्त कर दिया है। शनिवार को भजनलाल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के कुछ निर्णयों को मंत्रियों और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदल दिया गया।
तीन संभाग, नौ जिले निरस्त
आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज हुई बैठक के तीन संभाग सीकर,पाली और बांसवाड़ा सहित नौ जिलों दूदू, सांचौर, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी को आज निरस्त कर दिया गया। भजनलाल कैबिनेट ने आज बैठक में कुछ और अहम निर्णय लिए जिनमें खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाएंगे नए नाम, परिनिंदा दंड समाप्त करने का अनुमोदन, पशुधन सहायकों को 3 पदोन्नति मिलेगी, 2025 में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देगी सरकार, अगले 4 साल में 3 लाख बेरोजगारों को नौकरी, ग्राम पंचायतों का होगा पुनर्गठन, समान पात्रता परीक्षा का स्कोर तीन साल तक रहेगा मान्य,पशुधन सहायकों का पदनाम बदलना, 2025 में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने के निर्णय शामिल हैं।
अब प्रदेश में केवल 41 जिले और 7 संभाग
आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री सुमित गोदारा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता कर यह जानकारी दी। गहलोत सरकार ने बनें ये आठ जिले डीग, बालोतरा, खैरथल तिजारा, ब्यावर, फलौदी, डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड़, सलूंबर यथावत बने रहेंगे। अब प्रदेश में 50 में से 41 जिले और 10 में से सात संभाग ही रहेंगे।
भजनलाल मंत्रिमंडल ने लगाए थे गहलोत सरकार पर आरोप
आपको बता दें कि सत्ता में आते ही भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर आनन फानन में चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए नए जिले और संभाग के गठन का आरोप लगाया था। नई सरकार ने ये भी दावा किया था कि इनमें से कई जिले और संभाग गैर जरूरी हैं हम इन पर पुर्नविचार करेंगे और जरूरत नहीं हुई तो इन्हें निरस्त भी किया जाएगा।
