राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत MOU के क्रियान्वयन पर प्रमुख सचिव की बैठक
बजट सत्र के लिए आवश्यक तैयारियों और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक
नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश
बिल्डिंग प्लान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की पालना करें सुनिश्चित
ब्रैप रिपोर्ट निवेश के लिए महत्त्वपूर्ण- वैभव गालरिया
जयपुर,(dusrikhabar.com)। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने गुरूवार को वीसी के जरिये राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के एमओयू को धरातल पर लाने के लिए समस्त प्राधिकरण एवं न्यास अपने अपने जिले के जिला कलक्टर से समन्वय कर निवेशकों के साथ सम्पर्क स्थापित करें और भूमि के चिह्निकरण, भू आवंटन आदि प्रकरणों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
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इसी कड़ी में गालरिया ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफ़ेस पोर्टल के नियमित उपयोग के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि पोर्टल का उपयोग नियमित रूप से किया जाये साथ ही पोर्टल पर निवेशकों द्वारा भेजी जाने वाली मीटिंग रिक्वेस्ट्स का जवाब भी तुरंत देकर ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों के साथ बैठक की जाए इसके अलावा माइलस्टोन मॉनिटरिंग संबंधित सूचना भी तय समय सीमा में उपलब्ध करवाई जाये जिससे कि कार्य प्रगति की समीक्षा व मूल्यांकन किया जा सके। बैठक में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा भी की गई।
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बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए
गालरिया ने कहा कि विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने इस संबंध में आ रही समस्याओं के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की तथा उचित दिशा निर्देश दिये। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों के उत्तर, लम्बित लाइट्स प्रकरण, सम्पर्क पोर्टल के प्रकरण, रिक्त भूखण्ड एवं लैण्ड बैंक की समीक्षा सहित अन्य बिन्दुओं पर भी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने रिक्त भूखण्ड एवं लैण्ड बैंक की समीक्षा करते हुए कहा कि विक्रय योग्य भूमि को सूचिबद्ध किया जाए।
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उन्होंने कहा कि प्राधिकरण एवं न्यास के स्वामित्व वाली भूमियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सतत रूप से इन भूमियों की निगरानी की जाए तथा अतिक्रमणों का चिह्निकरण कर उन्हें हटाने की तत्काल कार्रवाई की जाए।
आवासन भवन में हुई इस बैठक में 16वीं विधानसभा के लंबित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, आश्वासन,अभियोजन स्वीकृति / 17-क/16-सीसीए एवं 17-सीसीए ,संपर्क पोर्टल ,लंबित डीटीएस प्रकरण/पिंक पत्र / मुख्यमंत्री जन सुनवाई/न्यूज कटिंग एवं सीएमआईएस वीआईपी / जीएमएस प्रकरण, के साथ ही ब्रैप रिपोर्ट की भी
समीक्षा की गई ।ब्रैप (बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान) की समीक्षा करते हुए गालरिया ने कहा की ब्रैप रिपोर्ट राज्य में निवेश के मध्यनज़र अति महत्वपूर्ण है निवेशक किसी भी राज्य में निवेश से पहले ब्रैप रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करते है अतः ब्रैप रिप्रोर्ट फीडबैक को बेहतर किया जाए । गालरिया ने प्राधिकरणों/न्यासों की आय (भूमि बिक्री, भूमि रूपांतरण एवं विनियमन एवं लीज मनी आदि की भी विस्तृत समीक्षा की।
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बिल्डिंग प्लान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की पालना करें सुनिश्चित
गालरिया ने आदेश दिए बिल्डिंग प्लान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की पालना सुनिश्चित करें । बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन तभी किया जाए जब वह अधिनियम के मापदण्डों के अनुरूप हो ।
बैठक में आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ,जेडीए उप शासन सचिव द्वितीय राकेश कुमार गुप्ता, उप शासन सचिव तृतीय राकेश कुमार, मुख्य अभियंता यूडीएच अशोक चौधरी ,तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला विकास प्राधिकरणों व जिला विकास न्यासों के अधिकारियों ने भी वीसी के जरिये बैठक में भाग लिया।
