स्वास्थ्य पर अब तक का सर्वाधिक बजट आवंटन:भजनलाल, RGHS पर क्या बोले मंत्री…!

स्वास्थ्य पर अब तक का सर्वाधिक बजट आवंटन:भजनलाल, RGHS पर क्या बोले मंत्री…!

स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट, प्रदेश की 88% आबादी स्वास्थ्य बीमा से कवर: भजनलाल

सरकार जल्द ही मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी और नई फार्मा पॉलिसी लाएगी: सीएम

‘राइजिंग राजस्थान’ हेल्थ प्री-समिट में 16,176 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए

स्वास्थ्य क्षेत्र में अब तक 25,400 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर

मेडिकल को सर्वाधिक बजट आवंटन फिर भी, 6 लाख पेंशनर्स भटक रहे दवा के लिए

RGHS में नहीं मिल रही दवा, मेडिकल स्टोर्स के सरकार ने रोके करोड़ों के बिल, पेंशनर्स की क्या गलती

जयपुर,(dusrikhabar.com)। मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में गुरूवार को राइजिंग राजस्थान स्वास्थ्य प्री-समिट में स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष क्षेत्र के निवेशकों के साथ 16,176 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किये। समिट में हुए एमओयू के साथ ही ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में हस्ताक्षरित कुल निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 25,400 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। राजनिवेश पोर्टल पर अब तक 57 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

राजनिवेश पोर्टल पर स्वास्थ्य क्षेत्र में 57,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव

प्री—समिट में किए गये एमओयू में चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए, जबकि आयुष क्षेत्र में 2,157 करोड़ रुपये के निवेश एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। राजनिवेश पोर्टल पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में अब तक प्राप्त 57,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के धरातल पर आने से राज्य में 6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। एमओयू के जरिए निवेशकों ने जयपुर, अजमेर, जोधपुर, राजसमंद, सीकर, सिरोही सहित राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में फार्मा इकाइयां, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, होम्योपैथी और आयुर्वेद कॉलेज, आयुष अनुसंधान पंचकर्म केंद्र, उन्नत आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

इस अवसर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर हमारी सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि हम न केवल एमओयू पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, बल्कि अगले 3-4 वर्षों में उन्हें धरातल पर भी उतारने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के छोटे और बड़े सभी निवेशकों को स्वागत है, क्योंकि वे सभी जमीनी स्तर पर आम नागरिक की सेवा करेंगे और स्वस्थ एवं समृद्ध प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

आयुष क्षेत्र में 2,157 करोड़ रुपये के एमओयू

आयुष क्षेत्र में हुए 2,157 करोड़ रुपये के एमओयू पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हमने आयुष क्षेत्र में बड़ी संख्या में एमओयू किए हैं। आयुष न केवल भारत की विरासत और पहचान है, बल्कि यह दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति और सदियों पुराने ज्ञान को भी प्रदर्शित करता है। दुनियाभर के लोग आयुष की ओर आकर्षित हो रहे हैं और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कह कि स्वास्थ्य सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। राज्य की 88% आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में है, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य के 2024-25 के बजट में भी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे अधिक 28,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो राज्य के कुल बजट का 8.26% से अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ​मेडिकल वेल्यू ट्रेवल के क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं है। इसे देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही मेडिकल वेल्यू ट्रैवल पॉलिसी एवं फार्मा सेक्टर के विकास के लिए नई फार्मा पॉलिसी लाएगी।

निवेश की एक-एक पाई लोगों के लिए

मुख्यमंत्री ने कहा स्वास्थ्य का क्षेत्र सीधा जनसेवा से जुड़ा हुआ है। इसमें निवेश की गई एक—एक पाई लोगों के दु:ख—दर्द दूर करने का काम करेगी और उनके चेहरों पर मुस्कान लाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान देने वाला व्यक्ति मानवता की सेवा कर रहा है।

एक सेवानिवृत्त अफसर का सवाल, 6 लाख पेंशनर्स को नहीं मिल रही RGHS में दवा, कौन देगा जवाब?

मुख्यमंत्री का संबोधन सुनकर प्री समिट आयोजन में मौजूद एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त अफसर ने एक वरिष्ठ पत्रकार से सवाल पूछा कि आप लोग चिकित्सा मंत्री या मुख्यमंत्री से ये सवाल क्यों नहीं करते कि अगर सरकार ने सही में स्वास्थ्य पर अब तक का सर्वाधिक बजट आवंटित किया है तो RGHS योजना के तहत जो कि खुद सरकार की है में हम 6 लाख पेंशनर्स को बाजार से RGHS में दवा नहीं मिल रही है साथ ही कई निजी अस्पतालों में  RGHS में उपचार के लिए भर्ती भी नहीं किया जा रहा है।

हमें अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा दवाओं पर खर्च करना पड़ रहा है जबकि सरकार को हमने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय और पैसा दोनों दिया है। क्या कोई संवेदनशील राजनेता हम पेंशनर्स की सुध लेगा, क्योंकि वोट देने का अधिकार तो अभी भी हमारे पास है। 6लाख पेंशनर्स के परिवार के वोटों की गिनती 1 करोड़ से ऊपर ही होगी। हमारी वेबसाइट के माध्यम से हम इन पेंशनर्स की बात क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर तक पहुंचा पा रहे हैं? कृपया राजनेता और संबंधित विभाग इस पर तुरंत उचित कार्रवाई करें।

युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर होंगे पैदा

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, इतनी बड़ी संख्या में एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा पिछले 11 महीनों में शुरू की गई नीतियों के प्रभावों को दर्शाता है। यह नये निवेश न केवल राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए नए स्वास्थ्य सेवा संस्थान, मेडिकल कॉलेज और वेलनेस सेंटर लाएंगे, बल्कि युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने कहा कि राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति, आकर्षक नीतियों और कुशल मानव संसाधन के कारण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश का एक प्रमुख डेस्टीनेशन बन गया है। प्रसव से लेकर पैलिएटिव देखभाल तक, जीवन के सभी चरणों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम को भारत सरकार के आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा, इंडो यूरोपियन सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स प्रोजेक्ट्स के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. विवेक गुप्ता, आंध्र प्रदेश मेडटेक ज़ोन लिमिटेड के एमडी और संस्थापक सीईओ डॉ. जितेंद्र शर्मा, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल (प्रोफेसर) अतुल कोतवाल शामिल थे।

कार्यक्रम के अंत में राजस्थान सरकार के चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नेहा गिरि ने बताया कि बड़ी संख्या में एमओयू पर हस्ताक्षर के साथ स्वास्थ्य प्री-समिट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और विभाग अब इन निवेश प्रस्तावों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की दिशा में काम करेगा।

 

‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 एक नज़र में

‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन (बीआईपी) और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (रीको) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका नोडल विभाग बीआईपी है।

प्रदेश में निवेश हेतु राज्य सरकार ने अब तक विभिन्न कंपनियों के साथ 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके तहत मुंबई, दिल्ली, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सिंगापुर, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो, विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्री-समिट्स और जिला-स्तरीय समिट्स आयोजित किए जा चुके हैं।

इस त्रि-दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश-विदेश की बड़ी-छोटी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आ कर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग-धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएँ मुहैय्या कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन जैसे क्षेत्रों पर थीम-आधारित सत्र का आयोजन होगा, वहीं विभिन्न देशों के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। 

आयुष को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा का उद्बोधन

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