सांसद रावत के लोकसभा में पूछे गए प्रश्न पर रोजगार राज्यमंत्री का जवाबर

विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध कराया जा रहा रोजगार: केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे

 

दिल्ली, Dusrikhabar.com। लोकसभा में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के जनजाति समाज के युवाओं के लिए रोजगार के सवाल के जवाब में श्रम और रोजगार केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने जवाब दिया। मंत्री करांदलाजे ने कहा कि देश में जनजातीय समुदाय के शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए न केवल उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि रोजगार सृजन के साथ ही उनकी रोजगार क्षमता में सुधार भी सरकार की प्राथमिकता में है। 

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लगातार घट रही बेरोजगारी दर

राज्यमंत्री ने बताया कि PLFS रिपोर्ट के अनुसार आदिवासी समुदाय में अनुमानित बेरोजगारी दर वर्ष 2019-20 में 3.4 प्रतिशत, 2020-21 में 2.7 प्रतिशत , 2021-22 में 2.4 प्रतिशत व 2022-23 में 1.8 प्रतिशत रही है। सांसद रावत की ओर से इन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि उनके रोजगार सृजन के लिए भारत सरकार ने देश में राजस्थान राज्य के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

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ये सभी योजनाएं कर रहीं काम

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय व विभाग जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं व कार्यक्रम आदि अलग-अलग कार्यान्वित कर रहे हैं। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएम), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), राजस्थान राज्य सहित देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है।

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इन योजनाओं में 1 लाख 7 हजार 220 युवा हुए लाभान्वित

इसके अलावा, सरकार देश में राजस्थान राज्य सहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (IIT) के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), जन शिक्षण संस्थान (JMM), राष्ट्रीय प्रशिक्षण संवर्धन योजना (NAPM) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) नामक विभिन्न कौशल विकास योजनाएं लागू कर रही है। इन योजनाओं में लाभान्वित हुए लोगों की संख्या राजस्थान में वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों सहित 11 लाख 7 हजार 220 है।

गुरुवार को लोकसभा में रावत की ओर से पूछे गए नेशनल हाईवे के सवाल पर नितिन गडकरी के मंत्रालय ने दिया जवाब

सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने बताया कि उदयपुर से झाड़ोल होते हुए ईडर, गुजरात तक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 का राजस्थान प्रदेश की सीमा में कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस मार्ग पर भूस्खलन से प्रभावित 3.8 किलोमीटर कार्य शेष था। उक्त बचे हुए कार्य के लिए 3.14 करोड़ रुपए की राशि कुछ दिनों पूर्व जुलाई माह में ही स्वीकृत कर दी गई थी। कुछ ही समय में यह कार्य भी पूरा हो जाएगा।

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सांसद डॉ. रावत की ओर से लोकसभा में पूछे गए अतारांकित सवाल के जवाब में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री नित्तिन गड़करी की ओर से यह जानकारी दी गई। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि राजस्थान में कुंडाल से झाड़ोल तक तक के 58.03 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 370.30 करोड़ रुपए की लागत से पेवर शोल्डर सहित टू लेन का उन्नयन होना था। इसमें 3.8 किलोमीटर भूस्खलन प्रभावित खंड को छोड़कर काम पूरा हो गया।

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स्वीकृत 80.56 करोड़ में से 55.56 करोड़ किए जा चुके वितरित 

इस परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि उक्त कार्य के लिए कुंडाल झाड़ोल अंभा बेली में में झाड़ोल क्षेत्र के लिए 80.56 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 55.56 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। इसी तरह गिर्वा क्षेत्र के लिए 50.45 करोड़ स्वीकृत हुए थे, उसमें से 44.01 करोड़ की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है।