समृद्ध किसान, सशक्त पशुपालक की दिशा में बड़ा कदम: जोराराम कुमावत
राज्य बजट 2026-27 से पशुपालन और डेयरी सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार
सरस ब्रांड का राष्ट्रीय विस्तार, 2000 करोड़ का कोरपस फंड
गोशालाओं, पशु चिकित्सा और देवस्थान योजनाओं को भी मिला बड़ा संबल
महावीर,
जयपुर,dusrikhabar.com। राजस्थान सरकार के राज्य बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम है।
उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री व उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट “समृद्ध किसान, सशक्त पशुपालक और विकसित राजस्थान” की परिकल्पना को साकार करेगा।
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डेयरी, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत
पशुपालन और डेयरी सेक्टर को मिलेगा मजबूती का आधार
कुमावत ने कहा कि बजट में पशुपालन, डेयरी मूल्य शृंखला और सहकारी निवेश को लेकर दिए गए प्रोत्साहन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। उन्होंने इसे महिलाओं, छोटे किसानों और ग्रामीण गरीबों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय में 25 से 30 प्रतिशत योगदान पशुपालन से आता है, इसलिए इस क्षेत्र में उद्यमिता विकास और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
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2000 करोड़ का कोरपस फंड, सरस ब्रांड का राष्ट्रीय विस्तार
मंत्री ने डेयरी सेक्टर के विस्तार के लिए घोषित 2000 करोड़ रुपए के कोरपस फंड का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि सरस ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए एनसीआर, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में सरस उत्पादों के आउटलेट खोले जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। आगामी वर्ष में इस योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे लगभग 5 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे।
इसके अलावा 1 लाख पशुपालकों को दूध आधारित उत्पाद—शुद्ध घी, मावा, पनीर, मिठाई आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमता 52 से बढ़ाकर 200 लाख लीटर प्रतिदिन का लक्ष्य
कुमावत ने बताया कि दुग्ध उत्पादन प्रोसेसिंग केपेसिटी को वर्तमान 52 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 200 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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दुग्ध बिक्री केंद्रों की संख्या 27 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जाएगी।
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1000 नए दुग्ध संकलन केंद्र खोले जाएंगे।
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500 नए डेयरी बूथ आवंटित होंगे।
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अलवर में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट (200 करोड़ रुपए)।
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बारां और सिरोही में 50-50 हजार लीटर क्षमता के प्लांट (100 करोड़ रुपए)।
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जैसलमेर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का सुदृढ़ीकरण।
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200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र
प्रदेशभर में आगामी दो वर्षों में 200 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे।
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25 उपकेंद्रों को चिकित्सालयों में अपग्रेड किया जाएगा।
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50 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाएगा।
गोशालाओं को आर्थिक संबल और महिला पोल्ट्री समूह
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100 गोशालाओं को रियायती दर पर गोकाष्ठ मशीनें।
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गो-उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए राज्य स्तरीय प्रदर्शनी।
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प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालोर, पाली में 35 महिला शक्ति पोल्ट्री समूह।
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प्रत्येक समूह को 10 लाख रुपए का अनुदान।
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देवस्थान विभाग: तीर्थ यात्रा और मंदिरों का विकास
देवस्थान मंत्री ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत:
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6 हजार वरिष्ठजन हवाई यात्रा से तीर्थ करेंगे।
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50 हजार वरिष्ठजन एसी ट्रेन से निःशुल्क यात्रा करेंगे।
देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार, बीओटी आधारित नीति, और प्रमुख त्योहारों—होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, रामनवमी, गुरुपूर्णिमा—पर मंदिरों में विशेष साज-सज्जा के लिए 13 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के 10 मंदिरों में 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य भी करवाए जाएंगे।
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