राजस्थान बजट 2026 से उम्मीदों की सौगात: युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत, महिलाओं को नई ताकत

राजस्थान के बजट से प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें

राजस्थान सरकार खेल सकती है इस बार बड़ा दांव 

1 लाख भर्तियां, पेंशन में इजाफा, लखपति दीदी योजना विस्तार,इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव

विजय श्रीवास्तव,

जयपुर,dusrikhabar.com। राजस्थान विधानसभा में 11 फरवरी को पेश होने वाला राज्य बजट 2026 इस बार विकास के कई नए अध्याय खोल सकता है। सरकार का फोकस युवाओं के रोजगार, किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, शहरी-ग्रामीण बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य-शिक्षा सुधार पर रहने वाला है। बजट से पहले सामने आ रही संभावनाएं बता रही हैं कि यह बजट प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला हो सकता है।

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मुख्यमंत्री और राज्यपाल से स्वीकृति के बाद 11फरवरी को विधानसभा में बजट घोषणा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा के बाद बजट का काम लगभग पूरा हो चुका है। बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी प्रदेश के लिए आम बजट की घोषणा करेंगी।

इससे पूर्व बुधवार सुबह मुख्यमंत्री से चर्चा और उसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से बजट पेश करने की स्वीकृति के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी राज्यपाल निवास जाकर मुलाकात करेंगी। यहां से सीधे दिया कुमारी विधानसभा पहुंचकर विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी की स्वीकृति के साथ अपना बजट भाषण पढ़ेंगी और प्रदेश के लिए बजट की घोषणा करेंगी।

उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया,शासन सचिव वित्त (व्यय) टीना सोनी, शासन सचिव वित्त (बजट) राजन विशाल, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कुमारपाल गौतम एवं निदेशक वित्त (बजट) बृजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे ।

बजट से किसे, क्या मिलने की संभावना ?

1.  युवाओं के लिए रोजगार और भर्ती में बड़ा बदलाव

बजट में करीब 1 लाख नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। आरएएस और शीर्ष सेवाओं को छोड़कर अन्य भर्तियों में इंटरव्यू प्रक्रिया समाप्त कर केवल लिखित चयन प्रणाली लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और युवाओं को समय पर नौकरी मिलने की उम्मीद जगेगी। साथ ही, संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर भी बजट में प्रावधान संभव है।

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2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन और कल्याण योजनाएं

राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में करीब 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। इससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को सीधी राहत मिलेगी।

3. दो से अधिक बच्चों वालों पर लगे प्रतिबंध हटाने की तैयारी

नगर निकाय और पंचायतीराज चुनावों में दो से अधिक संतान की बाध्यता समाप्त करने के लिए इसी सत्र में बिल लाने की घोषणा हो सकती है। यह फैसला सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है।

4. पर्यावरण, सोलर और पेड़ संरक्षण पर फोकस

खेजड़ी सहित सभी वृक्षों की सुरक्षा के लिए कानून में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है। वहीं सोलर पावर प्लांट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी होने की भी संभावना है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

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5. सहकारिता सेक्टर को मजबूती

बजट में हजारों नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां, क्रय-विक्रय सहकारी संस्थाएं और LAMPS-PACS स्थापित करने की घोषणा संभव है। जीरामजी योजना के तहत गांवों में सरकारी कार्यालय भवन निर्माण जैसे नए कार्य शुरू किए जा सकते हैं।

6. बाड़मेर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब

बाड़मेर रिफाइनरी प्रोजेक्ट को तय समय सीमा में पूरा करने और आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए बजट में विशेष घोषणाएं हो सकती हैं। पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

7. जयपुर के चारों ओर सैटेलाइट टाउन

राजधानी जयपुर के दबाव को कम करने के लिए चाकसू, बस्सी और चौमूं में सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना को बजट में गति मिल सकती है।

8. सड़क, एक्सप्रेसवे और ब्रिज

राज्य में नए स्टेट एक्सप्रेस हाईवे के लिए डीपीआर तैयार करने का ऐलान संभव है। जिलों में प्रमुख सड़कों के अपग्रेडेशन, नए ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के निर्माण पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है।

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9. रोडवेज और ई-बसों पर निवेश

राजस्थान रोडवेज के बेड़े में करीब 1000 नई बसें शामिल करने की योजना बन सकती है। शहरों में इलेक्ट्रिक बसें (E-Bus) चलाने के लिए नगरीय निकायों को अलग से बजट दिए जाने की संभावना है।

10. जयपुर रिंग रोड और मेट्रो

जयपुर रिंग रोड फेज-2 को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, जिसमें आगरा रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने की योजना शामिल है। वहीं जयपुर मेट्रो फेज-2 के पहले पैकेज (प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला) के लिए बजट प्रावधान तय माना जा रहा है।

11. किसानों के लिए राहत और आय बढ़ाने के उपाय

बिना ब्याज फसली ऋण योजना का दायरा बढ़ाकर लाखों नए किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। किसान सम्मान निधि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 12 हजार रुपए तक ले जाने की तैयारी है। एमएसपी पर गेहूं सहित कुछ फसलों पर बोनस, साथ ही बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद का दायरा बढ़ सकता है।

12. हाईटेक खेती और सिंचाई

ग्रीन हाउस, शेडनेट, मल्चिंग, लो टनल और फार्म पॉन्ड जैसी आधुनिक खेती योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी होगी। नई लघु सिंचाई परियोजनाएं, आदिवासी क्षेत्रों में माइक्रो इरिगेशन और कमांड एरिया विस्तार पर फोकस रहेगा।

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13. डेयरी और पशुपालन

दूध उत्पादकों को मिलने वाला बोनस बढ़ाया जा सकता है। पशुधन बीमा योजना का विस्तार कर ज्यादा पशुपालकों को जोड़ा जाएगा। बाड़मेर में अनार क्लस्टर, सवाईमाधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट और ऊंट पालकों के लिए अतिरिक्त अनुदान संभव है।

14. महिलाओं के लिए बड़ी योजनाएं

महिला डेयरी प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी और सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। लखपति दीदी योजना का विस्तार, मेधावी छात्राओं को स्कूटी योजना और महिला स्वयं सहायता समूहों के बजट में इजाफा तय माना जा रहा है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि का ऐलान भी संभव है।

15. स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा विस्तार

राज्य में डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पद भरे जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों की सीटें बढ़ेंगी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे। नए अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों के निर्माण व अपग्रेडेशन की योजना है।

16. चौबीस घंटे बिजली और स्मार्ट ग्रिड

प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए कार्ययोजना घोषित हो सकती है। स्मार्ट मीटर, नए ग्रिड सब स्टेशन (GSS) और पुराने जीएसएस के अपग्रेडेशन पर जोर रहेगा। किसानों की बिजली दरें नहीं बढ़ाने का भरोसा भी बजट में मिल सकता है।

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17. पानी, सीवरेज और अमृत-2

अमृत-2 योजना के तहत शहरों में नए सीवरेज और पेयजल प्रोजेक्ट शुरू होंगे। जल जीवन मिशन के तहत अगले दो वर्षों में हर घर नल से जल पहुंचाने की टाइमलाइन तय की जा सकती है।

18. उद्योग और निवेश

सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने की घोषणा होगी। डिफेंस, एयरोस्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए विशेष रियायतें मिल सकती हैं। राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर, प्रवासी राजस्थानी दिवस और निवेश समिट की भी तैयारी है।

19. शिक्षा, सुरक्षा और अन्य संभावित घोषणाएं

• जर्जर स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण और नए स्कूल

• चरणबद्ध पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम

• शहरों में पिंक बसों की संख्या बढ़ाना

• महिला औद्योगिक पार्क

• प्रदेश के बाहर भी मुफ्त इलाज

• खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन

• सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन

• मेडिकल टूरिज्म के लिए मेडिसिटी

• हर ब्लॉक में डायग्नोस्टिक और डायलिसिस सेंटर

• मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में युवाओं की संख्या बढ़ाना

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