राजस्थान में 48 आईएएस अफसरों की ट्रांसफर सूची का एनालिसिस, किसकी नाराजगी, किसे पड़ी भारी…?

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 48 IAS अधिकारियों के तबादले

48 IAS अधिकारियों की बड़ी ट्रांसफर सूची को लेकर एनालिसिस 

IAS अखिल अरोड़ा को सीएमओ में अहम जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़े बदलाव की ब्यूरोक्रेसी में जबरदस्त चर्चा

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मिली नई और अहम जिम्मेदारियां

विजय श्रीवास्तव,

जयपुर, dusrikhabar.com। राजस्थान सरकार ने नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद राज्य में बड़े प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश के 48 IAS अधिकारियों का व्यापक स्तर पर तबादला इस बात की पुष्टि करता है कि जल्द ही कुछ और बदलाव ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलेंगे।

नई तबादला सूची में ऐसे कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं जिन्हें महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे बड़ा बदलाव जलदाय विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा का मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में एसीएस के रूप में आना माना जा रहा है, जिसे प्रशासनिक स्तर पर बड़ा संकेत माना जा रहा है।

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मुख्यमंत्री कार्यालय में अखिल अरोड़ा के पदस्थापन के मायने 

राजस्थान में लंबे समय से चर्चित बड़े प्रशासनिक फेरबदल का इंतज़ार शुक्रवार को खत्म हुआ, जब 48 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। सबसे अहम बदलाव में अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के पद पर नियुक्त किया गया है। यह परिवर्तन सुधांश पंत के केंद्रीय डेपुटेशन पर जाने और नए मुख्य सचिव के आने के बाद प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

जुलाई से लंबित सूची आखिरकार लागू

यह सूची जुलाई से ही तैयार थी, लेकिन अंदरूनी विरोध और खींचतान के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका। अब राज्य में नई प्रशासनिक टीम का गठन तय माना जा रहा है।

प्रवीण गुप्ता का कद बढ़ा—पर्यटन, कला-संस्कृति और RTDC भी सौंपा

पीडब्ल्यूडी के एसीएस प्रवीण गुप्ता को इस फेरबदल में बड़ा विस्तार मिला है। प्रवीण गुप्ता के पास अब एसीएस पीडब्ल्यूडी (मौजूदा), एसीएस पर्यटन, एसीएस कला एवं संस्कृति, अध्यक्ष RTDC, CEO आमेर विकास प्राधिकरण का पदभार रहेगा। जिससे गुप्ता की जिम्मेदारी और कद बढ़ गया है।

यह नियुक्ति उनकी मजबूत प्रशासनिक पकड़ की ओर संकेत करती है। यह भी माना जा रहा है कि पर्यटन विभाग में चल रहा अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग वाली स्कीम अब बंद हो जाएगी और पर्यटन विभाग में अब नई कैमेस्ट्री के चलते विभाग में कई नवाचार नजर आएंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो फिलहाल के लिए गति नहीं ले पा रहे थे प्रवीण गुप्ता के आने से उन कार्यों में भी स्पीड आएगी। 

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नवीन जैन अब सचिव GAD एवं प्रोटोकॉल

वित्त विभाग में कार्यरत नवीन जैन को अब सचिव GAD, सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रोटोकॉल और आवासीय आयुक्त, दिल्ली की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

भवानी सिंह देथा—नई जिम्मेदारी WCD

खाद्य विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा को महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) का सचिव बनाया गया है।

रवि जैन को DLB कमिश्नर और JCTCL अध्यक्ष

स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन को दो अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिली हैं—

• DLB कमिश्नर

• JCTCL अध्यक्ष

डॉ रवि सुरपुर को IT विभाग भेजा

पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे डॉ रवि कुमार सुरपुर को सचिव आईटी विभाग, सचिव आयोजन जनशक्ति विभाग और अध्यक्ष राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का कार्यभार सौंपा गया है। 

कई बड़े बदलाव

• अंबरीश कुमार – मेडिकल एजुकेशन से खाद्य विभाग
• जोगाराम – राजस्व व पंचायतीराज सचिव
• रोहित गुप्ता – उद्योग आयुक्त से राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी एमडी
• नलिनी कठोतिया – भरतपुर संभागीय आयुक्त
• अनिल अग्रवाल – कोटा संभागीय आयुक्त
• राजन विशाल – कृषि से वित्त बजट विभाग
• अर्चना सिंह, हिमांशु गुप्ता, हरफूल यादव, निधि पाटेल – APO से पोस्टिंग दी गई
• बाबूलाल गोयल – देवस्थान आयुक्त
• बचनेश अग्रवाल – एमडी राजफैड
• शुभम चौधरी – उद्यानिकी आयुक्त
• डॉ नीतीश शर्मा – सीएम के संयुक्त सचिव
• ललित कुमार – SA से संयुक्त सचिव मेडिकल एजुकेशन

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तबादला सूची को लेकर एनालिसिस…

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शिखर अग्रवाल: आखिर क्यों बदला गया अहम पद? जानिए पृष्ठभूमि और संकेत

मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत रहे आईएएस शिखर अग्रवाल का अचानक उद्योग विभाग में स्थानांतरण प्रशासनिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बदलाव को केवल एक साधारण पोस्टिंग परिवर्तन न मानकर, सत्ता और ब्यूरोक्रेसी के समीकरणों का बड़ा संकेत माना जा रहा है।

सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि हाल ही में सीएमओ के अफसरों और तत्कालीन मुख्य सचिव सुधांश पंत के बीच उभरे मतभेद इस बड़े फेरबदल की पृष्ठभूमि बने। पंत के दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान के बाद शिखर अग्रवाल को भी सीएमओ से हटाया जाना इसी विवाद का विस्तार माना जा रहा है।

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करीब साढ़े पांच महीने पहले आईएएस आलोक गुप्ता की सीएमओ से विदाई भी इसी आंतरिक तनाव और असहमति की कड़ी के रूप में देखी जा रही थी। सरकार अब स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि प्रशासनिक असहजता और आपसी टकराव शासन व्यवस्था को कमजोर करता है। ऐसे विवादों के कारण कई महत्वपूर्ण योजनाएं व घोषणाएं समय पर अमल में नहीं आ पा रही थीं, इसलिए सरकार ने इस बड़े फेरबदल को कड़ा संकेत माना है।

अखिल अरोड़ा: क्यों बने मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद अधिकारी? वजहें गहरी हैं

राजस्थान कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अखिल अरोड़ा की मुख्यमंत्री कार्यालय में वापसी को बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक-सांगठनिक फैसले के रूप में देखा जा रहा है।
कांग्रेस और बीजेपी—दोनों ही सरकारों में अरोड़ा को हमेशा शक्तिशाली और रणनीतिक पद मिले हैं। वह उन चंद नौकरशाहों में माने जाते हैं, जिन पर सरकारें न केवल भरोसा करती हैं बल्कि निर्णायक निर्णयों की रणनीति भी उन्हीं की सोच पर आधारित होती है।

वसुंधरा राजे कार्यकाल में उन्हें योजना और वित्त विभाग जैसे अत्यंत प्रभावशाली पोर्टफोलियो दिए गए थे। वहीं गहलोत सरकार में उन्होंने लगातार तीन बजट और भजनलाल शर्मा सरकार में दो बजट तैयार कर अपनी भूमिका मजबूत की।

कई प्रमुख योजनाओं के प्रणेता—

• **फ्री मोबाइल योजना (गहलोत सरकार)

• भामाशाह टेक्नो हब (राजे सरकार)**

इन दोनों ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के पीछे अखिल अरोड़ा की रणनीतिक सोच रही।

गहलोत सरकार के अंत तक वे वित्त विभाग के एसीएस रहे और नई सरकार बनने के बाद भी जून 2025 तक उन्हें वही पद दिया गया—यह उनकी प्रशासनिक विश्वसनीयता का बड़ा प्रमाण माना जाता है।
अब एक बार फिर सीएमओ में एसीएस (Additional Chief Secretary) के रूप में उनकी तैनाती उनके प्रति सरकार के पूर्ण भरोसे को दर्शाती है।

आलोक गुप्ता: क्या छुट्टी पर जाना बना विवाद और विदाई का कारण?

पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी (CMO) आईएएस आलोक गुप्ता को पिछले महीने उद्योग विभाग भेज दिया गया था। तभी से यह चर्चा तेज थी कि उनकी भूमिका को लेकर सरकार पूरी तरह संतुष्ट नहीं है।

ट्रांसफर के बाद जून में वे एक महीने की लंबी छुट्टी पर चले गए। लौटने के बाद भी उन्होंने राइजिंग राजस्थान और प्रवासी राजस्थान से जुड़े कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी—जबकि यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक हैं।

ऐसे में सरकार ने उन्हें हटाकर यह ज़िम्मेदारी शिखर अग्रवाल को सौंप दी। अब आलोक गुप्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है—यह पद नौकरशाही में अपेक्षाकृत कम प्रभाव वाला माना जाता है।

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राजेश यादव: क्या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की नाराज़गी ने बदला विभाग?

पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव रहे राजेश कुमार यादव का भी स्थानांतरण चर्चा में है। वे केवल साढ़े पांच महीने ही इस पद पर टिक पाए।
ब्यूरोक्रेसी सूत्रों का कहना है कि पर्यटन विभाग देख रहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी, उनकी निर्णय प्रक्रिया और कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं थीं। सबसे बड़ा मुद्दा बना नई पर्यटन नीति का अब तक तैयार न होना। कैबिनेट की हालिया बैठक में इसे मंजूरी दी जानी थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसे एजेंडे से हटा लिया गया। इसे भी यादव के हटाए जाने की वजहों में एक माना जा रहा है।

इधर विभागीय सूत्रों की मानें तो एक महिला अफसर और राजेश यादव का विभागीय काम काज में आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, कई मौकों पर दोनों एक राय होने की बजाय अलग अलग नजर आ रहे थे। जिसका विभाग के कार्यों पर असर पड़ रहा था। दूसरी ओर पर्यटन विभाग में कुछ और परिवर्तन होने के संकेत भी मिल रहे हैं। 

दिनेश कुमार: क्यों छूटा राजस्व विभाग का प्रभार?

राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार का तबादला भी काफी कुछ संकेत देता है। सूत्र बताते हैं कि लैंड अलॉटमेंट, ग्रामीण क्षेत्र के 85 गांवों का परिसीमन और राइजिंग राजस्थान से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही थी। सरकार चाहती है कि निवेश आकर्षण से जुड़े कार्यों में देरी बिल्कुल न हो। इसलिए उन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग भेज दिया गया।

महिला अफसरों का उभरता नेतृत्व—सरकार ने जताया पूरा विश्वास

1. मंजू राजपाल—कई महत्वपूर्ण विभागों की कमान

2000 बैच की आईएएस मंजू राजपाल का प्रभाव इस फेरबदल में सबसे मजबूत दिखा।
अब उनके पास—

• सहकारिता विभाग

• कृषि

• उद्यानिकी

• पंचायती राज

• बीज निगम अध्यक्ष

जैसे बड़े और प्रभावशाली विभाग एक साथ हैं। यह संकेत है कि सरकार उनकी कार्यकुशलता से पूरी तरह संतुष्ट है।

2. गायत्री एस. राठौड़—मेडिकल एजुकेशन भी सौंपा गया

1997 बैच की वरिष्ठ आईएएस गायत्री राठौड़ पहले से ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संभाल रही थीं। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग भी उन्हें दे दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा के शासन सचिव अंबरीश कुमार हाल ही में एसएमएस अस्पताल की अव्यवस्थाओं के कारण आलोचना में आए थे, इसलिए विभाग का प्रभार राठौड़ को देना सरकार की रणनीतिक चाल माना जा रहा है।

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3. अर्चना सिंह—APO से सीधे अहम पद पर वापसी

करीब दो महीने से APO चल रहीं 2008 बैच की आईएएस अर्चना सिंह को सरकार ने अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर वापसी करवाई है। उन्हें कार्मिक विभाग का सचिव बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार, बांसवाड़ा में पीएम मोदी की सभा में तकनीकी त्रुटि के बाद उन्हें APO किया गया था, पर अब सरकार ने उन पर भरोसा जताते हुए बड़ा पद दिया है।

4. शुचि त्यागी—कद हुआ और बड़ा

2007 बैच की आईएएस शुचि त्यागी को दो प्रभावशाली विभाग दिए गए हैं—

• शासन सचिव परिवहन

• शासन सचिव देवस्थान

हालांकि कार्मिक विभाग का अतिरिक्त प्रभार उनसे वापस ले लिया गया है। यह जिम्मेदारी कम करने और अन्य क्षेत्रों पर फोकस बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया निर्णय माना जा रहा है।

48 IAS अफसरों की तबादला सूची यहां देखें :-  

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