राजस्थान में डेयरी बूथ आवंटन नीति में होगा संशोधन, 2500 नए बूथ आवंटन की प्रक्रिया तेज़
युवाओं को मिलेगा रोजगार, बूथ नीति-2021 में होंगे अहम बदलाव
सचिवालय में मंत्री जोराराम कुमावत और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ली बैठक
आवेदन प्रक्रिया से लेकर पात्रता मानदंडों में होंगे बदलाव
नए सरस पार्लर खोलने की प्रक्रिया शुरू, आरसीडीएफ को दिए गए निर्देश
2500 नए सरस बूथ जल्द होंगे आवंटित
सरकार ने किया पांच सदस्यीय समिति का गठन
नवीन सक्सेना,
जयपुर,(duarikhabar.com)। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने और डेयरी सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से सरस डेयरी बूथ आवंटन नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बुधवार को राजस्थान शासन सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने की। बैठक में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे।
बूथ नीति-2021 में होगा व्यापक बदलाव, समिति का गठन
बैठक में निर्णय लिया गया कि डेयरी बूथ आवंटन नीति-2021 में आवश्यक संशोधन के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में शामिल हैं:
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डॉ. समित शर्मा – शासन सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन विभाग
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प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर – डायरेक्टर, डीएलबी
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डॉ. गौरव सैनी – आयुक्त, नगर निगम
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श्रुति भारद्धाज – प्रबंधक एवं प्रशासक, आरसीडीएफ
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मनीष फौजदार – एमडी, जयपुर दुग्ध संघ
डेयरी-विभाग-की-सचिवालय-में-बैठक-लेते-कैबिनेट-मंत्री-जोराराम-कुमावत-झाबर-सिंह-खर्रा, डेयरी सचिव समित शर्मा, RCDF प्रशासक एवं प्रबंधक श्रुति भारद्वाज एवं मनीष फौजदार-एमडी जयपुर डेयरी।
यह समिति, बैठक में आए सुझावों के आधार पर एक संशोधित प्रस्ताव तैयार करेगी, जिसे लागू किया जाएगा।
संशोधन में क्या होंगे बदलाव?
बैठक में कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी, जिनमें प्रमुख हैं:
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आवेदन पत्र संबंधित जिला दुग्ध संघ में जमा होंगे।
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बूथ स्थानों का चयन आरसीडीएफ/जिला समिति द्वारा किया जाएगा।
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5 किमी. परिधि के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी।
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सेवारत सेना के जवानों के परिवारिक सदस्यों को आवेदन के लिए पात्र माना जाएगा।
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इन संशोधनों से पारदर्शिता, स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय प्राथमिकता को बढ़ावा मिलेगा।
राज्यभर में खुलेंगे नए सरस पार्लर, आय व रोजगार दोनों बढ़ेंगे
बैठक में आरसीडीएफ को यह निर्देश भी दिए गए कि वह राज्यभर में नए सरस पार्लर खोलने की संभावनाएं तलाशे। इसके लिए प्राथमिकता सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों को दी जाएगी।
डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बजट 2024-25 में 2500 नए सरस बूथ खोलने की घोषणा की गई थी।
अब तक प्राप्त आवेदन और आवंटन प्रक्रिया का ब्योरा
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कुल 11536 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए
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जांच के बाद 7861 आवेदन आरसीडीएफ द्वारा स्वीकृत
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इन आवेदनों को संबंधित निकायों को भेजा गया है
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पूर्व वर्षों के 500 पेंडिंग बूथ भी प्रक्रिया में शामिल
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कुल 8361 आवेदन लंबित, जिनका जल्द निस्तारण होगा
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लॉटरी प्रक्रिया के जरिए 2500 बूथ आवंटित किए जाएंगे
साथ ही, मोबाइल डेयरी बूथों के संचालन को लेकर वेंडिंग जोन चिन्हित करने का कार्य भी नगर निकाय विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
बैठक में ये अधिकारी भी रहे मौजूद
इस अहम बैठक में आरसीडीएफ के जीएम डॉ. संतोष कुमार शर्मा, डीसी (रेवेन्यू प्रथम) निधि सिंह, और डॉ. निधि पटेल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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