चुनावों से पहले 40अफसर बदले, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल…
आचार संहिता से पहले 20 IAS, 20IPS अफसरों का तबादला
5 कलेक्टर-6 एसपी भी बदले (Transfer)
3 IAS अफसरों को सौंपा गया अतिरिक्त कार्यभार (Transfer)
जयपुर। (Transfer) चुनावी आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 प्रशासनिक अफसरों का तबादला किया है।
सोमवार देर रात मुख्यमंत्री के आदेशानुसार संयुक्त शासन सचिव ने एक आदेश जारी कर 20IAS और 20IPS अफसरों की तबादला सूची जारी की है। इस तबादला सूची में 5 जिला कलेक्टर और 6 एसपी बदले गए हैं। साथ ही एक होटलकर्मी से मारपीट के आरोपी IAS-IPS को भी सरकार ने इस तबादला सूची में पोस्टिंग दी है।
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जानकारों की मानें तो चुनावों के मद्देनजर विधायकों और राजनेताओं की सिफारिश पर सरकार ने प्रदेश में यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है ताकि जनप्रतिनिधियों और जनता में सरकार के प्रति सद्भावना बनी रहे।
इन शहरों के बदले कलेक्टर
(Transfer) कार्मिक विभाग ने तबादला सूची में पांच जिलों यानि केकड़ी, चितौड़गढ़, खैरथल, झुंझुनूं और टोंक में जिला कलेक्टरों का बदला है। साथ ही आरूषि ए मलिक को जयपुर का नया संभागीय आयुक्त पद दिया है। इसके अलावा वरिष्ठ IAS कृष्ण कुणाल को शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की तो डॉ मनीषा अरोड़ा को ट्रांसपोर्ट विभाग में कमिश्नर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर IAS कन्हैयालाल स्वामी को कृषि विभाग का आयुक्त बनाया गया है।
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कुछ अफसरों को अतिरिक्त पदभार
राज्य सरकार ने तबादला आदेश जारी कर 3 अधिकारियों को अतिरिक्त पदभार भी सौंपा है। IAS पूनम, रश्मि गुप्ता और ताराचंद मीणा को अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है।
प्रदेश में बदले गए 6 जिलों के SP
(Transfer) कार्मिक विभाग ने एक अन्य आदेश जारी कर 20IPS अफसरों के भी तबादल सोमवार देर रात किए। इस तबादला सूची में मुख्य रूप से झुंझुनूं, भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा,गंगापुरसिटी और दूदू जिले के एसपी का तबादला किया गया है।
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मारपीट के विवाद में शामिल IAS-IPS को पोस्टिंग
इसके अलावा एक होटल कर्मी से मारपीट के मामले में APO और फिर सस्पेंड चल रहे IAS गिरधर और IPS सुशील कुमार को भी पोस्टिंग मिल गई है। (Transfer) गौरतलब है कि जून में अजमेर में होटलकर्मियों से मारपीट के आरोपी दोनों अफसरों को सरकार ने फिर से पद दे दिया है। आपको बताद दें कि करीब दो महीने सस्पेंशन के बाद सरकार ने 11 अगस्ता को इनका सस्पेंशन खत्म कर इन्हें पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा था।
