सीएम गहलोत ने लॉन्च किया राजस्थान विजन-2030 डॉक्यूमेंट

गहलोत ने 12,700 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास-लोकार्पण (विजन2030)

गिग वर्कर्स को पंजीकरण करवाने पर मिलेगी 5000 रुपए की सहायता

महिलाओं को रोडवेज का मंथली पास बनवाने पर किराए में 90 प्रतिशत अनुदान

मंत्रालयिक कर्मचारी निदेशालय का होगा गठन

अनुकंपा नियुक्ति तथा गवर्नमेंट टू बिजनेस-दो पोर्टल लॉन्च

200 एंबुलेंस को दिखाई हरी झण्डी

 

जयपुर। (विजन2030) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को राजस्थान विजन-2030 डॉक्यूमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट आने वाले समय में प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। भविष्य में और भी सुझाव इसमें जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक प्रगति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबधित 3 करोड़ से अधिक सुझाव लोगों से प्राप्त हुए।    

यह भी पढ़ें:जयपुर में सर्व समाज का बाजार बंद क्यों…?

गहलोत ने इस दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग के लगभग 12 हजार 700 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इनमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के 1155.70 करोड़ रुपए के 11 कार्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 4884 करोड़ रुपए के 149 कार्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 1328.80 करोड़ रुपए के 27 कार्य तथा जल संसाधन विभाग के 5388 करोड़ रुपए के 81 कार्य शामिल थे। डॉ. कलाम ने कहा था कि सपना बड़ा देखो, हमने देखा तथा प्रदेशवासियों की सहभागिता से साकार हुआ।

 

हमारी योजनाओं का अनुसरण (विजन2030)

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी अभावग्रस्त छवि को पीछे छोडकर राजस्थान आज आगे बढ़ रहा है। अब विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। ओपीएस जैसी पहल की चर्चा पूरे देश में है। देश में पहली बार गिग वर्कर्स एक्ट लाया गया जिससे लाखों गिग वर्कर्स को शोषण से सुरक्षा मिली।

इस प्रकार का कानून दुनिया भर में लागू करने की अनुशंसा विश्व के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में की जा रही है। 500 रुपए में गैस सिलेण्डर देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को 100 एवं 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने से 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं तथा 14 लाख किसानों का बिल शून्य हो गया है। 1 करोड़ से अधिक लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। प्रदेश में राइट टू हैल्थ लाया गया। केन्द्र सरकार को भी इस क्रम में राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू करना चाहिए।

यह भी पढ़ें:CM गहलोत ने लिखित में किससे मांगी माफी…!

राजस्थान हर क्षेत्र में आगे, कई में नम्बर-1

गहलोत ने कहा कि गत पांच वर्षों में राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 बच्चों को विदेश भेजा रहा है। राज्य में 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है।

पहली बार किसानों के लिए राज्य में अलग बजट पेश किया गया। 12 मिशन के माध्यम से किसानों को नीतिगत तथा आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। पशुपालकों को राज्य सरकार की नीतियों से मिले प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि आज दूध उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। रामलुभाया कमेटी द्वारा सिफारिश पर राज्य में और नए जिलों का गठन किया जाएगा।

यह भी पढ़ें:चुनावों से पहले 40अफसर बदले, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल…

शानदार वित्तीय प्रबंधन, पूरे हुए वादे

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी में प्रदेश में शानदार प्रबन्धन किया गया।

(विजन2030) राजस्थान का नाम देश दुनिया में रोशन हुआ। इस दौरान राज्य के 35 लाख लोगों को डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता दी गई। आज उत्तर भारत में आर्थिक विकास दर में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि चार सालों में जीडीपी 6 लाख करोड़ बढ़ी है तथा 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित में शानदार फैसले लिए हैं तथा जनता से किए गए 90 प्रतिशत से अधिक वादे अब तक पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पेपरलीक पर रोक के लिए कानून बनाया गया है तथा आजीवन कारावास जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं। इन प्रकरणो में लगभग 200 लोगों को जेल भेजा जा चुका है।

यह भी पढ़ें: प्रदेश के ऐतिहासिक कार्यों की पूरे देश मेें चर्चा… 

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं-

– ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो समेत इंटरनेट आधारित कम्पनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय, कैब चालक आदि को राजस्थान सरकार के साथ पंजीकरण करवाने पर हेलमेट, ड्रेस, शूज आदि रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए 5000 रुपये की एकबारीय सहायता दी जाएगी।

– सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मंथली पास बनवाने पर किराये में 90 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

– अलग-अलग विभागों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति, पदस्थापन, स्थानांतरण सहित विभिन्न कार्यों को एक जगह से संचालित करने के लिए मंत्रालयिक कर्मचारी निदेशालय बनाया जाएगा।

(विजन2030) मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि 2030 तक प्रदेश के हर वर्ग व हर क्षेत्र में राज्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए यह डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इसमें सुझाव देने वाले सभी 3 करोड़ से अधिक लोग बधाई के पात्र हैं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि निबंध प्रतियोगिता के एक विजेता विद्यार्थी जिसके स्कूल में भूगोल विषय नहीं था, के निवेदन पर मुख्यमंत्री ने वहां भूगोल संकाय खोलने की अनुमति दी है।

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट-2030 के लिए 3.33 करोड़ सुझावों को संकलित किया गया। समारोह में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद, कृषि विपणन राज्यमंत्री मुरारी लाल मीणा, श्रम राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई, शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा खान, राजसिको चेयरमेन राजीव अरोड़ा, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, गंगा देवी तथा इंदिरा मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।