चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया, 25 लाख की जगह 50 लाख होगा

प्रदेश के युवाओं के लिए चार लाख रोजगार की व्यवस्था करेगी कांग्रेस

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस ने मंगलवार को अपना मेनिफेस्टो जारी किया। जिसे कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र-2 नाम दिया है। पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि को बढ़ाकर अब 50 लाख करने का ऐलान किया। अभी तक चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज करवाया जा रहा है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 10 लाख नई नौकरी सृजित करने की बात कही है। इनमें युवाओं के लिए 4 लाख नई सरकारी नौकरियां हैं। वहीं किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद का कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा भी राजस्थान कांग्रेस की ओर से अपने घोषणा पत्र में किया गया है।

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कांग्रेस के घोषणा पत्र में गांव के व्यापारियों के लिए लिए भी 5 लाख तक बिना ब्याज कर्ज देने का वादा किया गया है। व्यापारियों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनेगा। इसके साथ ही राज्य में विधान परिषद बनाने का वादा भी किया गया है।

राजस्थान में अपने नए घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो 7 गारंटी दी हैं, उसमें आगे चलकर BPL और उज्ज्वला गैस कनेक्शन वाले परिवारों को 400 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि वह नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कड़े कानून लागू करेगी।

सरकार बनते ही सबसे पहले लागू होंगे वादे:-

प्रदेश के किसान भाइयों के लिए : फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कानून, सहकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही ERCP को क्रमबद्ध लागू करने के लिए विस्तृत योजना पेश करेंगे।

राजस्थान के युवाओं के लिए होंगे ये अवसर: 5 साल में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। इनमें से 4 लाख नई सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी। पंचायत स्तर पर भर्ती की भी सरकार योजना लाएगी। जिसमें इन सभी कर्मचारियों को सरकारी रिक्तियों के साथ विलय कर रोजगार प्रदान किया जाएगा।

प्रदेश में महिलाओं को मिलेंगी ये सुविधाएं : प्रदेशभर मेंमहिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक गांव और वार्ड में सुरक्षा प्रहरियों की नियुक्ति होगी। यौन उत्पीड़न के मामले में तुरंत न्याय दिलाने के लिए जांच को त्वरित किया जाएगा। रोडवेज बसों में वर्तमान छूट के अलावा नि:शुल्क यात्रा के लिए हर महीने एक फ्री कूपन भी महिलाओं को देने का प्रावधान होगा।

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जातिगत जनगणना : राजस्थान में सभी तबकों के लिए समान सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित नीति निर्माण हेतु वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ देने के लिए जाति आधारित जनगणना करेंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए :चिरंजीवी योजना में बीमा राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए वार्षिक करेंगे। संतान सुख से वंचित दंपत्तियों को राहत देने के लिए IVF पैकेज नि:शुल्क देंगे।

शिक्षा :शिक्षा की गारंटी कानून लाकर RTE के तहत 8वीं कक्षा के स्थान पर 12वीं तक की शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे।

कर्मचारी :OPS को लगातार जारी रखने के लिए कानून बनाया जाएगा। चयनित वेतनमान(9-18-27) के बाद चौथे चयनित वेतनमान का प्रावधान करेंगे। मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं का निपटारा होगा।

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शहरी विकास के लिए ये फॉर्मूला:दो पास-पास के शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन होगा।

लोगों को सुशासन के लिए :सरकार में आए तो प्रदेश में जवाबदेही कानून और स्वत: सेवा प्रदायगी कानून बनाएंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर होगा विकसित:प्रदेश में ऐसे गांव-ढाणी, जहां 100 व्यक्तियों से ज्यादा की आबादी है, उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।

अभी सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद कांग्रेस ने वादा किया है कि राजस्थान में भी विधानपरिषद बनाई जाएगी।

राजस्थान कांग्रेस ने घोषणा पत्र में प्रदेश में एक फिल्म सिटी बनाने का करने का वादा किया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार के कार्यकाल के पहले साल में ही फिल्म सिटी का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।